कृषी विभागाचे ‘वरातीमागून घोडे’...!

राजेश खराडे, बीड
खरीप हंगामातील पेरण्यांनी सरासरीचा टप्पा पार केला आहे. १५ जुलैपर्यंत पेरण्या पूर्ण होणार असल्याचा निर्वाळा कृषी विभागाकडून देण्यात आला असताना दुसरीकडे या विभागाकडूनच ३५ हजार कापूस पाकिटांची मागणी करण्यात आली आहे. त्यामुळे जिल्हा कृषी अधीक्षक कार्यालयाचे कापूस क्षेत्र कमी करायचे की वाढवायचे, असा संभ्रम निर्माण झाला आहे.
यंदा पावसात सातत्य राहिल्याने जुलैच्या पहिल्या आठवड्यातच सरासरी क्षेत्रावर पेरण्या झाल्या होत्या. पारंपरिक पीक पद्धतीला बाजूला सारत शेतकऱ्यांनी तूर, उडीद, मूग ही कडधान्ये, तसेच चारा पिकांवर अधिक भर दिला आहे. कृषी विभागाकडूनही कापूस क्षेत्र घटविण्याबाबत वेळोवेळी शेतकऱ्यांसाठी मार्गदर्शन शिबिरे आयोजिली होती. याचा परिणाम प्रत्यक्षात पेरणीवर झाला असल्याने कपाशीची पाकिटे उरली आहेत. त्यामुळे खाजगी कंपन्यांकडून बियाणांची मार्केटिंग करून ही पाकिटे कृषी विभागाच्या माथी मारण्याचाच हा प्रकार असावा, अशी शंका व्यक्त होत आहे. खरिपाच्या आढावा बैठकीनुसार कपाशीच्या १५ लाख १२ हजार ४४४ पाकिटांची मागणी यापूर्वी कृषी विभागाने केली असून, त्या तुलनेत कमी लागवड झाली आहे. असे असतानाही अधिकच्या पाकिटांची गरज भासलीच कशी, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
म्हणे शिल्लक राहिल्यास परत घेणार
पाकिटांची आॅर्डर पदरी पाडून घेण्यासाठी खाजगी कंपनीतील अधिकारी, कर्मचारी कृषी विभागात ठाण मांडून बसले होते. पेरणीची आकडेवारी समोर असतानाही कृषी अधिकाऱ्यांनीही घाईघाईत तब्बल ३५ हजार पाकिटांची मागणी केली आहे.
खरीप क्षेत्र ६ लाख ५८ हजार हेक्टर असताना त्यापेक्षा अधिक क्षेत्रावर पेरणी झाली आहे. मागणी केलेल्या कापूस पाकिटांचा पुरवठा देखील तालुक्यानुसार झाला असून, वाटपाबाबत अद्यापही नियोजन दिसून येत नाही.