‘सुपर एल निनो’च्या उंबरठ्यावर! १५० वर्षांपूर्वीसारखी महाप्रलयंकारी स्थिती निर्माण होण्याची भीती

कोलंबिया विद्यापीठातील काही संशोधनांनुसार, १८७० ते १८७६ दरम्यान पूर्व प्रशांत महासागर तुलनेने थंड (ला निना-सदृश) अवस्थेत होता. या दीर्घ थंडाव्यामुळे ‘पश्चिम प्रशांत’मध्ये उष्ण पाण्याचा साठा वाढला, जो पुढे १८७६-७८ मधील ‘सुपर एल निनो’ विकसित होण्यासाठी महत्त्वाचा घटक ठरला.

संपूर्ण भारत सध्या उष्णतेच्या लाटेत होरपळतोय. जगातील सर्वांत उष्ण शंभर शहरांपैकी तब्बल ९५ भारतात आहेत. विदर्भातील तीन जिल्ह्यांसाठी ‘ऑरेंज’, तर चारसाठी  ‘यलो अलर्ट’ जारी करण्यात आला आहे. हे चित्र महाभयंकर हवामानी संकटाचे पूर्वसंकेत देत आहे. जागतिक हवामान संघटना (डब्ल्यूएमओ)ने असा इशारा दिला आहे, की मध्य-२०२६ पर्यंत ‘सुपर एल निनो इफेक्ट’ निर्माण होण्याची दाट शक्यता आहे. काही हवामान मॉडेल्स तर सुमारे दीडशे वर्षांपूर्वीसारखी महाप्रलयंकारी स्थिती निर्माण होण्याची भीती व्यक्त करीत आहेत.

कोलंबिया विद्यापीठातील काही संशोधनांनुसार, १८७० ते १८७६ दरम्यान पूर्व प्रशांत महासागर तुलनेने थंड (ला निना-सदृश) अवस्थेत होता. या दीर्घ थंडाव्यामुळे ‘पश्चिम प्रशांत’मध्ये उष्ण पाण्याचा साठा वाढला, जो पुढे १८७६-७८ मधील ‘सुपर एल निनो’ विकसित होण्यासाठी महत्त्वाचा घटक ठरला. परिणामी भारत, चीन, ब्राझील, आफ्रिका आणि ऑस्ट्रेलियात एकाच वेळी भीषण दुष्काळ पडून, तेव्हाच्या जगाच्या लोकसंख्येपैकी सुमारे ३ ते ४ टक्के, म्हणजे तब्बल तीन ते सहा कोटी लोकांचे प्राण गेले होते. भारतावरील परिणाम तर दारुण होते. दख्खन पठारावरील पिके संपूर्णपणे जळाली होती. एकट्या भारतातच ६२ ते ९६ लाख लोकांचा मृत्यू झाल्याचा, आधुनिक लोकसंख्याशास्त्रीय अंदाज आहे.

फ्लोरेन्स नाइटिंगेल यांनी १८७७ साली लिहिले, की दुःख आणि विनाशाचा इतका भयावह अनुभव मानवाने त्यापूर्वी कधीही घेतला नव्हता. इतिहासकार मायकेल डेव्हिस यांनी त्या दुष्काळाचे ‘लेट व्हिक्टोरियन होलोकॉस्ट्स’ या ग्रंथात सखोल विश्लेषण केले आहे. त्यांच्या मते, ब्रिटिश साम्राज्याच्या उदासीन धोरणांनी त्या नैसर्गिक आपत्तीला मानवनिर्मित नरसंहाराचे स्वरूप दिले. त्या दुष्काळामुळेच पुढे भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसच्या स्थापनेला चालना मिळाली. आज पुन्हा आपण त्याच मार्गावर आहोत का, हा प्रश्न हवामानशास्त्रज्ञांना भेडसावत आहे.

