अग्रलेख: नव्वदीचा रुपया काय म्हणतो? सरकारची झोप उडाली नसेल तर ती उडायला हवी

देश प्रगतीच्या वाटेवर अग्रेसर आहे, असे चित्र उभे केले जात असताना देशाच्या चलनाचे मूल्य मात्र दिवसेंदिवस घसरत असेल तर हा विरोधाभास अगदी सामान्यांच्याही लक्षात येण्याजोगा आहे. निर्यातीला फायदा, पर्यटन व्यवसायाला चालना वगैरे फायदे समाजातील एका विशिष्ट वर्गांना मिळतात आणि रुपयाच्या घसरगुंडीचा तोटा मात्र सर्वसामान्यांना होतो.

रुपयाने डॉलर्सच्या तुलनेत नव्वदी पार केल्यानंतर दोन महत्त्वाच्या गोष्टी समोर आल्या. पहिली-आशिया खंडातील सर्वांत कमकुवत चलन अशी नामुष्की रुपयावर ओढवली. दुसरी-मुख्य आर्थिक सल्लागार व्ही. अनंत नागेश्वरन आणि पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार परिषदचे अंशकालीन सदस्य नीलेश शाह म्हणतात की, चलनाची ही घसरण सरकारसाठी चिंतेची बाब नाही. ही सामान्य बाब आहे. या दोन्हींचा एकत्रित विचार करता दिसते की, राजकीय टीका टाळण्यासाठी सरकार स्थिती सामान्य आहे असे दाखविण्याचा प्रयत्न करीत आहे. 

डॉलर्स बलवान झाल्यामुळे निर्यातीमधून अधिक परकीय चलन मिळेल, वगैरे फायदेही सोयीस्करीत्या सांगितले जात आहेत. प्रत्यक्षात ही चिंतेची बाब आहेच. कारण, प्रगत देशांच्या तुलनेत भारताचा विकासदर वेगाने वाढत आहे, पायाभूत सोयीसुविधांची उभारणी होत आहे, देश प्रगतीच्या वाटेवर अग्रेसर आहे, असे चित्र उभे केले जात असताना देशाच्या चलनाचे मूल्य मात्र दिवसेंदिवस घसरत असेल तर हा विरोधाभास अगदी सामान्यांच्याही लक्षात येण्याजोगा आहे. निर्यातीला फायदा, पर्यटन व्यवसायाला चालना वगैरे फायदे समाजातील एका विशिष्ट वर्गांना मिळतात आणि रुपयाच्या घसरगुंडीचा तोटा मात्र सर्वसामान्यांना होतो, हा या विरोधाभासातील महत्त्वाचा फरक आहे. 

आपला देश इंधनांपासून खाद्यतेलापर्यंत आणि सोने-चांदीपासून इलेक्ट्रॉनिक वस्तू व इलेक्ट्रिक-इलेक्ट्रॉनिक उत्पादनासाठी कच्चा मालासाठी आयातीवर अवलंबून आहे. रुपया घसरला की या आयातीसाठी अधिक पैसे मोजावे लागतात. साहजिकच हा आयात माल सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचतो तेव्हा त्याचे दर वाढलेले असतात. रुपयाच्या घसरणीचा पहिला परिणाम असतो अधिक महागाई. त्याशिवाय, परदेशात दर्जेदार शिक्षण घेण्याची कनिष्ठ मध्यमवर्गीयांच्या मुला-मुलींची स्वप्ने रुपया-डॉलर्सच्या विनिमय दरावर अवलंबून असतात. 

याशिवाय महत्त्वाचे हे की, चलनाचे अवमूल्यन हा केवळ आर्थिक व्यवहार नसतो. देशाची सर्वच क्षेत्रातील धोरणे, विशेषत: राजकीय स्थैर्य, शांतता, कायदा-सुव्यवस्था, त्यामुळे आकर्षित होणारी विदेशी म्हणजे डॉलर्स किंवा युरो-पौंडामधील गुंतवणूक, त्यातून होणारी रोजगार निर्मिती, या सगळ्यांचे सामाजिक-आर्थिक परिणाम अशा विविधांगी कारणांनी त्या त्या देशाच्या चलनाची वृद्धी किंवा अवमूल्यन होते. याशिवाय अमेरिकेतील गुंतवणुकीवर अधिक व्याज मिळत असेल आणि भारतातील गुंतवणूक पुरेशा प्रमाणात सुरक्षित नसेल तर गुंतवणूकदार भारतीय बाजारातून पैसे काढून घेतात. हेदेखील रुपयाच्या घसरणीचे एक महत्त्वाचे कारण आहे. 

अमेरिकेने भारतीय मालावर लावलेले दामदुप्पट टॅरिफ आणि रखडलेला भारत-अमेरिका व्यापार करार, ही रुपयाच्या घसरणीची ताजी कारणे आहेत. सोबतच सरकारचा आर्थिक विषयांवर धरसोड वृत्ती, निर्णयांमधील गोंधळ किंवा निर्नायकी, वित्तीय बेशिस्त ही कारणे असतातच. हे असे एकाहून अधिक मुद्दे रुपयाच्या स्थितीसाठी कारणीभूत असल्याने संयुक्त पुरोगामी सरकार सत्तेवर असताना तेव्हाचा विरोधी म्हणजे आताचा सत्ताधारी पक्ष रुपयाची किंमत घसरणे म्हणजे सरकारची पत घसरणे आहे अशी टीका करीत होता. जनतेलाही ते पटत होते. 

भाजपचे सरकार सत्तेवर आले तेव्हा साधारणपणे डॉलरच्या तुलनेत साठ रुपये असा दर असलेला रुपया आता ९० च्या पुढे गेल्यानंतर साहजिकच काँग्रेस तसेच अन्य विरोधी पक्ष पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची याविषयीची जुनी भाषणे सोशल मीडियावर टाकून टीका करीत आहेत. संपुआ सत्ताकाळात रुपया ‘सीनिअर सिटिझन’ असेल तर तो आता ‘सुपर सीनिअर सिटिझन’ झाला, हा या टीकेचा सूर आहे. यातील राजकारण बाजूला ठेवले तरी रुपयाची घसरण थांबविण्यासाठी किंबहुना तो मजबूत करण्यासाठी काही दीर्घकालीन उपाय योजने गरजेचे आहेत. 

रुपया नव्वदीपार गेल्यामुळे सरकारची झोप उडाली नसल्याचे सांगितले जात असले तरी प्रत्यक्षात ती उडायला हवी. कारण, महागाईने कंबरडे मोडलेल्या सामान्यांना केवळ घोषणा आणि त्यांच्या प्रचाराने दिलासा मिळत नाही. मागच्या सरकारांना दोष देऊन आताच्या सरकारच्या उणिवा लपून राहत नाहीत. वित्तीय शिस्त, औद्योगिक उत्पादनावर भर, तेलाच्या निर्यातीला पर्याय अशा उपाययोजना करून ही घसरण थांबवायला हवी. 

सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे सामाजिक व धार्मिक सौहार्द, सीमेवर व सीमेच्या आत शांतता यावरही लक्ष द्यायला हवे. जेणेकरून गुंतवणूकदारांचा देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर विश्वास वाढेल. रुपया बलवान होईल. सरकारची पत वाढेल.