स्वच्छतागृह आदेशाला केराची टोपली

रवी गात, अंबडशासकीय कार्यालयांसह आस्थापना आणि कारखान्यांमध्ये काम करणाऱ्या महिला कर्मचाऱ्यांसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृह नसल्यास २४ तासात पत्र्याचे शेड टाकून तात्पुरत्या स्वरुपात स्वच्छतागृह उभारण्याचे अथवा मोबाईल टॉयलेटची व्यवस्था करुन तीन महिन्यात स्वतंत्र स्वच्छतागृह उभारण्याचा आदेश शनिवार १९ जुलै रोजी राज्य शासनाने जारी केला.या आदेशास अंबड तालुक्यातील जवळपास सर्वच शासकीय कार्यालये, आस्थापना व लघु उद्योग कारखान्यांनी केराची टोपली दाखविली. शासनाने आदेश जारी करुन तब्बल दहा दिवस उलटूनही याबाबत कोणतीही हालचाल झालेली नाही. शासनाने सदर आदेश जारी करताना आदेशाचा भंग करणाऱ्यांविरोधात दंडात्मक कारवाई करण्याचा इशाराही दिला होता. याबाबत शासन काय कारवाई करते याकडे नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.शासन महिला सक्षमीकरणाच्या विविध योजना राबवित आहे. या योजनांवर आतापर्यंत शासनाने कोट्यवधी रुपयांचा निधीही खर्च केला आहे. शासकीय योजनांमुळे व बदलत्या काळामुळे महिलांमध्ये जागृती होत आहे.महिलांसाठी ३० टक्के आरक्षण दिले आहे. आरक्षण व आधुनिक शिक्षणामुळे शासकीय सेवेत महिलांच्या संख्येत लक्षणीय वाढ झाली आहे. शासकीय सेवेतील महिलांबरोबरच शासकीय कामे करुन घेण्यासाठीही महिला आता पुढाकार घेत आहेत. या सर्व बाबींचा परिणाम म्हणजे शासकीय कार्यालयांमध्ये मोठया प्रमाणावर महिला कामावर आहेत. काही शासकीय कार्यालयांमध्ये असलेल्या स्वच्छतागृहांची अवस्था एवढी दयनीय आहे की त्या स्वच्छतागृहांचा वापर करणे हे एक दिव्यच आहे.विशेष म्हणजे काही ठिकाणी तर कार्यालयांमध्ये स्वच्छतागृह असावे ही आपली जबाबदारी आहे याची जाणीवच कार्यालय प्रमुखांना नाही. स्वत:साठी अनेक सुखसुविधांची तजवीज सहजपणे करणारे कार्यालय प्रमुखांचे या गंभीर समस्येकडे अक्षम्य दुर्लक्ष होत आहे. स्वच्छतागृह नसल्याने महिलांची मोठया प्रमाणावर कुचंबणा होत आहे. स्वच्छतागृह नसल्याने मानसिक त्रासाबरोबरच महिलांना आरोग्याच्या अनेक गंभीर समस्यांनाही तोंड द्यावे लागते. शासनाने केलेल्या पाहणीमध्ये या सर्व बाबी समोर आल्याने १९ जुलै रोजी शासकीय आदेश जारी करुन २४ तासात पत्र्याचे शेड टाकून तात्पुरत्या स्वच्छतागृहांची किंवा मोबाईल टॉयलेटची व्यवस्था करण्याचे आदेशीत करण्यात आले होते. मात्र शासनाच्या आदेशास केराची टोपली दाखविण्याचे काम तालुक्यातील बहुतांश शासकीय कार्यालय, आस्थापना व कारखान्यांनी केले आहे. या सर्वांवर कोणती दंडात्मक कारवाई करण्यात येते याकडे नागरिकांचे लक्ष लागले आहे. शासकीय कार्यालयात महिलांची कुचंबणाच... अंबड शहरातील तहसील कार्यालय, पंचायत समिती कार्यालय, तालुका कृषी कार्यालय, उपजिल्हा रुग्णालय, गटशिक्षणाधिकारी कार्यालय, पशु चिकित्सालय, उपविभागीय अधिकारी कार्यालय, उपविभागीय पोलिस अधिकारी कार्यालय, पोलिस ठाणे, बसस्थानक, रजिस्ट्री कार्यालय, ग्रामीण पाणीपुरवठा कार्यालय, टेलिफोन आॅफीस, नगरपालिका कार्यालय, मोंढा परिसर, सहाय्यक उपनिबंधक कार्यालय आदी विविध कार्यालयांमध्ये ग्रामीण भागातील नागरिक मोठया संख्येने शासकीय कामाकाजासाठी येतात. यामध्ये महिलांचाही समावेश मोठया प्रमाणावर आहे. मात्र यापैकी बहुतांश कार्यालयांमध्ये महिलांसाठी स्वच्छतागृहे नाहीत.