देशांतर्गत जुगलबंदी चीनच्या पथ्यावर! जगापुढे आपले नक्कीच हसे होते

गलवानमध्ये आपल्या जवानांनी दिलेल्या शर्थीच्या झुंजीवरून आपणही लेचेपेचे नाही याचीही पावती मिळाली; पण दमदाटी करणाऱ्या अधिक बलवान प्रतिस्पर्ध्याशी गाठ असताना सीमेवर नक्की काय घडत आहे, याची माहिती देशाला प्रामाणिकपणे देणेच अधिक श्रेयस्कर ठरते

पवन के. वर्मा

अवधचे राज्य ब्रिटिश घशात घालत असतानाही तेथील दोन नवाब बुद्धिबळ खेळण्यात कसे मश्गुल होते, याचे मार्मिक चित्रण मुन्शी प्रेमचंद यांच्या कादंबरीवर सत्यजित रे यांनी काढलेल्या ‘सतरंज के खिलाडी’ या अजरामर चित्रपटात पाहायला मिळते. विचित्र गोष्ट अशी की, भाजप व काँग्रेस या दोन्ही पक्षांचे सध्याचे वागणे त्या नवाबांच्या बेफिकिरीची आठवण करून देणारे आहे. चीन सीमेवर लाथा मारत असताना हे पक्ष परस्परांवर कुरघोडी करण्यात धन्यता मानत आहेत. उद्दाम व आक्रमक चीनला एकदिलाने उत्तर देण्याच्या अग्रक्रमाचा पूर्ण विसर पडून त्यांची जुगलबंदी अव्याहतपणे सुरूच आहे.

लोकशाहीत सरकारला धारेवर धरण्याचा अधिकार विरोधी पक्षांना नक्कीच आहे; पण हे करतानाही गांभीर्य व विषयाचे भान ठेवायला हवे. हल्लीच्या टिष्ट्वटरच्या युगात शब्दपांडित्य दाखविण्याचा मोह अनावर होणे साहजिक आहे; पण या पांडित्याचा उथळपणा काही वेळा उघडा पडू शकतो. त्यामुळे ‘सरेंडर’ शब्दावर कोटी करून राहुल गांधी पंतप्रधानांना ‘सरेंडर मोदी’ असे संबोधतात. अशा टीकेने काहींच्या चेहऱ्यावर स्मितरेषा उमटत असतील तरी यातून अनेक भारतीयांना प्रश्न पडला की, यामागचा मुख्य उद्देश सीमेवरील वस्तुस्थिती सरकारकडून जाणून घेण्याचा आहे की, मोदींवरील व्यक्तिगत टीकेचा आहे. व्यक्तिगत हल्ला चढविण्याचा उद्देश असेल, तर ही वेळ चुकीची आहे. सीमेवर धोका उभा ठाकला असताना मोदी व राहुल गांधी यांना परस्परांविषयी वाटणारा तिटकारा हा अग्रक्रम असूच शकत नाही. अशा वेळी लोकशाहीत उपलब्ध असलेल्या स्वातंत्र्याचा उपयोग करून एकीकडे सरकारकडून उत्तर मागत असतानाही राष्ट्रीय एकवाक्यता कशी टिकून राहील हे पाहायला हवे. परस्परांतील अंतर्गत प्रतिस्पर्धा हे भारताचे फार जुने दुखणे आहे. आताही तेच घडत असल्याचे पाहून चीनला आनंदाच्या उकळ्या फुटत असतील.

प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर काय स्थिती आहे, हे सरकारने देशाला स्पष्टपणे सांगायलाच हवे. चीन संपूर्ण गलवान खोºयावर दावा करतो आहे का? तसे असेल तर आजवर जो प्रदेश आपण आपला म्हणत होतो, त्यावरही चीन हक्क सांगत आहे का? पॅनगाँग सरोवराची स्थिती काय आहे? चीन तेथेही व खास करून आपण गस्त घालत असलेल्या फिंगर ८ व फिंगरच्या मधल्या भागातही पोहोचलाय का? ड्रॅगनने डेपसांग पठारावर नियंत्रण रेषेच्या आपल्या बाजूला किती कि.मी.पर्यंत शिरकाव केला आहे? या प्रश्नांची उत्तरे सरकारने द्यायला हवीत. राष्ट्रवादाचा हवाला देत हे प्रश्न टाळण्यात काही हशील नाही. त्याने निरोप्यालाच गळी मारल्यासारखे होईल. चीनची संरक्षण सज्जता आपल्याहून कितीतरी अधिक तगडी आहे व मनात येईल तेव्हा नियंत्रण रेषेचे लचके तोडण्यासाठी चीन त्याचा वापर निरंकुश करत असतो, याची देशाला कल्पना आहे. गलवानमध्ये आपल्या जवानांनी दिलेल्या शर्थीच्या झुंजीवरून आपणही लेचेपेचे नाही याचीही पावती मिळाली; पण दमदाटी करणाऱ्या अधिक बलवान प्रतिस्पर्ध्याशी गाठ असताना सीमेवर नक्की काय घडत आहे, याची माहिती देशाला प्रामाणिकपणे देणेच अधिक श्रेयस्कर ठरते.

