लाभार्थ्यांच्या फाईल गायब

विलास भोसले, पाटोदायेथील पंचायत समितीच्या माध्यमातून अनेकांना शौचालय बांधण्यासाठी अनुदान दिले आहे. आश्चर्याची बाब म्हणजे एकाच कुटुंबातील तीन ते चार जणांनी या योजनेपोटी अनुदान उचलले आहे. तर गंभीर बाब म्हणजे शंभरपेक्षा अधिक जणांच्या फाईल पंचायत समिती कार्यालयातून गायब झाल्या आहेत. त्यामुळे या योजनेत मोठा गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप होत आहे.गावामध्ये स्वच्छता रहावी, ग्रामस्थांचे आरोग्य अबाधित रहावे यासाठी शासनाच्या वतीने हागणदारीमुक्त गाव यासह इतर अनेक योजना राबविण्यात येतात. संपूर्ण स्वच्छता अभियान, निर्मल भारत अभियान, महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती अभियान अशा विविध योजनांवर शासन कोट्यवधी रुपये खर्च करते. या योजनांमध्ये मात्र अनियमितता होत असल्याने शासनाच्या उद्देशालाच हरताळ फासला जात असल्याचे ठिकठिकाणी दिसून येत आहे. अनेक सरकारी योजनात आपला हात धूवून घेणाऱ्यांनी आता शौचालय बांधकाम या योजनेतही डाव साधल्याचे समोर येत आहे.ग्रामीण भागात ग्रामस्थांनी शौचालये बांधावित यासाठी शासनाच्या वतीने प्रारंभी ६०० रुपये अनुदान देण्यात येत होते. ही योजना राबविण्यात ग्रामपंचायतची मुख्य भूमिका होती. शौचालय बांधकामाचे अनुदान आता तब्बल ४ हजार ६०० रुपये देण्यात येते. पाटोदा तालुक्यातील या वर्षी ७५० लाभार्थ्यांना शौचालयाचे बांधकाम करण्यासाठी ३४ लाख ५० हजार रुपयांचे अनुदान आतापर्यंत देण्यात आले आहे. पाटोदा शहरातील ५३१ पेक्षा अधिक लाभार्थ्यांना शौचालय बांधण्यासाठी अनुदान देण्यात आले आहे. असे असले तरी यातील तब्बल १०२ लाभार्थ्यांच्या फाईल पंचायत समितीमध्ये उपलब्ध नसल्याचे पं.स. कार्यालयातून सांगण्यात आले. तर उपलब्ध असलेल्या फाईल्स पं.स. अधिकाऱ्यांनी तपासल्या असता एकाच कुटुंबातील तीन ते पाच व्यक्तींना लाभ देण्यात आल्याची धक्कादायक बाबही समोर आली आहे. सर्वच लाभार्थ्यांच्या फाईल्सची तपासणी केली असता अनेक बाबी समोर येण्याची शक्यता अधिकाऱ्यांमधून व्यक्त होते. अनेकांच्या फाईलमध्ये कागदपत्रांची त्रुटी असून काहींनी बनावट पीटीआर जोडल्याचेही समोर आले आहे. तर आश्चर्याची बाब म्हणजे ज्यांना घरच नाही, अशांनाही अनुदान देण्यात आले आहे.या योजनांमध्ये अशी अनियमितता सुरू असल्याने या सर्व प्रकरणाची चौकशी करण्याची मागणी सामाजिक कार्यकर्त्यातून होत आहे. प्रकरणांची माहिती घेऊ- राखशौचालय बांधण्याच्या योजनेत अनियमितता झाल्या संदर्भात गटविकास अधिकारी डी.एस. राख म्हणाले की, आपण आठवड्यापूर्वीच पदभार घेतला आहे. शौचालय बांधकामाच्या संबंधातील कागदपत्रांची आपण माहिती घेऊ. दोषी आढळल्यास कारवाई करूपाटोदा तालुक्यात ७५० जणांना शौचालय बांधण्यासाठी दिले आहे अनुदान.लाभार्थ्यांपैकी तब्बल १०२ जणांच्या फाईल पं.स.मधून गायबएकाच कुटुंबातील अनेकांनी उचलले अनुदान.घर नसतानाही योजनेचा दिला लाभ. सखोल चौकशीची मागणी.