हरीश ग्यानोबा चिंतलवाड यांना अपात्र ठरविणाऱ्या जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाविरुद्धचे अपील विभागीय आयुक्तांनी फेटाळले आणि जिल्हाधिकाऱ्यांचा आदेश कायम केला.
वेळेत जात वैधता प्रमाणपत्र न सादर केल्याने जिल्हाधिकाऱ्यांनी चिंतलवाड यांना अपात्र ठरविले होते.
रेणापूर तालुक्यातील सय्यदपूर येथील ग्रामपंचायतीचे सरपंच हरीश चिंतलवाड २०१७ साली आरक्षित प्रवर्गातून निवडून आले होते.
निवडीनंतर तीन वर्षे उलटले तरी त्यांनी जात वैधता प्रमाणपत्र सादर केले नाही. म्हणून दीपक नरसिंग सूर्यवंशी यांनी सरपंच चिंतलवाड यांच्याविरुद्ध जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार केली होती. विहित मुदतीत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर न केल्याने जिल्हाधिकाऱ्यांनी सरपंचांना अपात्र घोषित केले होते. त्याविरुद्ध त्यांनी विभागीय आयुक्तांकडे अपील दाखल केले होते.
औरंगाबाद येथील अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र पडताळणी समितीकडून अहवाल मागविणे आवश्यक होते. तसा अहवाल न मागवता, अपात्र ठरविणे अयोग्य आणि अन्यायकारक असल्याचा युक्तिवाद सरपंचांच्या वतीने करण्यात आला, तर जिल्हाधिकाऱ्यांनी राज्य ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ च्या तरतुदीनुसार निर्णय दिलेला आहे. अर्जदार सरपंचांनी मुदतीत जातवैधता प्रमाणपत्र सादर न केल्याने त्यांना अपात्र घोषित केल्याचे नमूद करीत विभागीय आयुक्तांनी सरपंचांचे अपील फेटाळले. मूळ तक्रारकर्त्याच्या वतीने अॅड. ब्रह्मानंद धानुरे व अॅड. रामेश्वर चव्हाण यांनी काम पाहिले.