या महत्त्वाच्या प्रश्नांवर भाजपचा पवित्रा काँग्रेस व चीन कसे शय्यासोबती आहेत हेच दाखविण्याचा आहे. कित्येक वर्षांपूर्वी राजीव गांधी फौंडेशनला कोणी देणग्या दिल्या याचे खंडीभर पुरावे पक्षाने खणून काढले. त्यावरून एक देणगीदार चीन सरकार असल्याचे दिसते. यावरून ‘संपुआ’ सरकार चीनला विकले गेले होते, असा पराचा कावळा भाजपने केला. याला प्रत्युत्तर देण्यासाठी चिनी कम्युनिस्ट पक्षासोबत पूर्वी कधी केलेल्या करारांचा हवाला देत काँग्रेसने भाजपला त्या कम्युनिस्ट पक्षाचे बगलबच्चे ठरवून टाकले. पंतप्रधान मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना चीनच्या प्रेमात होते, असाही आरोप काँग्रेसने केला. थोडक्यात, चीन सीमेवर डोळे वटारत असताना देशातील हे प्रमुख राजकीय पक्ष एकमेकांना चीनचा हस्तक म्हणत आहेत. यामुळे जगापुढे आपले नक्कीच हसे होते.

सामरिकदृष्ट्या चीन खरा प्रतिद्वंद्वी आहे आणि चीनचा खरा धोका न ओळखण्याचे पातक काँग्रेसप्रमाणेच आता सत्तेतील भाजपच्या पारड्यातही जाते. दोन्ही पक्षांनी सत्तेवर असताना चीनचा मुकाबला करण्यासाठी संरक्षण सज्जता व सीमेवरील पायाभूत सुविधा वाढविण्यावर लक्ष द्यायला हवे होते. देशाचे आजवरचे सर्वांत वाईट संरक्षणमंत्री संपुआ सराकरातील ए. के. अँटोनी यांना म्हणावे लागेल. त्यांच्या ‘नैतिकतेच्या लकव्या’मुळे देश संरक्षण सज्जतेत कित्येक दशके मागे राहिला. वरच्या पातळीपर्यंत गोडगोड चर्चेचे तंत्र चीनने पद्धतशीर विकसित केले. त्याने भुरळून जाण्याचा दोष दोन्ही पक्षांकडे जातो. देशाने आत्मचिंतन करून परिस्थिती जाणून घेऊन चीनच्या धोक्याला शाश्वत उत्तर देण्यासाठी राष्ट्रीय सुरक्षा नीती ठरविण्याची वेळ आलीय.

काही वेळा मला काळजी वाटते. टीव्हीवरील एका कार्यक्रमात भाजपचे राष्ट्रीय प्रवक्ते संबित पात्रा सोबत होते. त्यावेळी ते म्हणाले की, कोराना, चीन व काँग्रेस या तिन्ही ‘सीं’चा आमचा पक्ष समर्थपणे समाचार घेईल! याला काय म्हणायचे? राहुल गांधींप्रमाणे तेही शब्दचातुर्य दाखवत होते; पण वस्तुत: ही वेळ शहाणपणा कृतीत दाखविण्याची आहे. एक काळ असा होता, आपल्या देशात लोकशाही मतभेदही प्रतिष्ठेने मांडले जायचे. १९६२च्या युद्धात चीनकडून का पराभव झाला याचा जाब त्यावेळचे खासदार अटलबिहारी वाजपेयींनी पंतप्रधान नेहरूंकडे मागितला. त्यांच्या विनंतीवरून नेहरूंनी संसदेचे अधिवेशन बोलाविले व त्यांच्या शंकांचे सन्मानाने निरसन केले होते; पण दुर्दैव असे की, आता राष्ट्रीय राजकीय चर्चेची पातळी एवढी घसरली आहे की, सुसंस्कृतपणे संवाद साधण्याची थोर सांस्कृतिक परंपराच त्याने धोक्यात आली आहे.

(लेखक राजकीय विषयाचे विश्लेषक आहेत)