‘डब्ल्यूएमओ’च्या ताज्या अहवालानुसार, विषुववृत्तीय प्रशांत महासागरात समुद्रपृष्ठाचे तापमान वेगाने वाढत आहे आणि मे-जुलै २०२६पर्यंत ‘एल निनो’ची स्थिती निर्माण होण्याची दाट शक्यता आहे. हवाई विद्यापीठाच्या संशोधकांनी प्रशांत महासागरात सरासरीपेक्षा २.२ अंश सेल्सिअस अधिक तापमानाचा अंदाज व्यक्त केला आहे. ही स्थिती ‘सुपर एल निनो’च्या श्रेणीत मोडते. ‘कार्बन ब्रीफ’ या पर्यावरण विश्लेषण संस्थेनुसार, २०२६ हे वर्ष जवळजवळ निश्चितपणे इतिहासातील चार सर्वांत उष्ण वर्षांपैकी एक ठरेल. शास्त्रज्ञांच्या मते, ‘सुपर एल निनो’ स्थिती खरोखर निर्माण झाल्यास २०२७ आजपर्यंतचे सर्वांत उष्ण वर्ष ठरण्याची शक्यता आहे.

डिसेंबर २०२५ मध्ये प्रकाशित एका अहवालानुसार, ‘सुपर एल निनो’च्या वर्षानंतर हवामान व्यवस्थेत दीर्घकालीन बदल होतात आणि त्यांचे परिणाम वर्षानुवर्षे जाणवतात. मेक्सिकोच्या आखाताचे तापमान २०१५-१६ च्या ‘सुपर एल निनो’नंतर कायमस्वरूपी वाढले आणि त्यानंतर चक्रीवादळे अधिक विनाशकारी झाली, हा ताजा इतिहास आहे. भारतासाठी ‘एल निनो’चा अर्थ प्रामुख्याने मान्सूनवरील आघात असतो. देशातील कृषी उत्पादनाकरिता लागणाऱ्या एकूण पाण्यापैकी ७० टक्के नैऋत्य मोसमी पावसातून मिळते. भारतीय हवामानशास्त्र विभागाच्या प्राथमिक अंदाजानुसार, २०२६ च्या मान्सूनमध्ये दीर्घकालीन सरासरीच्या केवळ ९२ टक्के पाऊस अपेक्षित आहे. हे उणे पर्जन्यमान पिकांवर विपरीत परिणाम करेल. त्यामुळे अन्नधान्याची महागाई वाढून ग्रामीण अर्थव्यवस्था डळमळेल.

भारताचे वार्षिक नुकसान २०३० पर्यंत २५० अब्ज डॉलरपर्यंत पोहोचू शकते आणि उष्णतेच्या ताणामुळे ३.४० कोटी नोकऱ्या धोक्यात येऊ शकतात, असा इशारा एका अहवालात देण्यात आला आहे. दिलासादायक बाब म्हणजे १८७७ आणि २०२६ मध्ये मूलभूत फरक आहे.  आज आपल्याकडे विज्ञान, तंत्रज्ञान आणि प्रशासनाची ताकद आहे. लसीकरण, अन्नधान्याची साठवण, हवामान इशारा यंत्रणा, आपत्कालीन व्यवस्थापन, यासारख्या घटकांमुळे १८७७ मधील मृत्यूच्या तांडवाची पुनरावृत्ती शक्य नाही; परंतु ‘एल निनो’ आणि हरितगृह वायूंमुळे तापलेली पृथ्वी, हे संयुग नव्या प्रकारचे संकट निर्माण करू शकते. काही हवामान मॉडेल्सनुसार, यंदाचा ‘एल निनो’ इतिहासातील सर्वांत तीव्र ठरू शकतो. ते खरे ठरल्यास, पृथ्वीचे तापमान औद्योगिक क्रांतीपूर्व पातळीपेक्षा दोन अंश सेल्सिअसने वाढण्याची भीती आहे. ही पातळी पॅरिस करारातील सर्वांत महत्त्वाची लक्ष्मणरेषा असल्याचे लक्षात घेऊन, आता तरी हवामान संकटाला केवळ राजकीय चर्चेपुरते न ठेवता, कृतीचा विषय बनवण्याची गरज आहे. हवामान आणि शासकीय अनास्था एकत्र आल्यास, परिणाम विनाशकारी असतात. आज हवामानाचे संकट आपल्या दरवाजात उभे आहे. प्रत्येक जळता दिवस विचारत आहे, की आपण ऐकणार आहोत का?