(राष्ट्रवादी काँग्रेसचे लोकसभेतील उपगटनेते)
नाशवंत शेती उत्पादनांना सुरक्षित ठेवण्यासाठी उपाययोजनांच्या घोषणा केल्या आहेत. या घोषणा निश्चितपणे आश्वासक आहेत; परंतु या योजनेची अंमलबजावणी कशी होणार? याबद्दल कोणताही खुलासा या अर्थसंकल्पात नाही. गेल्या सहा वर्षांपासून मोदी सरकार शेतकऱ्यांच्या हिताच्या गोष्टी करीत आहे; परंतु प्रत्यक्षात शेतकरी विरोधी धोरणे राबवीत आहे. मोदी सरकारचे हेच धोरण या अर्थसंकल्पातून स्पष्ट झाले आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पानेही शेतकऱ्यांची प्रामुख्याने घोर उपेक्षाच केली आहे.
शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यात येईल, असे आश्वासन देऊन मोदी सरकार २०१४ मध्ये सत्तेत आले होते. यावेळी शेतकऱ्यांनी व ग्रामीण भागातील जनतेने मोठ्या आशेने मोदी सरकारला मते दिली होती; परंतु २०१४-१९ या काळात केंद्र सरकारने फारसे काहीही झालेले नाही. उलट शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांमध्ये वाढ झाली. एकट्या महाराष्ट्रात गेल्या पाच वर्षांत शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचा आकडा ७ हजारांवर पोहोचला आहे. हीच स्थिती इतर राज्यांमधीलसुद्धा आहे. मोदी सरकार दुसऱ्यांदा सत्तेत आल्यानंतर शेतकऱ्यांसाठी काही धोरणात्मक बदल होतील, अशी आशा होती; परंतु या आशेवर या अर्थसंकल्पाने पाणी फेरले आहे.
शेतकऱ्यांच्या हितासाठी काही योजना निश्चितपणे जाहीर केल्या आहेत. ग्रामीण भागासाठी फलोत्पादनाला चालना देण्यासाठी योजनेची घोषणा झाली आहे, तसेच शेतकऱ्यांच्या उत्पादनांना थेट ग्राहकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी व्यवस्था करण्याची घोषणा केली आहे. यासाठी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी १६ सूत्री कार्यक्रम जाहीर केला आहे. यात शेतकऱ्यांसाठी काही योजनांचा समावेश केला आहे. शेतकऱ्यांचा त्वरित नाश पावणाऱ्या उत्पादनांना सुरक्षित ठेवण्यासाठी उपाययोजनांची घोषणा केल्या आहेत. या घोषणा निश्चितपणे आश्वासक आहेत; परंतु या योजनेची अंमलबजावणी कशी होणार? याबद्दल कोणताही खुलासा या अर्थसंकल्पात नाही.
सागरमाळा योजनेचे काय?
महाराष्ट्राला मोठा समुद्रकिनारा लाभला आहे. काही वर्षांपूर्वी या सरकारने सागरमाळा योजना जाहीर करून समुद्रकिनारपट्टीला लागून असलेल्या भागाचा विकास करण्याचे सूतोवाच केले होते; परंतु दुर्दैवाने या अर्थसंकल्पात सागरमाळा या महत्त्वाकांक्षी योजनेचा उल्लेख झालेला नाही.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन जवळपास अडीच तासांपेक्षा अधिक काळ बोलत होत्या; परंतु या भाषणातून शेतकऱ्यांची घोर उपेक्षा झाली आहे. या घोर उपेक्षेमुळे रोजगार तर निर्माण होणार नाही; परंतु भविष्यात बेरोजगारी मात्र वाढण्याचा धोका आहे.