अग्रलेख - तलाकबंदी : स्वागत व अपेक्षा

तोंडाने तीन वेळा ‘तलाक’ हा शब्द पत्नीला ऐकवून तिला घटस्फोट देण्याच्या मुस्लीम धर्मातील अन्याय्य परंपरेला आळा घालणारा व मुस्लीम स्त्रियांचे कौटुंबिक हक्क व स्वातंत्र्य सुरक्षित करणारा कायदा संसदेने संमत केला याबद्दल संसदेचे व सरकारचे अभिनंदन केले पाहिजे. या कायद्याने सामाजिक सुधारणेच्या व स्त्री-पुरुष समतेच्या वाटेवर एक महत्त्वाचे पाऊल टाकले आहे. मुळात कुराण शरीफ हा इस्लामचा पवित्र ग्रंथही तलाक या विषयावर आपली नाराजी व्यक्त करणारा आहे. आताच्या कायद्यामुळे स्त्रिया सुरक्षित होतील. सामाजिक सुधारणा कायद्याने करता येत असल्या तरी ते कायदे अंमलात आणणे ही बाब मात्र कमालीची अवघड आहे.

आपल्याकडे बालविवाहाला बंदी घालणारे कायदे आहेत; पण राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश व बिहारात तसे विवाह अजूनही शेकडोंच्या संख्येने होत आहेत. तलाकबंदीच्या कायद्याच्या अंमलबजावणीतही अशा अडचणी आहेत आणि त्यांची चर्चा संसदेत झाली आहे. असा तलाक देणाऱ्या नवºयाला तीन वर्षांची सजा सांगितली आहे. मात्र या तीन वर्षांच्या काळात त्या परित्यक्ता पत्नीला पोटगी कोण व कशी देणार, हे सांगितलेले नाही. या स्त्रियांना लग्नाच्या वेळी कबूल केलेला मेहर तिला तलाक देताना परत द्यावा लागणे ही परंपरा आहे. मात्र हा मेहर एवढा कमी असतो की त्या बळावर ती स्त्री स्वत:चे पोषण करू शकत नाही. त्यामुळे एमआयएमचे असदुद्दीन ओवैसी यांनी अशा स्त्रीला पाचपट मेहर परत देण्याची केलेली सूचना यासंदर्भात विचारात घेणे योग्य ठरले असते. तरीही या कायद्याने कुटुंबातील पुरुषांची एकाधिकारशाही संपून स्त्रियांना काहीशी मोकळीक मिळेल अशी अपेक्षा साऱ्यांनाच वाटत आहे. कौटुंबिक हिंसाचाराला आळा घालणारे कायदे देशात आहेत. पण त्यांची अंमलबजावणी वा चौकशीही कमालीची अवघड आहे. त्याखेरीज तलाक न म्हणताही तलाक देऊन माहेरी पाठविलेल्या स्त्रियांची संख्या देशात फार मोठी आहे. अशा स्त्रियांना न्याय मिळवून देण्याचा प्रश्नही मोठा आहे. ज्या स्त्रियांना समाजात वावरताना तोंडावर बुरखे घ्यावे लागतात व समाजात फारसे बोलण्याची मुभा नसते, त्या आपल्याला सांगून दिलेल्या वा न सांगता दिलेल्या तलाकची तक्रार कुठे नेणार? त्यासाठी स्त्रियांच्या सामाजिक संस्था व महिला पोलिसांच्या स्वतंत्र व संवेदनशील यंत्रणा देशात तयार कराव्या लागणार आहेत. या विधेयकावरील चर्चेत ज्या मुस्लीम महिला खासदारांनी भाग घेतला तो लक्षणीय होता. त्यांची विधेयकाला मान्यता होती. मात्र असे कायदे केवळ अल्पसंख्य समाजांना लक्ष्य बनवून केले जात असल्याची टीकाही त्यांनी केली. हा कायदा करतानाची सरकारची दृष्टी खºया न्यायदानाची होती की मुस्लीम समाजाला डिवचण्याची होती, हा प्रश्नही आता अनुत्तरित राहणार आहे.

स्त्रियांना पुरुषांच्या बरोबरीचे सामाजिक अधिकार द्यायचे तर ते सर्वच धर्मांतील स्त्रियांना द्यायला हवेत. शबरीमला मंदिरात स्त्रियांना प्रवेश द्यावा हा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्यानंतरही तो दिला जात नाही. अशा प्रवेशामुळे श्रद्धेला धक्का बसतो असे कारण दक्षिणेतले कर्मठ पुढे करतात. दुर्दैवाने त्याचवेळी केंद्र सरकारचे ज्येष्ठ प्रवक्ते ‘श्रद्धांना कायद्याचे कवच देण्याची’ भाषा त्यांच्या निवडणूक प्रचारसभेत वापरतात. अशा दुटप्पीपणामुळे या संशयाला खतपाणीही मिळते. हे महत्त्वाचे विधेयक मंजूर होत असताना त्याच्या बाजूने वा विरोधात मत द्यायला पवारांसारखी ज्येष्ठ नेतेमंडळी हजर नव्हती, हे कशाचे लक्षण म्हणायचे? कुणाचीही नाराजी नको अशी भूमिका घेणाºयांना कायदे करण्याचा अधिकार तरी का असावा? या कायद्यामुळे अल्पसंख्य नाराज होतील म्हणून त्यांची भीती आणि बहुसंख्य समाजातील पुरोगामी व उदारमतवादी नाराज होतील याचीही भीती वाटणारे नेते समाजाला योग्य ते मार्गदर्शन करू शकत नाहीत. ठाम भूमिका घेता येणे व ती न्याय, स्वातंत्र्य व समतेच्या बाजूने घेतली जाणे महत्त्वाचे आहे. अशी भूमिका आपल्या संसदेने घेतली त्याबद्दल तिचे मन:पूर्वक अभिनंदन. अशीच भूमिका संसदेने सर्व धर्मांतील अन्यायपीडित महिलांबाबत घेतली पाहिजे ही अपेक्षा.

कौटुंबिक हिंसाचाराला आळा घालणारे कायदे आहेत. पण त्यांची अंमलबजावणी अवघड आहे. त्याखेरीज तलाक न म्हणताही तलाक देऊन माहेरी पाठविलेल्या स्त्रियांची संख्या देशात फार मोठी आहे. अशा स्त्रियांना न्याय मिळवून देण्याचा प्रश्नही मोठा आहे.