मराठवाड्याची निर्यात वाढविण्याचे प्रयत्न

औरंगाबाद : मराठवाड्यातून होणारी निर्यात वाढविण्याच्या प्रयत्नाचा भाग म्हणून इंडियन इन्स्टिट्यूट आॅफ फॉरेन ट्रेडच्या (आयआयएफटी) शिष्टमंडळाने मराठवाड्यातील उद्योजकांच्या अडचणी समजावून घेतल्या. चेंबर आॅफ मराठवाडा अ‍ॅग्रिकल्चर अँड इंडस्ट्रीजच्या (सीएमआयए) सभागृहात यानिमित्त झालेल्या चर्चासत्रात उद्योजकांनी विविध मागण्या केल्या. देशाचे नवीन परकीय व्यापार धोरण केंद्र सरकार आखत आहे. या पार्श्वभूमीवर मराठवाड्यातून होणारी निर्यात कशी वाढेल, याचे सर्वेक्षण करण्याचे काम ‘आयआयएफटी’ करीत आहे. ‘आयआयएफटी’चे सदस्य जयदीप मुखर्जी यांनी मराठवाड्यातील लघु, मध्यम आणि मोठ्या उद्योगाच्या प्रतिनिधींची भेट घेऊन चर्चा केली. ‘सीएमआयए’चे अध्यक्ष आशिष गर्दे, सुनील रायठठ्ठा, विजय लेकुरवाळे, उद्योग खात्याचे सहसंचालक प्रदीप देशमुख आदी यावेळी उपस्थित होते. निर्यातवाढीला चालना देण्यासाठी परकीय चलनविनिमय करणाऱ्या बँका, वित्तीय संस्थांची गरज असते. जालन्यात निर्यातवाढीची मोठी संधी असताना अशी सुविधा उपलब्ध नसल्याची खंत तेथील उद्योजकांनी बोलून दाखविली. औरंगाबादहून जवाहरलाल नेहरूपोर्ट ट्रस्ट (जेएनपीटी)पर्यंत कंटेनर न्यावयाचा झाल्यास त्यात मोठा विलंब होतो, त्याचा निर्यातीवर प्रतिकूल परिणाम होत असल्याची भावना उद्योजकांनी व्यक्त केली. मुंबई येथील कस्टम क्लीअरन्सचे काम एका शिफ्टमध्येच चालते. ते चोवीस तास सुरूराहावे, अशी अपेक्षाही व्यक्त करण्यात आली. ‘डीएमआयसी’मुळे मोठी संधी दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रीयल कॉरिडॉर प्रकल्प (डीएमआयसी) आणि जालना येथील नियोजित ड्रायपोर्टच्या माध्यमातून मराठवाड्यातील उद्योगांना निर्यातीच्या मोठ्या संधी उपलब्ध होणार आहेत. त्याचा लघु, मध्यम आणि मोठ्या उद्योगांनी फायदा करून घ्यावा, असे आवाहन उद्योग सहसंचालक पी. पी. देशमुख यांनी केले. नव्या निर्यात धोरणांमुळे उद्योगांना भेडसावणाऱ्या समस्या नक्कीच दूर होतील, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला. राज्यात ११ बैठका केंद्र व राज्य सरकारने उद्योगवाढीसाठी मेक-इन-इंडिया, मेक-इन-महाराष्ट्र, स्किल इंडिया आदी उपक्रम हाती घेतले आहेत. केंद्र आता नवीन परराष्ट्र निर्यात धोरणाची आखणी करीत आहेत. या पार्श्वभूमीवर ‘आयआयटीएफ’कडून सर्वेक्षण केले जाणार आहे. या संस्थेचे प्रतिनिधी राज्यात ११ ठिकाणी बैठका घेणार आहेत, असे सूत्रांनी सांगितले.