मॅटने दिला ‘त्या’ कर्मचाऱ्यांना न्याय

परभणी: शासकीय अध्यादेशाचा वेगळा अर्थ लावून महसूल विभागातील १८ कर्मचाऱ्यांना दुसऱ्या कालबद्ध पदोन्नतीपासून वंचित ठेवले होते. ही कालबद्ध पदोन्नती कर्मचाऱ्यांना लागू करावी, असा आदेश महाराष्ट्र महसूल न्यायाधीकरण मंडळाने (मॅट) दिला आहे.
शासन सेवेत असताना वर्ग ३ आणि ४ संवर्गातील कर्मचाऱ्यांना दीर्घकाळ पदोन्नतीची संधी निर्माण होत नसल्याने कर्मचाऱ्यांची कुंठीतता घालविण्यासाठी आणि प्रोत्साहन देण्यासाठी १२ वर्षाच्या नियमित सेवेनंतर पदोन्नती देण्याचे शासनादेश आहेत. त्यानुसार लिपिक संवर्गातील कर्मचाऱ्यांना पहिला लाभ अव्वल कारकूनपदाची वेतनश्रेणी तर दुसरा लाभ नायब तहसीलदाराची वेतनश्रेणी बहाल केली जाते.
प्रत्येक जिल्ह्यातील जिल्हाधिकाऱ्यांना पात्र कर्मचाऱ्यांचे आदेश काढण्याचे अधिकार प्रदान केले आहेत. परभणी जिल्हाधिकाऱ्यांनी मात्र असे आदेश काढताना १८ कर्मचाऱ्यांना लाभापासून वंचित ठेवले. १ आॅक्टोबर २००६ ते ३१ मार्च २०१० या काळात सेवानिवृत्त झालेल्या या १८ कर्मचाऱ्यांनी अन्यायाविरुद्ध महाराष्ट्र महसूल न्यायाधीकरण मंडळाकडे धाव घेतली. सेवेत कार्यरत असताना पदोन्नती न मिळाल्यामुळे निर्माण झालेली कुंठीतता घालविण्यासाठी सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना २००६ लागू केली आहे. या योजनेत १ एप्रिल २०१० रोजी जे सेवेत कार्यरत आहेत त्यांनाच या सेवेचा लाभ अनुज्ञेय करण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे १ आॅक्टोबर २००६ ते ३१ मार्च २०१० या काळात सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना दुसरा लाभ अनुज्ञेय नाही, असे कारण दाखविले. हा निर्णय अन्यायकारण असल्याचे कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे आहे. शासन निर्णयानुसार १ एप्रिल २०१० मध्ये योजनेची अंमलबजावणी १ आॅक्टोबर २००६ पासून नमूद केली आहे. त्यामुळे आम्ही १ आॅक्टोबर २००६ रोजी सेवेत होतो आणि ३१ मार्च २०१० पर्यंत सेवानिवृत्त झालो. त्यामुळे १ आॅक्टोबर २००६ ते ३१ मार्च २०१० पर्यंत सेवेत असलेल्या कालावधीचा विचार करता दुसऱ्या लाभाचे फायदे मिळणे न्यायसंगत आहे.
परभणी जिल्हाधिकाऱ्यांनी शासनाचे कोणतेही निर्देश प्राप्त होण्यापूर्वीच ६ एप्रिल २०११ ला पदोन्नती आदेश काढले आहेत. त्यामुळे अस्थापनेतील १८ कर्मचाऱ्यांवर अन्याय झाला. हे प्रकरण महाराष्ट्र महसूल न्यायाधीकरण मंडळात दाखल झाल्यानंतर मंडळाने कर्मचाऱ्यांच्या बाजूने निकाल दिला आहे.(प्रतिनिधी)