तुरूंगात क्षमतेपेक्षा जास्त कैद्यांची गर्दी आणि कोरोना व्हायरसचा वाढता प्रादुर्भाव पाहता सर्वोच्च न्यायालाने ७ वर्षांपासून कमी शिक्षा झालेल्या कैद्यांना पॅरोलवर किंवा अंतरिम जामिनावर सोडण्याचे आदेश दिले आहेत. यासाठी देशातल्या प्रत्येक राज्य सरकारला कायदेशीर सचिव व राज्य कायदेशीर सेवा प्राधिकरणाचे अध्यक्ष यांच्यासह एक उच्चस्थरीय समिती गठित करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. तसेच या समितीला अंडर ट्रायल कैदी म्हणजेच कच्चे कैदी असलेल्यांना पॅरोल किंवा अंतरिम जामिनावर सुटका होऊ शकते हे ठरविण्याचे आदेश दिले आहेत. संपूर्ण जगभरामध्ये पसरत चाललेल्या कोरोना व्हायरसला रोखण्यासाठी वेगवेगळ्या देशांमध्ये वेगवेगळे उपाययोजना आखल्या आहेत. चीन देशातून फैलाव झालेल्या कोरोनाचा सर्वाधिक फटका इटली आणि इराणला मोठा बसला आहे. त्यामुळे भारताने देखील कोरोनाचा फैलाव रोखण्यासाठी नवनवीन उपाययोजनांची अंमलबजावणी सुरु केली आहे.
Coronavirus : इराणमध्ये कोरोनाची धास्ती; 70,000 कैद्यांची सुटका
नुकतेच इराणने चक्क ८५ हजार कैद्यांना कारागृहातून तात्पुरते मुक्त केलं आहे. देशातील कायदा आणि न्यायव्यवस्थेसंदर्भातील प्रवक्ते गोल्हामुसेन इस्मायली यांनी ही माहिती दिली होती. कारागृहातून तात्पुरते मुक्त करण्यात आलेल्या कैद्यांपैकी ५० टक्के कैद्यांना सुरक्षेसंदर्भातील गुन्ह्यांमध्ये जेरबंद करण्यात आले होते. कोरोनाचा प्रादुर्भाव कारागृहात होऊ नये, पसरू नये म्हणून या कैद्यांना मुक्त करण्यात आले होते. तसेच भारताने देखील तुरुंगातील गर्दी आटोक्यात आणण्यासाठी कच्च्या कैद्यांना पॅरोल किंवा अंतरिम जामिनावर सोडण्याचे आदेश पारित केले आहे.