छत्रपती संभाजीनगर : प्रशासकीय राजवटीत झटपट कामे मार्गी लागतील, अशी अपेक्षा होती. पण, ती फोल ठरली आहे. जिल्हा परिषदेत आता सदस्य, पदाधिकाऱ्यांची खरंच गरज आहे. हीच मंडळी प्रशासनाच्या मानगुटीवर बसून कामे करून घेऊ शकतात, अशा बोलक्या प्रतिक्रिया मंगळवारी जिल्हा परिषदेत कामांसाठी आलेल्या विविध नागरिकांच्या आहेत.
मुख्य कार्यकारी अधिकारी विकास मीना हे दुपारी १ वाजेपर्यंत कार्यालयात नागरिकांचे म्हणणे ऐकून घेत होते; पण मधूनच त्यांना फोन आला आणि ते एका तातडीच्या बैठकीसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात निघून गेले. दुसरे अधिकारी अनुकंपा तत्त्वावरील उमेदवारांच्या मुलाखतीमध्ये व्यस्त होते. त्यामुळे आमच्या व्यथा कोणापुढे मांडाव्या, असे अनेक जण सांगत होते. मंगळवारी जि. प. मुख्यालयात गर्दी झाली होती. यात काही सरपंच, ठेकेदार, पेन्शनधारक, सामान्य नागरिक तसेच काही दलालदेखील दिसून आले. प्रातिनिधिक स्वरूपात काही जणांच्या व्यथा जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला तेव्हा समोर आलेली वस्तुस्थिती अशी,
कोणीच व्यवस्थित बोलत नाहीत
ग्रामपंचायत पदाधिकाऱ्यांनी रस्ते, ड्रेनेज लाईन यासारखी विकासकामांची बोगस बिले उचलली आहेत. यासंदर्भात विभागीय आयुक्तांकडे तक्रार केली होती. आयुक्तालयाने जि. प. प्रशासनाकडून उत्तर मागितले होते. त्यासंबंधीची विचारणा करण्यासाठी आलो होतो; पण इथे कोणीच व्यवस्थित बोलत नाही. टोलवाटोलवीची उत्तरे देऊन बोळवण करतात. सामान्य माणसांची कामे करणारी संस्था म्हणून जिल्हा परिषदेला मिनी मंत्रालय म्हणून ओळखले जाते. मात्र, आमचा भ्रमनिराश झाला.
-महादेव ठोके, कोळी बोडखा, ता. पैठण
कामे केली; पण बिले निघत नाहीत
‘जलजीवन मिशन’अंतर्गत आमच्या ग्रामपंचायतीने गावात कामे केली; पण अद्याप या कामाचे बिल निघालेले नाही. मध्यंतरी ६ कोटी रुपयांचा निधी पाणीपुरवठा विभागाला प्राप्त झाला होता. त्यासंदर्भात विचारणा करण्यासाठी आलो होतो. मात्र, क्रमवारीने बिले अदा केली जात असल्याचे सांगण्यात आले.
-अमोल काकडे, सरपंच, पोखरी
मर्जीतल्या ठेकेदारांचे भरणपोषण
जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाकडून मर्जीतल्या मोजक्या ठेकेदारांचेच भरणपोषण केले जात आहे. सामान्य ठेकेदारांना येथे वावच नाही. अनेक कामांच्या प्रशासकीय मान्यता (प्रमा) दडवून ठेवल्या जातात. ‘प्रमा’ मिळाली नाही, तर निविदा भरता येत नाही. त्यामुळे आपोआप स्पर्धेतून बाहेर राहावे लागते. ही मोठी साखळी आहे. सदस्य मंडळ, पदाधिकारी अस्तित्वात नसल्यामुळे सध्या अधिकारी राज सुरू आहे.
-अमित वाहुळ, कंत्राटदार
पेन्शनर्सबद्दलही आपुलकी नाही
रजा रोखीकरण, ग्रॅज्युएटी, सातव्या वेतन आयोगाचा हप्ता आदी विविध प्रलंबित प्रश्नांची सोडवणूक कधी करणार, याबद्दल विचारणा करण्यासाठी वयोमानानुसार पेन्शनर्स सतत चकरा मारू शकत नाहीत. नियमानुसार प्रशासनाने दोन-तीन महिन्यांतून एकदा पेन्शन अदालत घेतली पाहिजे. ४ मे २०२३ नंतर जि. प.मध्ये पेन्शन अदालत झाली झालीच नाही. बघू, घेता येईल, अशी उत्तरे अधिकारी देत आहेत.
-वसंत सबनीस, अध्यक्ष, पेन्शनर्स असोसिएशन