शैक्षणिक धोरण 2020 - अकारण घाई नको!

केंद्र शासनाने धोरण ठरवावे, शिफारशी कराव्यात, निधी द्यावा आणि राज्यांनी त्यांच्या पद्धतीने याची अंमलबजावणी करावी, असे अपेक्षित आहे.

प्राचार्य हर्षवर्धन कडेपूरकर

नव्या शैक्षणिक धोरणातील ३ ते १८ वयोगटांतील मुलांसाठी सक्तीचे व मोफत शिक्षण देण्याचा निर्धार, जीडीपीच्या सहा टक्क्यांपर्यंत शिक्षणावर खर्च करण्याची घोषणा, उच्च शिक्षणाच्या अभ्यासक्रमांतील लवचिकता या प्रमुख मुद्द्यांबाबत अधिक विचारमंथन व्हायला हवे. शिक्षण प्रक्रियेशी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष संबंध असलेल्या सर्व जणांनी या विचारमंथनाबरोबरच धोरणाच्या अंमलबजावणीमध्ये आपली भूमिका काय आहे, हेही समजून घेणे आवश्यक आहे.
राज्यघटनेतील तरतुदींनुसार ‘शिक्षण’ हा केंद्र
आणि राज्य सरकारांचा सामाईक विषय आहे.

केंद्र शासनाने धोरण ठरवावे, शिफारशी कराव्यात, निधी द्यावा आणि राज्यांनी त्यांच्या पद्धतीने याची अंमलबजावणी करावी, असे अपेक्षित आहे. राज्यातील शिक्षण संस्था, शिक्षक संघटना, पालक संघटना, विद्यार्थी संघटना, शासकीय अधिकारी व इतर संबंधितांना विश्वासात घेऊन याबाबतचे निर्णय घेण्यासाठी राज्य शासनाला पुढाकार घ्यावा लागेल. स्वागतार्ह बदल अमलात आणावेत, गैरसोयीच्या बदलांबाबत केंद्राशी चर्चा करावी, राज्याची अस्मिता सांभाळून या धोरणाच्या परिणामकारक अंमलबजावणीचा कालबद्ध कार्यक्रम निश्चित करावा.
या धोरणाने शिक्षण क्षेत्रापुढे अनेक आव्हाने उभी केली आहेत. अकरावी, तसेच बारावीचे वर्ग शाळांना जोडण्याचा निर्णय अमलात आणताना अनेक प्रश्नांना तोंड द्यावे लागेल. सुसज्ज विज्ञान प्रयोगशाळा, वाचनालये, क्रीडांगणे, आदी सर्व साधनसुविधा आज बहुतांश शाळांमध्ये नाहीत. राज्यातील बहुतांश शासकीय आणि अनुदानित शाळांच्या इमारतींची अवस्था दयनीय आहे. वेतनेतर अनुदानाचे प्रश्न निकाली निघालेले नाहीत. शासकीय बंधनांमुळे मुलांकडून यासाठी वेगळे शुल्कही
घेता येत नाही. यासाठी लागणारा निधी सरकार देऊ शकेल, अशी परिस्थिती नाही.
शिक्षणावर जीडीपीच्या सहा टक्के खर्च करण्याची तरतूद नमूद आहे. आज प्रत्यक्षात दोन ते तीन
टक्के एवढीच तरतूद आहे. उद्योगजगताकडून सीएसआरच्या माध्यमातून निधी मिळण्याची शक्यता नाही. कारण कोरोनामुळे त्यांचेच आर्थिक गणित फसलेले आहे. मग
हा निधी येणार कोठून आणि साधन सुविधांनी शाळा सज्ज होणार
कशा? याउलट अकरावी आणि बारावीचे वर्ग शाळांकडे जाणार असल्यामुळे यासाठी उभ्या केलेल्या साधनसामग्रीचे आता काय करायचे
हा प्रश्न बहुतांश वरिष्ठ महाविद्यालयांना पडणार आहे.
थोडक्यात, नवीन धोरणामधील प्रमुख मुद्द्यांवर केंद्र आणि राज्य सरकारांचे विचारमंथन व यासाठी लागणाऱ्या निधीची तरतूद होईपर्यंत नवीन धोरणाची अंमलबजावणी घाईने करू नये.

शिक्षणतज्ज्ञ, नाशिक.