मजूर काम करतील, की ‘डिजिटल’ होतील?

रोजगार हमी योजनेच्या गळ्याला अत्याधुनिक तंत्रज्ञान वापराच्या आग्रहाचा फास बसला आहे. जिथे हे तंत्रज्ञान नाही, तिथल्या मजुरांनी काय करायचे?

अश्विनी कुलकर्णी, प्रगती अभियान

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना ही कायद्यात बांधलेली योजना आहे. कायद्याचे संरक्षण असल्याने या योजनेच्या मूलभूत रचनेला धक्का देणे कोणत्याही सरकारला शक्य नाही. परंतु, आता धोका निर्माण झालेला आहे. तंत्रज्ञानाचा वापर हा कोणतेही काम, वा प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी होतो आणि अर्थातच झालाही पाहिजे. पण, तंत्रज्ञानाच्या वापराने नेमके कोणते काम सुकर झाले, कोणासाठी  सुकर झाले, त्या तंत्रज्ञान वापराचा निर्णय कोणी घेतला, निर्णय घेताना अंमलबजावणीच्या शक्यता पडताळून पाहिल्या का, हे प्रश्नदेखील उपस्थित केले गेले पाहिजेत.

रोजगार हमी योजना  सध्या तंत्रज्ञानाच्या वापराच्या आग्रहाने ग्रासली आहे. प्रत्येक शेतकरी-मजूर कुटुंबाचे जॉब कार्ड त्यांच्या घरातील प्रत्येक मजुराच्या आधार कार्डशी जोडलेले आहे. हे सर्व प्रत्येक मजुराच्या बॅंक खात्याशी जोडलेले आहे.  मजुरीची रक्कम मजुरांच्या खात्यावर जमा होते, हे उत्तम. पण आता केवायसी, आधार आणि जीओ टॅगिंगच्या बंधनात रोजगार हमी योजनेचा श्वास कोंडला आहे.

बॅंकांच्या नियमानुसार, प्रत्येक खातेदाराने ठराविक वर्षांनी केवायसी करून घेणे बंधनकारक आहे. खातेदाराने स्वत: बॅंकेच्या शाखेत जाऊन आपले आधार कार्ड, पॅन कार्ड वा अन्य पुरावे दाखवून ‘हे खाते माझेच आहे’, अशी खात्री करून द्यायची आहे. खात्यांचे गैरवापर/गैरव्यवहार रोखण्यासाठी, बेनामी खाती शोधण्यासाठी हा नियम सुरू झाला, असे सांगण्यात येते. पण,  जेथे बॅंकेच्या शाखा मुळात कमी, कर्मचारी आवश्यकतेपेक्षा कमी, इंटरनेटची सुविधा तुरळक तेथे हा नियम पाळण्यासाठी खातेदारांच्या तोंडाला फेस येतो. इंटरनेटची सुरळीत सुविधा, ओटीपीसाठी स्मार्ट फोन या सगळ्याची जुळवाजुळव या मजुरांसाठी कठीण असते. 

शासनाच्या आकडेवारीनुसार  एकूण मजुरांपैकी फक्त ३० टक्के आणि सक्रिय मजुरांपैकी ५७ टक्के मजुरांचे ई-केवायसी झालेले आहे. याचा अर्थ ज्यांची कागदपत्र नव्याने तपासली गेली नसतील, तर त्यांना हक्काचे काम मिळणार नाही.  यात मजुरांचा काय दोष? ज्यांनी बॅंकेत खातेच मुळात शासनाच्या योजनेचा लाभ मिळण्यासाठीच सुरू केले आहे आणि त्यावेळी  आवश्यक ती  कागदपत्रे  दिलेली आहेत, त्यांचे केवायसी करायची गरजच काय? शासनाच्या या ना त्या कार्यालयाने योग्य ती छाननी करून निवडलेल्या ‘लाभार्थी’ मजुरांना पुन्हा पुरावे देण्याची गरजच काय?

आधार कार्डात  दुरुस्ती करून  माहिती अद्ययावत करायला सांगितली आहे. पण, हे करण्यासाठीची पुरेशी यंत्रणाच ग्रामीण भागात अस्तिवात नाही. मग, आधारचे अद्ययावतीकरण  कसे शक्य आहे? आधार अद्ययावत नाही, आधार आणि बॅंक खात्यातील तपशीलात ताळमेळ नाही, अशी अवस्था असेल तर ही चूक कोण दुरुस्त करणार आणि दुरुस्त होत नाही तोपर्यंत काय?

जे तंत्रज्ञान वापरायचे आहे, ते जर सर्वदूर वापरता येणे शक्य नसेल, तर मुळात हा आग्रह धरायचाच कशासाठी?  

तिसरा मुद्दा जीओ टॅगिंगचा आहे. रोजगार हमीतील प्रत्येक कामाचा, कामाचे ठिकाण मॅपद्वारेही टिपले जाईल, अशा पद्धतीने  फोटो काढायचा. या जीओ टॅगिंगसाठी कामाच्या ठिकाणी इंटरनेट आवश्यक आहे. ग्रामीण भागात, खासकरून ज्या भागात रोजगार हमीच्या कामांची गरज असते, अशा ठिकाणी इंटरनेटची सुविधा कुठे आहे-कुठे नाही, हे नक्की नाही आणि आहे ती सुविधा बेभरवश्याची  आहे. त्यामुळे जिथे इंटरनेटची सुविधा तेथे जाऊन फोटो अपलोड करावे लागतात.  म्हणजे, फोटो टॅग एकीकडे होतो आणि कामाचे ठिकाण मात्र  वेगळे, असे गमतीशीर घडत आहे.

रोजगार हमीत अत्याधुनिक तंत्रज्ञान कशासाठी?-तर योजनेत पारदर्शकता आणण्यासाठी, चुकांची जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी. पण, प्रत्यक्षात या उपायांनी हे होणार आहे का?, हाच एकमेव पर्याय आहे का?,  सत्य हे आहे की  या पद्धतीने रोजगार हमी योजनेच्या प्रभावी आणि कार्यक्षम अंमलबजावणीला मदत सोडाच, उलट नुकसान होत आहे. त्यामुळे रोजगार हमी कायद्याने दिलेले अधिकार डावलले जात आहेत. एकूण साडेपंधरा कोटी जॉब कार्ड आजपर्यंत दिली आहेत, त्यातील आज फक्त ४५% सक्रिय आहेत, असे नरेगाच्या वेबसाइटवरील आकडेवारी सांगते. सक्रिय म्हणजे ज्या मजुरांनी गेल्या दोन वर्षांत किमान एक दिवस काम केलेले आहे ते. याचा अर्थ, निम्म्याहून अधिक मजूर या योजनेबाहेर गेले आहेत. हा कशाचा परिणाम?