छत्रपती संभाजीनगर : आपले सरकार सेवा केंद्र हा प्रकल्प राबविण्यासाठी नेमलेल्या आयटी क्षेत्रातील दोन कंपन्या अलीकडच्या तीन महिन्यांत बदलण्यात आल्या. आता शासनाने सेवा केंद्रांच्या माध्यमातून नागरिकांना सुविधा देण्यासाठी ‘रेलटेल कॉपोरेशन ऑफ इंडिया’ आणि आयटीआय लिमिटेड या संस्थांसोबत वर्षभरासाठी शासनाने करार केला आहे. मात्र, ग्रामपंचायत स्तरावर संगणक परिचालक व जिल्हास्तरावरील सॉफ्टवेअरचे व्यवस्थापन करणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या चार महिन्यांपासून थकलेल्या वेतनाबाबत अनिश्चितता कायम आहे. ग्रामपंचायत स्तरावर संगणकीय प्रणालीद्वारे सर्व प्रकारचे दाखले, विविध योजनांच्या कामकाजासाठी सन २०१६ मध्ये ‘सीएससी - एसपीव्ही’ संस्थेसोबत शासनाने करार केला होता. ३१ मार्च २०२० रोजी १४ व्या वित्त आयोगाची मुदत संपल्यामुळे या संस्थेसोबतचा करार देखील संपुष्टात आला. त्यानंतर याच कंपनीला पुढे मार्च २०२४ पर्यंत मुदतवाढ दिली होती. अलीकडे ३० जून २०२४ रोजी या कंपनीसोबत करार रद्द करण्यात आला.
दरम्यान, ‘महाआयटी’ या संस्थेसोबत करार करण्याची बोलणी सुरू होती; पण या संस्थेने नुकताच नकार दिल्यामुळे आता ‘आपले सरकार सेवा केंद्रे’ सुरू ठेवण्यासाठी ‘रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया’ आणि आयटीआय लिमिटेड या केंद्र शासनाच्या सार्वजनिक उपक्रमाची एका वर्षासाठी निवड करण्यात आली आहे. शासनाने नवीन संस्था नेमल्या खऱ्या; पण संगणक परिचालक व जिल्हास्तरावर जिल्हा व्यवस्थापक आणि एक हार्डवेअर इंजिनिअर यांच्या सेवांबाबत निर्णय घेतला नाही. संगणक परिचालकांचे वेतन ग्रामपंचायतींनी १५ व्या वित्त आयोगाच्या निधीतून करावे, असे शासनाचे निर्देश होते. ते आता ग्रामपंचायतींना नाकारले. त्यामुळे चार महिन्यांपासून जिल्ह्यातील ७०० संगणक परिचालक तसेच तालुका व जिल्हास्तरावरील कर्मचाऱ्यांचे वेतन रखडले आहे.
ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्याचा दर्जा हवा
संगणक परिचालक संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष विजय वाघ यांनी सांगितले की, राज्यातील सुमारे २९ हजार ग्रामपंचायतींमध्ये २० हजार संगणक परिचालक असून ते ७ कोटी जनतेला विविध प्रकारच्या ऑनलाइन व ऑफलाइन सेवा देतात. यामध्ये शेतकरी कर्जमाफी योजना, ग्रामीण घरकुल योजनेचा सर्व्हे, पीएम किसान योजना, आता मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना, तसेच ३३ प्रकारचे दाखले देण्याचा समावेश आहे. त्यामुळे संघटनेची मागणी आहे की, संगणक परिचालकांना ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्याचा दर्जा आणि किमान वेतन देण्यात यावे.