अग्रलेख: आयोगावर आक्षेपांचे ढग! विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह तर येणारच

एसडीओ वा तत्सम निर्णय अधिकारी कोण आहे, यावर उमेदवारी अर्जाचे भवितव्य न ठरता ते नियमांच्या चौकटीतच ठरायला हवे ही साधी अपेक्षा होती.

राज्य निवडणूक आयोगाकडे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीची जबाबदारी असते. या जबाबदारीच्या वहनात आयोग कमी पडत असल्याचे चित्र सध्या निर्माण झाले आहे. आयोग सत्तारूढ पक्षाच्या कलाने चालतो, हा आरोप तसा जुनाच; पण आता सरकारचे प्रमुख असलेले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीच आयोगाबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. 

मतदानाला ४८ तास बाकी असताना काही ठिकाणी नगराध्यक्षपदासह सगळीच निवडणूक, तर अन्यत्र काही प्रभागांमधील निवडणूक पुढे ढकलण्याचा अनाकलनीय निर्णय आयोगाने घेतल्याने सत्ता पक्ष आणि विरोधी पक्षांकडूनही नाराजीचे सूर उमटत आहेत. या निर्णयामुळे गोंधळात गोंधळ अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. 

उमेदवारी अर्ज केवळ ऑनलाइनच भरता येईल, असे फर्मान आयोगाने सुरुवातीला काढले. पण ऑनलाइन अर्ज भरण्यात दुर्गम भागातच नाही तर अन्य ठिकाणीही येणाऱ्या अडचणींचा आयोगाने विचारच केला नव्हता. अंतिम मुदत संपण्याच्या दोन-तीन दिवस आधी ऑफलाइन अर्ज भरण्याची मुभा देण्यात आली. अधिकाऱ्याकडे जाऊन अर्ज भरला तर शक्तिप्रदर्शनाची एक संधी उमेदवाराला मिळत असते, ती ऑनलाइनच्या हव्यासापोटी अनेकांना मिळाली नाही. 

ऑफलाइनची परवानगी ऐनवेळी दिल्याने शेवटच्या दिवसांत अर्ज भरण्यासाठी तोबा गर्दी उसळून गोंधळ झाला. या निवडणुकीचा प्रचार ३० नोव्हेंबरला सायंकाळी ५ वाजता संपेल, असे आयोगाने आधी जाहीर केले होते. मात्र, २८ नोव्हेंबरला जाहीर केले की, १ डिसेंबरला रात्री १० वाजेपर्यंत प्रचार करता येईल. अशी ऐनवेळी मर्यादा वाढवण्याचे काय कारण? प्रचारमर्यादेबाबत नेमका नियम काय आहे, याची आयोगाला कल्पनाच नव्हती का? आणि पूर्वकल्पना होती तर मग कालमर्यादेत वाढ का करण्यात आली? ऐनवेळी नगराध्यक्षसह अख्खी निवडणूक पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेणे, अनेक प्रभागांची निवडणूक पुढे ढकलणे अशा निर्णयांमुळे आयोगावर संशयाचे ढग जमा झाले आहेत. 

आयोगामध्ये अधिकारी व्यक्ती कोण आहेत हे महत्त्वाचे नाही, पण आयोगाचे कामकाज संवैधानिक चौकटीत चालणे, प्रत्येक निर्णय हा नियमांच्या चौकटीतच घेणे अपेक्षित आहे. उमेदवारी अर्ज फेटाळले जाणे, त्यांना न्यायालयात दिलेले आव्हान, न्यायालयाने त्यावर दिलेले निर्णय हे सर्वच निवडणुकांमध्ये होत असते. पण हे असे झाले तर आयोग त्यावर काय करेल, ते तसे झाले तर आयोग काय करेल, हे निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर करतानाच सार्वजनिक केले जाते. त्यामुळे प्रत्येक बाबतीत स्पष्टता असते. 

निवडणूक प्रक्रिया एकदा सुरू झाली की, उद्भवलेल्या प्रसंगानुसार आणि परिस्थितीनुरूप ठरवायला गेले की, विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह तर येणारच. त्यातूनच मग आयोगाच्या हेतूवर शंका उपस्थित होते. निवडणूक प्रक्रियेत ज्याचा अर्ज बाद झाला, त्याने न्यायालयात धाव घेतली. अगदी उच्च न्यायालयानेही तो अर्ज बादच ठरवला तरीही अशा वॉर्डाची निवडणूक २ डिसेंबरऐवजी २० डिसेंबरला घेण्याचे आयोगाने जाहीर केले आहे. 

ही निवडणूक पुढे ढकलण्याची काय गरज होती, असा प्रश्न सामान्य नागरिकांनाही पडला आहे. निवडणूक पुढे गेली अशा ठिकाणच्या उमेदवारांची डोकेदुखी वाढली. त्यांचा खर्चही वाढणार आहे. खर्चाची कायदेशीर मर्यादा आयोगाने घालून दिलेली आहे. आता प्रचाराचे १७-१८ दिवस वाढल्याने ही मर्यादा त्या उमेदवारांसाठी आयोग वाढवून देणार का?

- हा मुद्दाही कळीचा आहे. उमेदवारी अर्ज फेटाळताना सर्वत्र जे नियम/निकष लावून निर्णय देण्यात आले, त्यातही समानता नसल्याचे समोर आले आहे. एसडीओ वा तत्सम निर्णय अधिकारी कोण आहे, यावर उमेदवारी अर्जाचे भवितव्य न ठरता ते नियमांच्या चौकटीतच ठरायला हवे ही साधी अपेक्षा होती. तसे दिसत नसल्याने उमेदवारी अर्ज स्वीकारणे वा फेटाळणे याबाबतचे दिशानिर्देश स्पष्टपणे देण्यात आलेले नव्हते का? अशी शंकाही उपस्थित होते. 

एकूणच जे निर्णय झाले ते आयोगाने हेतुपुरस्सर वा राजकीय दबावाखाली घेतल्याचे आरोप होतच आहेत. एकवेळ हा आरोप निराधार असल्याचे मानले तरी त्या-त्या वेळी उपस्थित झालेल्या शंका/आक्षेपांना लगेच माध्यमांमधून उत्तरे देण्याची तसदी आयोगाने घ्यायला हवी होती. आयोग संवादात कमी पडल्याने संशयाचे ढग अधिक गडद झाले. संवादाची ही दरी निदान जिल्हा परिषद व महापालिका निवडणुकीच्या काळात तरी बुजवली जाईल, अशी अपेक्षा आहे.