अग्रलेख: सोने घ्यावे की न घ्यावे? निर्णय घेण्याची वेळ आली आहे

सण असो, लग्नकार्य असो किंवा कठीण काळातील आर्थिक तरतूद भारतीयांची पहिली पसंती सोन्यालाच असते. मात्र, याच ‘सुवर्णवेडा’ने आता देशाच्या अर्थव्यवस्थसमोर मोठे प्रश्नचिन्ह उभे केले आहे. 

पश्चिम आशियातील वाढत्या अस्थिरतेच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशाला पुढील एक वर्ष सोने खरेदी न करण्याचे जे भावनिक आणि तितकेच व्यावहारिक आवाहन केले आहे, त्यामागची दाहक आर्थिक वस्तुस्थिती समजून घेतली पाहिजे. भारतीय संस्कृतीत सोने हा केवळ एक धातू नाही. सोने समृद्धी, सुरक्षा, सामाजिक प्रतिष्ठा आणि भावनिक जिव्हाळ्याचे प्रतीक मानले जाते. सण असो, लग्नकार्य असो किंवा कठीण काळातील आर्थिक तरतूद भारतीयांची पहिली पसंती सोन्यालाच असते. मात्र, याच ‘सुवर्णवेडा’ने आता देशाच्या अर्थव्यवस्थसमोर मोठे प्रश्नचिन्ह उभे केले आहे. 

देशाच्या परकीय चलन साठ्यावर (गंगाजळी) ताण पडण्याची ही काही पहिलीच वेळ नाही. इतिहासाची पाने चाळली तर लक्षात येते की, १९६२ व १९६५ ची अनुक्रमे चीन व पाकिस्तान युद्धे असोत किंवा २०१३ मधील चालू खात्यावर निर्माण झालेली तूट; तत्कालीन राज्यकर्त्यांनी नेहमीच सोन्याची आयात कमी करण्याचे आवाहन केले आहे. मात्र, सोन्यातील भावनिक गुंतवणुकीमुळे त्यास अपेक्षित प्रतिसाद मिळू शकला नाही. आज पुन्हा एकदा जागतिक परिस्थितीमुळे भारत तशाच एका वळणावर उभा आहे. भारताच्या परकीय व्यापारातील तूट वाढण्यास कारणीभूत घटकांमध्ये खनिज तेलानंतर सोन्याचा क्रमांक लागतो.

आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये भारताची सोन्याची आयात तब्बल ७२ अब्ज डॉलरच्या विक्रमी पातळीवर पोहोचली. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत ही वाढ २४ टक्क्यांहून अधिक आहे. सोन्याच्या जागतिक किमती दीड लाख रुपये प्रति तोळ्याच्या (१० ग्रॅम) वर गेलेल्या असतानाही भारतीयांचे सोन्याचे आकर्षण कमी झालेले नाही. आपण सोने खरेदी करतो, तेव्हा त्यासाठी देशाला डॉलरच्या स्वरूपात किंमत मोजावी लागते. यामुळे देशाची चालू खात्यावरील तूट वाढते आणि रुपयाचे मूल्य घसरू लागते. 

सध्या सुरू असलेल्या पश्चिम आशियातील युद्धजन्य परिस्थितीमुळे खनिज तेलाचे भाव आधीच कडाडलेले आहेत. अशा स्थितीत सोन्यासाठी खर्च होणारे परकीय चलन वाचवणे हे सर्वोच्च राष्ट्रीय हिताचे ठरते. मात्र, राष्ट्रहिताच्या या आवाहनाला व्यवसायाची व्यवहार्यता आणि रोजगाराची जोड हीदेखील एक बाजू आहे. पंतप्रधानांच्या  आवाहनाचे स्वागत होत असतानाच, ‘ऑल इंडिया जेम अँड ज्वेलरी कौन्सिल’ने या निर्णयाच्या दुसऱ्या चिंताजनक बाजूकडे लक्ष वेधले आहे. जर नागरिकांनी वर्षभर सोने खरेदी पूर्णपणे थांबवली, तर या व्यवसायावर प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्षपणे अवलंबून असलेल्या तब्बल एक कोटीहून अधिक लोकांच्या रोजीरोटीचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. 

देशातील ज्वेलरी उद्योगाची वार्षिक उलाढाल जवळपास १० लाख कोटी रुपये आहे. खरेदी मंदावल्यास या उलाढालीत थेट ३० टक्के म्हणजे सुमारे ३ लाख कोटी रुपयांची मोठी घट होण्याची भीती वर्तविण्यात येत आहे. भारतीयांचे सोन्यावरचे प्रेम हे केवळ दागिन्यांपुरते मर्यादित नाही. ग्रामीण आणि शहरी अशा दोन्ही भागांत सोने ही ‘सुरक्षित गुंतवणूक’ मानली जाते. मात्र, ही गुंतवणूक अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने ‘मृत भांडवल’ ठरते. 

बँकांमध्ये किंवा शेअर्समध्ये गुंतवलेला पैसा अर्थव्यवस्थेत खेळता राहतो, ज्यातून उद्योग उभे राहतात आणि रोजगारनिर्मिती होते. याउलट, लॉकरमध्ये पडून असलेले सोने देशाच्या उत्पादकतेत कोणतीही भर घालत नाही. त्यामुळेच सरकारने ग्राहकांना दागिन्यांऐवाजी ‘सॉव्हेरिन गोल्ड बाँड’सारख्या पर्यायांकडे वळण्याचे आवाहन केले आहे. यात सोन्याच्या किमतीतील वाढीचा फायदा तर मिळतोच; शिवाय व्याजाच्या स्वरूपात अतिरिक्त उत्पन्नही मिळते आणि देशाला प्रत्यक्ष सोने आयात करण्याची गरज भासत नाही. हा मार्ग अवलंबल्यास देशाचे परकीय चलन वाचेल आणि देशांतर्गत उद्योगांनाही आधार मिळेल. 

सोन्याचे वेड ही आपली संस्कृती असली, तरी सध्याची परिस्थिती ही ‘सोन्याहून पिवळ्या’ अशा देशहिताला प्राधान्य देण्याची आहे. इंदिरा गांधींपासून पी. चिदंबरम आणि आता पंतप्रधान मोदींपर्यंत सर्वांनी केलेली आवाहने एकाच सूत्रात गुंफलेली आहेत- स्वहितापेक्षा राष्ट्रहित मोठे! मात्र, राष्ट्रहित साधताना एक कोटी कुटुंबांच्या उदरनिर्वाहाचा विचार करणे हेदेखील सरकारचेच कर्तव्य आहे. आयातीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सरकारने या मौल्यवान धातूंच्या शुल्कात नऊ टक्क्यांची वाढ केल्याने तसेही सोने-चांदीचे भाव गगनाला भिडले आहेत. चेंडू आता जनतेच्या दरबारात आहे. स्वतःचे लॉकर भरायचे की, देशाची तिजोरी मजबूत करून रुपयाची पत राखायची, याचा निर्णय घेण्याची वेळ आली आहे.