निलंबित डीआयजी मोरे यांना हायकोर्टाचा दिलासा

निशिकांत मोरेंना अटकेपासून हायकोर्टाचा दिलासा मिळाला आहे. 

ठळक मुद्देअटक झाल्यास २५ हजारांच्या जामिनावर सुटका करण्याचे मुंबई उच्च न्यायालयाकडून निर्देश देण्यात आले आहे.निशिकांत मोरेंनी २९,३० आणि ३१ जानेवारी रोजी नवी मुंबईतील तळोजा पोलीस स्थानकात हजेरी लावत पोलिसांना तपासात सहकार्य करण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने दि

मुंबई - निलंबित डिआयजी निशिकांत मोरेंच्या अटकपूर्व जामीन अर्जावर मुंबईउच्च न्यायालयाने निर्णय देत मोरे यांना दिलासा दिला आहे. निशिकांत मोरेंना अटकेपासून हायकोर्टाचा दिलासा मिळाला आहे. अटक झाल्यास २५ हजारांच्या जामिनावर सुटका करण्याचे मुंबई उच्च न्यायालयाकडून निर्देश देण्यात आले आहे. निशिकांत मोरेंनी २९,३० आणि ३१ जानेवारी रोजी नवी मुंबईतील तळोजा पोलीस स्थानकात हजेरी लावत पोलिसांना तपासात सहकार्य करण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले आहे. 

मुंबई - अल्पवयीन मुलीसोबत अत्याचार प्रकरणी पोलीस अधिकारी निशिकांत मोरे यांना हायकोर्टाकडून जामीन मंजूर https://t.co/CbvSFUjpi9

— Lokmat (@MiLOKMAT) January 22, 2020

पनवेल सत्र न्यायालयाने मोरे यांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळल्यानंतर त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. तळोजा पोलीस ठाण्यात पॉक्सोअंतर्गत मोरे यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल आहे. मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतलेल्या मोरेंच्या याचिकेवरील सुनावणी पूर्ण झाली असून आज उच्च न्यायालयाने निर्णय देत मोरेंना दिलासा आहे.  गेल्या सुनावणीदरम्यान अल्पवयीन मुलीच्या कथित विनयभंग प्रकरणातील आरोपी डीआयजी निशिकांत मोरे यांना तूर्तास दिलासा देण्यास उच्च न्यायालयाने नकार दिला होता. पनवेल सत्र न्यायालयाने त्यांचा अटकपूर्व जामीन मंजूर करण्यास नकार दिल्यानंतर मोरे यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. न्यायालयाने त्यांच्या याचिकेवरील सुनावणी मंगळवारपर्यंत तहकूब करण्यात आली होती.

पनवेल न्यायालयाने अटकपूर्व जामीन मंजूर करण्यास नकार दिला नाही. त्यामुळे आपण त्यांच्या अर्जावर मंगळवारी विचार करू, असे न्या. प्रकाश नाईक यांनी मोरे यांना तत्काळ दिलासा देण्यास नकार देताना म्हटले, तसेच न्यायालयाने पुढील सुनावणीत मुलीने ज्या मोबाइल क्लिपद्वारे मोरे यांनी तिचा विनयभंग केला, असा दावा केला आहे, त्या क्लिपचा पंचनामा आणण्याचे निर्देशही तळोजा पोलिसांना दिले.