वस्तू आणि सेवा कराचा (जीएसटी) घोळ संपविण्यासाठी संसदीय व्यवहार मंत्री व्यंकय्या नायडू यांनी कॉंग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधींची खास भेट घेतली असली तरी तिचा काही उपयोग होईल, असे दिसत नाही. आपल्या तीन अटींवर कोणतीही तडजोड करण्यास कॉंग्रेस तयार नसल्याचे स्पष्ट करतानाच, रा.स्व. संघ व स्वदेशी जागरण मंच यांच्या दबावामुळे भारतीय जनता पक्षाचीच हे विधेयक मंजूर करण्याची इच्छा नसल्याचा आरोप, कॉंग्रेस प्रवक्ते कपिल सिब्बल यांनी केला आहे पण कॉंग्रेस तरी कुठे तडजोडीसाठी तयार आहे? प्रस्तावित विधेयकामुळे ग्राहकाना तब्बल २२ ते २७ टक्के कर अदा करावा लागेल, तर आमच्या विधेयकात मात्र केवळ १६ ते १८ टक्केच कराची तरतूद असल्याने घटनात्मक तरतुदीच्या माध्यमातून जीएसटीची कमाल मर्यादा १८ टक्के निश्चित करण्याच्या मागणीवर तडजोड करण्यास कॉंग्रेस अजिबात तयार नाही. सरकारने या मागणीपुढे मान तुकविल्यास, अपेक्षित कर संकलन न होण्याच्या स्थितीत, केंद्र व राज्य सरकारांपुढे गंभीर आर्थिक संकट उभे ठाकेल. दुसरी गोष्ट म्हणजे अशी मर्यादा घातल्यास, दारू, सिगारेटसारख्या उत्पादनांवरील कर कमी होऊन, त्यांचा खप वाढू शकेल. त्याचप्रमाणे सरकारला चैनीच्या वस्तूंवरही जादा कर आकारता येणार नाही. त्यामुळे सरसकट १८ टक्के मर्यादेचा आग्रह सोडून देऊन, अरविंद सुब्रह्मण्यम समितीच्या शिफारसी स्वीकारणे हाच पर्याय योग्य ठरतो. सुब्रह्मण्यम समितीने जीवनावश्यक वस्तूंसाठी १२, चैनीच्या वस्तूंसाठी ४० व इतर सर्व वस्तूंसाठी १७ ते १८ टक्के कर, अशी त्रिस्तरीय रचना सुचविली आहे. उत्पादक राज्यांना एक टक्का अतिरिक्त कर लावण्यास मुभा देणारी तरतूदही कॉंग्रेसला नको आहे. पण ही तरतूद केवळ प्रारंभीच्या दोन वर्षांसाठीच असून तशी मागणी केवळ भाजपाशासित राज्यांचीच नव्हे, तर एकूण पाच गैर भाजपाशासित राज्यांचीदेखील आहे. कर वाटणीवरून राज्याराज्यांमध्ये वाद उद्भवल्यास त्याच्या निपटाऱ्यासाठी निर्माण करावयाच्या यंत्रणेसंदर्भात मात्र कॉंग्रेसची भूमिका योग्य आहे. वादी व प्रतिवादींकडेच खटल्याचा निकाल देण्याची जबाबदारी कशी सोपविता येईल? अशा वादांच्या निपटाऱ्यासाठी स्वतंत्र व निष्पक्ष यंत्रणा असावी, ही कॉंग्रेसची मागणी मोदी सरकारने मान्य करावयास हवी. परंतु प्रश्न हा आहे, की उभय पक्षांची तडजोडीची इच्छा आहे, की त्यांना केवळ राजकारणच करायचे आहे?