एफडीए आणि मनपा करणार पंचनामा !

लातूर : कोणताही व्यवसाय करताना नोंदणी आवश्यक असते. नोंदणीशिवाय व्यवसाय करता येत नाही. नोंदणी झाली की कायद्याचे पालन करणे संबंधित व्यवसायिकांना बंधनकारकच आहे. पाणी विक्रीचा व्यवसाय करणारेही यास अपवाद नाहीत. त्यामुळे ग्राहकांना गुणांकनानुसार पाणी दिले जाते की नाही? याची तपासणी अन्न व औषधी प्रशासन तसेच महानगरपालिकेच्या आरोग्य विभागाच्या संयुक्त पथकाद्वारे होणार आहे. येत्या एक-दोन दिवसात दोन्ही विभागांच्या कर्मचार्‍यांची या विषयावर कायदेशीर चर्चा करून प्रत्यक्ष मोहिमेला प्रारंभ केला जाईल, असा दुजोरा मनपाच्या आरोग्य अधिकार्‍यांनी दिला आहे. दरम्यान जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन शर्मा यांनीही एफडीएला संबंधितावर कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत. ‘लोकमत, ने पानी का धंदा..तबियत को गंदा’ या मथळ्याखाली पॅकबंद पाण्याचा प्रश्न मंगळवारच्या अंकात ऐरणीवर घेतला होता. याची दखल घेत प्रशासनाने जार वॉटर तपासणीसाठी संयुक्त पथक स्थापन्यासंदर्भात विचार सुरू केला आहे. येत्या एक-दोन दिवसात अन्न व औषधी प्रशासनाचे अधिकारी तसेच महानगर पालिकेच्या आरोग्य विभागातील अधिकार्‍यांची संयुक्त बैठक होऊन जारद्वारे पाण्याची विक्री करणार्‍या व्यवसायिंकाकडील पाणी नमुने तपासणीसाठी घेतली जातील. या पाण्याची गुणवत्ता पिण्यायोग्य आहे की नाही? शास्त्रोक्त पद्धतीने तपासण्या केल्या जातात का? संबंधित व्यवसायिक अथवा प्लांटधारकांकडे सुक्ष्म जीवशास्त्र आणि रसायनशास्त्राचा अभ्यास असणारे पदवीधर प्रयोगशाळेत आहेत की नाहीत? या प्रयोगशाळेत पाणी शुद्धिकरणाच्या चाचण्या घेतल्या जातात की नाहीत? हे पाहिले जाणार आहे. शिवाय, विक्री केले जात असलेले पाणी पिण्यायोग्य आहे की नाही? त्यात क्षार घटकांचे प्रमाण कसे आहे? या सर्व बाबींची तपासणी केली जाणार आहे. सध्या अन्न व औषधी प्रशासनाकडे भारतीय मानक ब्युरोचे मानांकन असलेल्या लातूर जिल्ह्यात पाचच पाणी विक्री व्यवसायिकांच्या नोंदी आहेत. अन्य व्यवसायिकांकडे कुठला परवाना आहे. तो अधिकृत आहे किंवा नाही? त्याला कोणत्या नियमानुसार परवाना देण्यात आला आहे? या सर्व बाबींची तपासणी या मोहिमेमुळे होईल. पाणी तपासा; जिल्हाधिकार्‍यांचे एफडीएला आदेश़़़ चाचणीविना पाणी विक्रीचा धंदा गंभीर आहे. शरिराला हानीकारक असणारे पाणी विकले जात असेल तर त्याची तपासणी झालीच पाहिजे. अन्न व औषधी प्रशासनाला हात झटकता येणार नाहीत. मानांकन असो वा नसो, पाणी गुणांकनानुसारच आहे की नाही? याची तपासणी करण्याची जबाबदारी अन्न व औषधी प्रशासनाची आहे. त्यामुळे या विभागाला संबंधितांवर कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत. आधीच लातूर शहर व जिल्ह्यात पाणीटंचाई आहे. ग्राऊंड वॉटर व साठविलेले पाण्याचे शुद्धिकरण करून पाणीपुरवठा करून टंचाई दूर करण्याचा आम्ही प्रयत्न करीत आहोत. त्यात पाणीविक्रेते शास्त्रोक्त पद्धतीने शुद्धिकरण न करता पाण्याचा धंदा करत असतील तर हा गंभीर प्रकार आहे. त्यात कोणाचीही गय केली जाणार नाही. पैसे कमावण्याच्या नादात नागरिकांच्या आरोग्याशी कोण खेळ खेळत असेल तर कारवाई केली जाईल, तसे आदेश अन्न व औषधी प्रशासनाला मंगळवारी सकाळी ‘लोकमत’ वाचल्यानंतर तात्काळ दिले असल्याचे जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन शर्मा यांनी सांगितले. आरोग्याशी संबंधित ‘लोकमत’ने हा विषय हाताळून प्रबोधन केल्याचे कौतुकही जिल्हाधिकार्‍यांनी केले आहे़