हरीष गुप्ता
सार्वजनिक क्षेत्रातील एका आघाडीच्या बँकेने एक नव्हे, तर चक्क तीन राजेशाही ‘ऑडी’ मोटारी खरेदी करण्याचे औधत्य दाखविल्याचे कळल्यावर पंतप्रधान कार्यालयातील (पीएमओ) बाबूंचा संताप अनावर झाला. ‘पीएमओ’मधील संयुक्त सचिव दर्जाच्या एका अधिकाऱ्याने ही बाब वित्त मंत्रालयास कळविल्यावर एकच हलकल्लोळ झाला. १७ जून रोजी वित्त मंत्रालयाने सार्वजनिक क्षेत्रातील सर्व बँकांच्या प्रमुखांना एक मजेशीर सल्लावजा पत्र पाठविले. त्यात या बँकांनी कर्मचाऱ्यांसाठी वाहनांची खरेदी आणि गेस्ट हाऊसचे नूतनीकरण/सजावट यांसारखे अनावश्यक खर्च करण्याचे टाळावे, असे सांगण्यात आले.
अर्थात, टाळणे अगदीच अशक्य असेल असे खर्च करण्याची मुभा दिली गेली. जेथे ग्राहकांची ये-जा नसते अशी प्रशासकीय कार्यालये, बँक ऑफिस यांसारख्या इमारतींवर सजावटीसाठी व कामासाठी अनावश्यक गोष्टींसाठी खर्च करू नये, असेही त्यात नमूद केले गेले. त्या बँकेने त्यांच्या व्यवस्थापनातील अतिवरिष्ठांच्या प्रवासासाठी १.३० कोटी रुपये खर्च करून त्या ‘ऑडी’ मोटारी घेतल्या होत्या. ‘पीएमओ’नेच असे डोळे वटारल्यावर त्या बँकेने कोऱ्या करकरीत ‘ऑडी’ न वापरता गॅरेजमध्ये उभ्या करून ठेवल्या आहेत! गेस्ट हाऊसेसचा किती वापर होतो व भाड्याने मोटारी घेणे कामाच्या आणि खर्चाच्या दृष्टीने किती व्यवहार्य ठरते, याचाही अभ्यास करण्यास बँकांना सांगण्यात आले आहे. प्रवासखर्च कमीत कमी करण्याचेही बंधन घातले गेले. एका बँकेच्या अविवेकी वागण्याने आता सर्वांनाच चाप लावला गेल्याने इतर सरकारी बँकांचे प्रमुख खूप नाराज झाले आहेत.
उद्धवजींचे मन खुबीने वळविले
बंद केलेली देशांतर्गत विमाने राज्यातून पुन्हा सुरू करण्याच्या केंद्राच्या सूचनेला महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी ठाम विरोध केला होता. राज्यातील कोरोना रुग्णांची संख्या वाढत असताना ही विमाने सुरू केली, तर त्यात आणखी भर पडेल, असे ठाकरेंचे म्हणणे होते. त्यामुळे ते विमाने सुरू करू द्यायला तयार नव्हते. इतर राज्यांनी परवानगी दिलेली असली तरी मुंबई नसेल तर विमाने सुरू करण्यात काही अर्थ नाही, हे पक्के ठाऊक असल्याने नागरी विमान वाहतूकमंत्री हरदीप सिंग पुरी महाराष्ट्रासाठी आग्रही होते. पूर्वी राजनैतिक मुत्सद्दी असलेल्या पुरी यांनी त्या अनुभवाच्या गाठोड्यातून योग्य क्लृप्ती वापरली. शिवाय त्यांनी राज्यातील राजकीय वर्तुळातील योग्य ठिकाणी शब्द टाकला. माहीतगारांच्या सांगण्यानुसार, पुरींनी यासाठी भाजपच्या कोणाचीही मदत न घेता राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांची मदत घेतली. विमाने सुरू करण्यात धोका असला तरी अर्थव्यवस्थेचा गाडा पुन्हा सुरू करण्यासाठी तो पत्करायला हवा हे पवारांनी ठाकरे यांना पटवून दिले. उद्धवजींच्या या सकारात्मक भूमिकेने पंतप्रधान मोदी खूश झाले. तेव्हापासून मोदी व ठाकरे यांची जवळीक झाली व ती वाढत गेली. या निमित्ताने ठाकरे व पुरी यांचीही चांगली गट्टी जमली ते वेगळेच.
नायब राज्यपालांवर शहांचा रोष
दिल्लीचे नायब राज्यपाल अनिल बैजाल यांचे दिवस सध्या चांगले नाहीत आणि सत्तावर्तुळातील त्यांची सद्दी ओहोटीला लागली आहे. राजधानीतील कोरोनाची परिस्थिती बैजाल यांनी ज्या प्रकारे हाताळली, ते देशाचे रोखठोक गृहमंत्री अमित शहा यांना बिलकूल पसंत नाही. सर्व राजकीय गटांना एकत्र आणण्याऐवजी बैजाल यांनी पक्षपाती भूमिका बजावली. याचे पर्यवसान २१ जून रोजी स्वत: अमित शहा यांनी घेतलेल्या बैठकीत झाले. त्या बैठकीत नायब राज्यपाल, मुख्यमंत्री आणि राजधानी क्षेत्रातील सर्व महापालिकांच्या प्रमुखांनी कोणालाही होम क्वारंटाईन न करता सर्वांना रुग्णालय किंवा कोविड केंद्रातच पाठविण्याचा निर्णय घेतला.
मुख्यमंत्री केजरीवाल यांचा सल्लाही न घेता नायब राज्यपालांनी परस्पर होम क्वारंटाईनचा निर्णय घेतला होता; पण २१ जूनला तो निर्णय फिरविण्याचे ठरूनही बैजाल यांनी आपला आधीचा आदेश तब्बल चार दिवस मागे घेतला नाही. अती झाल्यावर हसे व्हावे त्याप्रमाणे शेवटी अमित शहांना आदेश रद्द करण्यास नायब राज्यपालांना जाहीरपणे सांगावे लागले. एवढेच नव्हे, नंतर बैजाल यांना मानखंडनाही सोसावी लागली. खास उभारलेल्या १० हजार खाटांच्या विशेष कोविड सेंटरच्या उद््घाटनाला अमित शहा गेले तेव्हा व्यासपीठावर त्यांच्या शेजारी केजरीवाल बसले होते! बैजाल यांना अगदी मेल्याहून मेल्यासारखे वाटले. म्हणूनच, नायब राज्यपाल म्हणून त्यांचे दिवस भरले, असे जाणकारांना वाटते.
(लेखक लोकमत नवी दिल्लीचे नॅशनल एडिटर आहेत)