- डॉ. शैलेंद्र देवळाणकरपंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लॉकडाऊन ४.०च्या पार्श्वभूमीवर केलेल्या भाषणात अत्यंत महत्त्वपूर्ण घोषणा केली. ती म्हणजे भारताला स्वावलंबी किंवा आत्मनिर्भर बनविण्यासाठी सुमारे २० लाख कोटींचे आर्थिक पॅकेज. ही रक्कम देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या म्हणजेच जीडीपीच्या १० टक्के असल्याचे त्यांनी सांगितले.
कोरोना महामारीच्या मुकाबल्यासाठी ५० दिवसांहून अधिक काळ सुरू असलेल्या लॉकडाऊनमुळे संकटात सापडलेल्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेला ऊर्जितावस्था देण्यासाठी केंद्र सरकारकडून अशा पॅकेजची अपेक्षा व अत्यंत गरज होती. कोरोनामुळे अर्थव्यवस्थांवर गंभीर परिणाम झालेल्या अनेक देशांनी आर्थिक पॅकेजेस जारी केली आहेत. यात जपान, युरोपियन देश, अमेरिका, आदी देशांचा समावेश आहे. तथापि, मोदींनी जाहीर केलेल्या या पॅकेजमध्ये महत्त्वपूर्ण गोष्टींवर भर दिलाय. देशाला स्वावलंबी बनविणे व जागतिक पुरवठा साखळीचा महत्त्वाचा घटक बनण्यासाठी स्थानिक उद्योगांचा विकास करून त्यांना चालना देणे.
आपल्या भाषणात त्यांनी इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास, टेक्नॉलॉजी ड्रिव्हन विकास डिमांड, लँड, लेबरसारख्या शब्दांचाही प्रयोग केला. त्यांनी प्रत्यक्ष चीनचा उल्लेख केला नसला तरी या गोष्टींच्या व पॅकेजच्या माध्यमातून चीनशी स्पर्धेसाठी देशाला सक्षम बनविणे, कोरोनामुळे चीन ज्या संधी गमावतोय, त्या भारताला कशा कमवता येतील व पुरवठा साखळीबाबत भारत चीनला पर्याय बनू शकतो का, हा भाषणाचा मुख्य गाभा होता. वास्तविक, गेल्या ३० वर्षांत चीनने याच प्रकारचे उद्दिष्ट ठेवून विकास कार्यक्रम आखला व त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करत चीन मॅन्युफॅक्चरिंग हब बनला. भारताला अशा प्रकारचे मॅन्युफॅक्चरिंग हब बनविणे व प्रचंड मोठी देशांतर्गत गरज भागवून जागतिक निर्यातीत महत्त्वाचे स्थान पटकावणे, अशा दृष्टिकोनातून या पॅकेजची घोषणा केली आहे.
कोरोनाचे उगमकेंद्र असलेल्या चीनने या विषाणूचा फैलाव रोखण्यास जाणीवपूर्वक हलगर्जीपणा केल्यामुळे आज जागतिक समुदायामध्ये चीनविरोधी संतापाची लाट आहे. त्यामुळे ४०० वर बहुराष्ट्रीय कंपन्या तेथून बाहेर पडणार आहेत. या कंपन्यांना आपल्याकडे आकर्षित करता येऊ शकतो का किंवा ज्या उत्पादनांच्या आधारावर चीनने जगावर आर्थिक अधिराज्य गाजविण्यास प्रारंभ केला होता, तसे स्थान भारताला घेता येऊ शकेल का, हाही विचार आहे. केंंद्र सरकारने जाहीर केलेले पॅकेज स्वागतार्ह आहे; पण केवळ ते घोषित करून चालणार नाही, तर यासंदर्भात योजनाबद्ध विकास आराखड्याची गरज आहे. त्यासाठी चीनच्या विकासाच्या मॉडेलचा अभ्यास आवश्यक आहे.
