coronavirus: मॉरिशस कोरोनामुक्त; पण नागरी स्वातंत्र्य संकटात

मॉरिशसच्या दवाखान्यांत दाखल असलेल्या सर्व कोरोना रुग्णांना डिस्चार्ज दिला असून, एकही रुग्ण दवाखान्यांत दाखल नाही व संपूर्ण देशात आजच्या घडीला एकही कोरोना रुग्णाची नोंद नसून, गेल्या १७ दिवसांत एकही नवीन रुग्ण दाखल झालेला नाही.

मॉरिशस - मॉरिशस. हिंदी महासागरातलं एक नितांत सुंदर बेट. मॉरिशसच्या आरोग्यमंत्र्यांनी बुधवारीच जाहीर केलं की, मॉरिशसच्या दवाखान्यांत दाखल असलेल्या सर्व कोरोना रुग्णांना डिस्चार्ज दिला असून, एकही रुग्ण दवाखान्यांत दाखल नाही व संपूर्ण देशात आजच्या घडीला एकही कोरोना रुग्णाची नोंद नसून, गेल्या १७ दिवसांत एकही नवीन रुग्ण दाखल झालेला नाही. कोरोनावर मॉरिशसने जवळजवळ मात केली असून, विजय मिळविला आहे, असं आरोग्यमंत्र्यांनी एएफपी वृत्तवाहिनीला सांगितले आणि हेही स्पष्ट केलं की, एकही रुग्णाची नोंद नाही म्हणजे कोरोना गेला असं समजण्याची चूक आम्ही करणार नसून, टेस्टिंग चालूच ठेवणार आहोत, अजून हे युद्ध कायमचं संपलेलं नाही.
ही आनंदवार्ता आहेच की, निदान एका देशाला कोरोनावर मात करणं जमलं. मॉरिशसमध्ये जगभरातून लोक येतात आणि त्यामुळे अधिक सावधगिरी बाळगत मॉरिशसनं कडक लॉकडाऊन केलं होतं. या देशात ३३२ कोरोना रुग्णांची नोंद झाली आणि त्यापैकी १० रुग्ण दगावले, बाकी ३२२ रुग्णांना घरी सोडले आहे; मात्र तरीही मॉरिशसमध्ये लॉकडाऊन कायम राहणार आहे. १५ मेपासून काही दुकानांना काम सुरू करण्याची परवानगी मिळणार आहे. त्यात बेकरी, मासेमारी, खाटीकखाने हे यांचा समावेश आहे. अन्य व्यवसाय, बार, बाजारपेठा मात्र बंदच राहणार आहेत.
एक आॅगस्टला शाळा सुरूहोतील, असं आधीच जाहीर करण्यात आलं
आहे. मॉरिशसचे सुंदर समुद्रकिनारेही नागरिकांसाठी खुले नाहीत. हे सारं एकीकडे कडक अंमलबजावणीसह सुरू असलं व त्याचे उत्तम फायदे सरकारला मिळत असले, तरी त्यातून नागरिकांचं स्वातंत्र्य आणि कामगारांचे प्रश्न या विषयावरून मात्र मॉरिशसमध्ये सामाजिक भूकंप होऊ शकतो. त्याचं कारण ठरताहेत सरकारने आणलेली दोन विधेयके. कोविड बिल आणि क्वारंटाईन बिल. या विधेयकांना कामगार संघटनांसह अनेक नागरी संस्थाही प्रखर विरोध करीत आहेत; मात्र सरकार माघार घ्यायला तयार नाही. सरकारचं म्हणणं आहे की, कोरोनावर मात करायची आणि अर्थव्यवस्थाही टिकवायची तर हे दोन्ही विधेयके कायद्यात बदललेच पाहिजे.
या दोन विधेयकांमध्ये अनुक्रमे दोन गोष्टींना स्थानिक लोकांचा सक्त विरोध आहे. एक म्हणजे क्वारंटाईन विधेयक पोलिसांना अधिकार देतात की, ते कधीही विनावॉरंट कुणाच्याही घरात घुसून झडती घेऊ शकतात आणि लोकांना क्वारंटाईन करूशकतात.
दुसरं म्हणजे कोविड विधेयकानुसार मालक महिन्याचा पगार हातावर टेकवून कर्मचाऱ्याला ‘तू कामावर येऊ नकोस,’ असं सांगू शकतात. पगार देण्याइतपत तयारी नसेल तर अल्पसूचना देऊनही कामगारांना काढून टाकलं जाऊ शकतं. याच दोन गोष्टींना स्थानिकांचा विरोध आहे. लोकांचं म्हणणं आहे की, कोरोना काळात आम्ही सरकारला साथ दिली. मात्र, जाचक नियम कोरोनाच्या नावाखाली लादले जाऊ नयेत.