समुद्रवाणी : ग्रामपंचायतीच्या १५ व्या केंद्रीय वित्त आयोगाच्या अनुदानातून पथदिवे व पाणीपुरवठ्यांची वीजबिले अदा करण्याबाबत २३ जून रोजी राज्य शासनाने काढलेल्या परिपत्रकाचा आधार घेत वीज वितरण कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी तालुक्यातील लासोना ग्रामपंचायतीच्या पथदिवे व पाणीपुरवठ्याची वीजजोडणी तोडली आहे. यामुळे ग्रामस्थांना सध्या अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.
वास्तविक ग्रामपंचायतीला मिळणारा १५ वा केंद्रीय वित्त आयोगाचा निधी हा प्रत्यक्षात वादळ, पाण्याचा निचरा, साठा व्यवस्थापन, मुलांचे लसीकरण, कुपोषण, जोड रस्ते, गावांतर्गत रस्ते बांधकाम, स्मशानभूमीचे बांधकाम, स्मशानभूमीसाठी जमीन अधिग्रहण, दफनभूमी देखभाल, एलईडी पथदिवे, सार्वजनिक वाचनालय, उद्यान, साथीच्या प्रादुर्भावावेळी त्वरित मदत उपलब्ध करणे आदी बाबींवर खर्च करावा, असे ग्रामपंचायतींना निर्देश आहेत. शिवाय, ही रक्कम फक्त ऑनलाइन व वार्षिक आर्थिक आराखडा तयार करताना गतवर्षीच्या आराखड्यात घेतलेल्या कामावरच खर्च करता येते. असे असताना आता ही रक्कम वीज वितरण कंपनीकडे कशी वळवायची, असा प्रश्न गावकारभाऱ्यांच्या व ग्रामसेवकांच्या समोर आहे. एकीकडे केंद्रीय निधी व त्याचे निकष तर दुसरीकडे महाराष्ट्र शासनाचे परिपत्रक अशा दुहेरी कात्रीत व वितरण कंपनीच्या आडमुठी धोरणात ग्रामपंचायती अडकल्या असून, यावर लवकरात लवकर तोडगा काढावा, अन्यथा अनेक ग्रामपंचायतींना या अडचणींचा सामना करावा लागण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
कोट......
२३ जून २०२१ च्या शासन परिपत्रकानुसार पथदिवे आणि पाणीपुरवठा योजनांची थकीत वीजबिले भरण्यासाठी शासनाने परवानगी दिली आहे. परंतु, पंधराव्या वित्त आयोगातून निधी खर्च करण्यासाठी सदर बाब वार्षिक आराखड्यामध्ये समाविष्ट असणे गरजेचे आहे. यामुळे ग्रामपंचायतीस विद्युत देयकाची अदाई करण्यास अडचण येत आहे.
- ज्ञानेश्वर सोकंडे,
ग्रामसेवक, कामेगाव-लासोना