चीन १९८०पर्र्यंत अत्यंत मागासलेला देश होता. त्यांची अर्थव्यवस्था प्रामुख्याने कृषिप्रधान होती. १९८०नंतर म्हणजेच माओ त्से तुंग यांच्या निधनानंतर डेंग शियाँगपिंगने सत्ता हाती घेतली. त्यांच्या कार्यकाळात साम्यवादी चीनने भांडवलवादाची कास पकडत २० वर्षांसाठी पंचवार्षिक योजना आखल्या. पाच-पाच वर्षांसाठीचे विकास आराखडे तयार केले. पाच वर्षे कृषी विकासास, पाच वर्षे औद्योगिक विकासास, पाच वर्षे संरक्षणसामग्रीचा विकास व पाच वर्षे सेवाउद्योगांच्या विकासासाठी दिली व यातून कमालीचा कायापालट घडवून आणला. १९८२ ते २०१२ या काळात चीनने अतुलनीय प्रगती केली. या काळात चीनने आपल्या २२ कोटी लोकांना गरिबीतून बाहेर काढले. आजघडीला तेथील गरिबीचा दर एक टक्का आहे. काटेकोर व प्रभावी नियोजनाने चीनने आर्थिक विकास परिवर्तन घडविले.
हा कायापालट घडवून आणताना चीनने काही प्रमुख धोरणे आखली. त्यापैकी एक उद्योगांना प्राधान्य. आपल्या जीडीपीत उत्पादनक्षेत्राचा हिस्सा लक्षणीयरीत्या वाढविणे हे उद्दिष्ट ठेवले. आज भारताच्या जीडीपीमध्ये सेवाक्षेत्राचा हिस्सा सर्वाधिक असून, उद्योगक्षेत्राचा वाटा कमी आहे. साधारण तो २३ ते २५ टक्क्यांपर्यंत असल्याचे लक्षात येते. याउलट चीनच्या जीडीपीमध्ये उत्पादनक्षेत्राचा हिस्सा ५० टक्क्यांहून जास्त आहे. उत्पादनक्षेत्राला चालना देण्यासाठी चीनमध्ये साधनसंपत्तीचा विकास मोठ्या प्रमाणावर झाला. आज तेथील रस्ते, रेल्वेमार्ग, बंदरे, विमानतळे हा सर्व विकास डोळ्यांचे पारणे फेडणारा आहे. चीनने अत्यंत सुंदर इंडस्ट्रीयल हब व कॉरिडॉर्स बनविले आहेत. त्यामुळे प्रत्येक प्रमुख उत्पादनाला आवश्यक पूरक साधने किंवा सुटे भाग एकाच ठिकाणी उपलब्ध होतील, अशी व्यवस्था झाली. त्यामुळे वाहतूक खर्च व वेळेची बचत झाली.
भारतातील एखाद्या उद्योगपतीला वस्तू बनवायची असेल, तर त्यासाठी दहा ठिकाणांवरून विविध गोष्टी आणाव्या लागतात. त्यांची जोडणी करून मग ती वस्तू तयार होते. असे चीनमध्ये नसल्यामुळे उद्योजक, उत्पादकांचे लक्ष तिकडे वेधले गेले. कोणताही उत्पादक उत्पादनाची निर्मिती करताना पैसा, वेळ व त्रास या गोष्टी कमीत कमी कशा होतील हे पाहत असतो. हे चीनने अचूकपणे हेरले व त्यादृष्टीने विकास केला.
चीनने साधनसंपत्ती व पायाभूत सुविधांच्या विकासाला जास्त महत्त्व दिले. जगभरात वापरल्या जाणाऱ्या एअर कंडिशनरपैकी ८५ टक्के एसी एकटा चीन बनवतो. जगातील एकूण मोबाईलपैकी ७५ टक्के मोबाईल फोन चीनमध्ये उत्पादित केले जातात. प्रचंड प्रमाणात उत्पादन हे चीनचे सूत्र राहिले आहे. त्यामुळे उत्पादनखर्च कमी होतो. हा खर्च कमी झाला की वस्तूची किंमत कमी होते. हा भरमसाट माल जगभरात जातो. कमी किंमत असलेला चिनी माल मोठ्या प्रमाणावर येऊ लागल्यामुळे अनेक देशांतील स्थानिक उद्योगांचे दिवाळे निघाले. कारण ते या मालाच्या किमतीशी स्पर्धा करू शकले नाहीत. गत दोन दशकांत या सूत्रानुसार वाटचाल करत गेल्याने चीनची अर्थव्यवस्था निर्यातभिमुख बनली.