Rashmi Shukla Phone tapping Case: मुंबई: महाराष्ट्रात फोन टॅपिंग प्रकरणी राज्य गुप्त वार्ता विभागाच्या तत्कालीन आयुक्त डॉ. रश्मी शुक्ला (Rashmi Shukla) यांच्या वकिलाने उच्च न्यायालयात मोठा दावा केला आहे. महाराष्ट्र सरकारनेच रश्मी शुक्ला यांना काही लोकांचे फोन नंबर टॅप करण्याची (Phone Tapping) परवानगी दिली होती, असे त्यांनी न्यायालयाला सांगितले आहे. पोलिस दलातील कथित ट्रान्सफर आणि पोस्टिंगवेळच्या भ्रष्टाचाराच्या तक्रारी खऱ्या आहेत का हे तपासण्यासाठी ही परवानगी दिली होती, अशी माहिती शुक्ला यांच्यावतीने देण्यात आली आहे. (Interception of phones done with Maharashtra govt's nod: IPS officer Rashmi Shukla to Bombay High Court)
रश्मी शुक्ला सध्या केंद्रीय प्रतिनियुक्तीवर हैदराबाद येथे कार्यरत आहेत. शुक्ला यांचे वकील महेश जेठमलानी यांनी आज उच्च न्यायालयाला सांगितले की, महाराष्ट्राच्या डीजीपी यांनी काही फोन नंबर टॅप करण्याचे आदेश दिले होते. हे नंबर राजकीय व्यक्तींशी संपर्क असलेल्या काही मध्यस्थांचे होते. ते भ्रष्टाचारात गुंतलेले होते. त्यांच्याकडून इच्छित ठिकाणी बदलीसाठी पोलीस अधिकाऱ्यांकडून मोठी रक्कम मागितली जायची.
रश्मी शुक्ला यांच्या याचिकेवर आज उच्च न्यायालयामध्ये न्यायमूर्ती एस एस शिंदे आणि एन जे जामदार यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. मुंबई पोलिसांनी शुक्ला यांच्यावर गुन्हा दाखल केला आहे. या गुन्ह्याविरोधात त्यांनी आव्हान दिले आहे.
रश्मी शुक्ला बळीचा बकरा...जेठमलानी यांनी सांगितले की, डीजीपींच्या आदेशाने रश्मी शुक्ला यांनी ही कारवाई केली होती. त्या केवळ आदेशाचे पालन करत होत्या. शुक्ला यांनी भारतीय़ टेलीग्राफ नियमांनुसार राज्य सरकारचे अतिरिक्त मुख्य सचिव सीताराम कुंटे (Sitaram Kunte) यांची परवानगी घेतली होती. 17 जुलै ते 29 जुलै 2020 या काळात कुंटे यांनी याची परवानगी दिली होती. मात्र, नंतर त्यांनी सांगितले की, परवानगी मागताना चुकीची माहिती देण्यात आली. आता शुक्ला यांना बळीचा बकरा बनविले जात आहे. गुन्हे रोखण्यासाठी सबळ कारणामुळे वायरलेस संदेश टॅप करणे वैध असल्याचेही जेठमलानी यांनी न्यायालयाला सांगितले.