डान्स ऑफ द डेमॉक्रसी

दुष्काळ पाचवीला पुजलेला; पण आश्वासनांची छप्परफाड खैरात चालू आहे. कदाचित 'डान्स ऑफ द डेमॉक्रसी’ यालाच म्हणत असावे.

ठळक मुद्देनिवडणूक आता शेवटच्या टप्प्यात असल्याने परस्परांवरील टीका अधिक जहरी होईल. भाजप-सेना वेगवेगळे जाहीरनामे प्रसिद्ध करतात हा या निवडणुकीतील सर्वात मोठा विनोद

- सुधीर महाजन

झिंगाटच्या तालावर बेभान होऊन नाचणारी तरुणाई आणि धर्म, राष्ट्रवाद, १० रुपयांत जेवण, धर्मनिरपेक्षतेचा आरव अशा वेगवेगळ्या रागदारीवर माना डोलावणारी जनता यात फारसा फरक नाही. म्हणूनच निवडणुकांना ‘डान्स ऑफ द डेमॉक्रसी’ असे चपखल संबोधन मनाला पटते. निवडणूक आता शेवटच्या टप्प्यात असल्याने परस्परांवरील टीका अधिक जहरी होईल. अनेकांनी तर सभ्यतेची पातळी ओलांडताना दिसते. राजकीय पक्षांचे म्हणाल तर निवडणूक जिंकली अशा आविर्भावात भाजप आहे. शिवसेना सोबत असली तरी गोंधळलेली दिसते. ज्या ठिकाणी मित्रपक्षाने अडचण करून ठेवली. तेथे सेनेचा चडफडाट होताना स्पष्ट दिसतो. जो कणकवलीत दिसला, म्हणजे सहन होत नाही आणि सांगताही येत नाही, असे दुखणे भाजपने सेनेसाठी करून ठेवले आहे. निवडणुका एकत्र लढताना दोन्ही पक्ष वेगवेगळे जाहीरनामे प्रसिद्ध करतात हा या निवडणुकीतील सर्वात मोठा विनोद समजला पाहिजे.

मराठवाड्याचा विचार केला तर सत्ताधारी किंवा विरोधक एकानेही या भागासाठी विशेष काही ठरविलेले नाही. मराठवाड्यातील उमेदवारही या भागाच्या प्रश्नांविषयी बोलत नाहीत. पूर्वीच्या काँग्रेस राजवटीतील ‘पाणी अडवा पाणी जिरवा’ ही घोषणा किंवा ‘जलसंधारण’ या दोन्ही गोष्टी एकच. नव्या बाटलीत जुनी दारू असा हा प्रकार आहे. त्यांनी ६५ वर्षांत पाणी अडवले नाही आणि यांनी या पाच वर्षांत दुष्काळ निर्मूलन केले नाही. आता ‘वॉटर ग्रीड’ नावाचा नवा बँ्रड पुढे आणला जात आहे; पण ‘ग्रीड’ करायला ‘वॉटर’ पाहिजे ना? पाच वर्षांत पुरेसा पाऊस नाही. धरणे कोरडी, भूगर्भातील पाण्याची पातळी खोल खोल जात आहे. मराठवाड्यासाठी जीवनमरणाचा प्रश्न बनले ‘पाणी’. हा मुद्दा एकाही उमेदवाराच्या प्रचाराचा मुख्य मुद्दा बनत नाही, हे दुर्दैव आहे. मराठवाड्याच्या हक्काच्या पाण्याचा मुद्दा तर दूरच राहिला. नाशिक, कृष्णा, या खोऱ्यातील मराठवाड्याच्या हक्काचे पाणी विसरत चालले आहे.

निवडणुका जाहीर झाल्यापासून आजपर्यंत ७२ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या; परंतु प्रचारात हा मुद्दासुद्धा येत नाही. भीषण वास्तवाच्या प्रश्नांना निवडणूक प्रचारातून सर्वच पक्षांनी सोयीस्करपणे बगल दिलेली दिसते. उलट विरोधी पक्षांनी या प्रश्नांवर सरकारविरोधात आक्रमक व्हायला पाहिजे होते; पण हे पक्षच सत्तेच्या जीवनसत्त्वाअभावी पाच वर्षांतच कुपोषित बनले. त्यामुळे त्यांची प्रकृती हळूहळू तोळा-मासा बनत चाललेली दिसते.
मराठवाड्यात २५ हजार कोटींची विकासकामे चालली आहेत असे सगळे सत्ताधारी नेते प्रचार सभांमध्ये जोरजोरात सांगताना दिसतात; पण नेमकी कोणती कामे चालली, हे सांगत नाहीत. रस्त्याची कामे म्हणावी तर एकही रस्ता धड नाही. अजिंठा-जळगाव रस्त्यावर जनता वर्षभरापासून मरणयातना भोेगत आहे; पण काम का होत नाही? कंत्राटदार का पळून गेला, याची कारणेही कोणी सांगत नाही. काम कधी पूर्ण होणार, याचा पत्ता नाही. या रस्त्याच्या कामाचे टोलेजंग उद्घाटन केले होते; पण आता कोणताही नेता बोलत नाही. विकासासाठी मूलभूत गोष्टी असलेल्या रस्ते, पाणी, वीज या गोष्टीच पुरेशा नाहीत. औद्योगिकीकरण ठप्प झाले आहे. बेरोजगारी वाढली. दुष्काळ पाचवीला पुजलेला; पण आश्वासनांची छप्परफाड खैरात चालू आहे. कदाचित 'डान्स ऑफ द डेमॉक्रसी’ यालाच म्हणत असावे.