सिंचन विभागाने लपविले कोट्यवधींचे दायित्व

औरंगाबाद : सिंचन विभागाने २४ कोटी रुपयांचे दायित्व निर्माण केल्याचा गौप्यस्फोट मुख्य वित्त व लेखाधिकारी उत्तम चव्हाण यांनी शनिवारी (दि.१६) स्थायी समितीच्या बैठकीत केला. वारंवार मागणी करूनही सिंचन विभागाने अद्यापही पूर्ण माहिती दिली नसल्याचे त्यांनी यावेळी सभागृहासमोर स्पष्ट केले.
सिंचनाच्या काम वाटपावरून गेल्या काही दिवसांपासून सिंचन विभागातील अनियमितता समोर आली आहे. स्थायी समितीच्या शनिवारी झालेल्या बैठकीत अनिलकुमार चोरडिया यांनी हा विषय उपस्थित करून सिंचन विभागाने गेल्या वर्षभरात मंजूर केलेली सर्वच कामे रद्द करण्याची मागणी केली. सिंचन विभागाच्या दायित्वाबद्दल त्यांनी विचारणा केल्यावर कॅफो चव्हाण म्हणाले, सिंचन विभागाने अनेक कामांची माहिती अर्थ विभागाला दिलेलीच नाही. प्रशासकीय मंजुरी देण्यापूर्वी प्रत्येक संचिका वित्त विभागाकडून मंजूर होऊन जाणे अपेक्षित असताना सिंचन विभागाने वित्त विभागाकडे संचिका न पाठविताच कामाला मंजुरी दिली. ही कामे पूर्ण झाल्यानंतर त्याची बिले फक्त वित्त विभागाकडे सादर केली जातात व ती बिले वित्त विभागाला मंजूर करणे अपरिहार्य आहे.
चव्हाण म्हणाले, न्यायप्रविष्ट असलेल्या ९ कोटींच्या कामांसह सिंचन विभागाचे दायित्व २४ कोटी रुपयांचे असून, अद्याप त्यांच्याकडे ५ कोटी ५० लाख रुपयांची कामे टेंडरसाठी पडून आहेत. असे असताना सिंचन विभागाने चालू वर्षाचे ८९ लाख रुपयांचे दायित्व दर्शवून खोटी माहिती पुरविली आहे. पाझर तलावात या वर्षासाठी ५ कोटींचे नियोजन होणे आवश्यक असताना ७ कोटी रुपयांचे झाले आहे. त्यामुळे आपण संचिकांना मान्यता देणे सध्या रोखले आहे.
शारदा जारवाल यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीला उपाध्यक्षा विजया निकम, सभापती रामनाथ चोरमले, शिक्षण सभापती बबन कुंडारे, दीपक राजपूत, अलका पळसकर, रामदास पालोदकर, सीईओ चौधरी व उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी वासुदेव सोळुंके आदींची उपस्थिती होती.