औरंगाबाद : कोरोनाच्या काळात जमीन, प्लॉट, घर खरेदीची बूम जोरात राहिल्याचे मुद्रांक शुल्क नोंदणीच्या आकड्यांवरून दिसते आहे. औरंगाबाद, जालना आणि बीड जिल्ह्यात मार्च ते डिसेंबर २०२० या काळात तब्बल १ लाख ९ हजार ३१९ मालमत्तांच्या खरेदी-विक्रीचे व्यवहार झाले. यातून शासनाला ४२० कोटींच्या उद्दिष्टाच्या तुलनेत ३६० कोटींचा महसूल मिळाला आहे, असे मुद्रांक नोंदणी उपमहानिरीक्षक सोहम वायाळ यांनी सांगितले.
कोरोनाच्या संकटात सोशल डिस्टन्सिंग, संसर्गाचे नियम पाळत नागरिकांनी भविष्यासाठी गुंतवणूक करीत व्यवहार केले. ८५ टक्के महसूल शासनाला मिळाला आहे. १५ टक्क्यांचा परिणाम महसुलावर झाला असला तरी तो तोटा देणारा नसल्याचे जाणकारांचे मत आहे.
औरंगाबाद जिल्ह्यातून २७० कोटींचे उद्दिष्ट होते, २१९ कोटींचा महसूल मिळाला. जालना जिल्ह्यातून ९० कोटींच्या उद्दिष्टाच्या तुलनेत ५७ कोटींचा, तर बीड जिल्ह्यातून ७० कोटींच्या तुलनेत ८३ कोटींचा महसूल मिळाला. औरंगाबाद जिल्ह्यात ४८ हजार ४६३, जालन्यात २६ हजार २९५, बीड जिल्ह्यात ३४ हजार ५६१ मालमत्तांचे व्यवहार कोरोनाच्या काळात झाले आहेत.
नोंदणी उपमहानिरीक्षक वायाळ यांची माहिती अशी
मार्च २०२० या महिन्यात तीन जिल्ह्यांत १० हजार ४८७ व्यवहारांतून ३२ कोटी, एप्रिल महिन्यात लॉकडाऊन होते. मे महिन्यात ४ हजार २८१ व्यवहारांतून १४ कोटी, जून महिन्यात ११ हजार ५०९ व्यवहारांतून ४१ कोटी, जुलैमध्ये १३ हजार ६२१ मालमत्तांच्या खरेदी-विक्रीतून ५९ कोटी, ऑगस्टमध्ये १० हजार ९०१ व्यवहारांतून ४२ कोटी, सप्टेंबरमध्ये १६ हजार ४४२ व्यवहारांतून ४६ कोटी, ऑक्टोबरमध्ये १५ हजार २८० व्यवहारांतून ४४ कोटी, नोव्हेंबरमध्ये १४ हजार ४९६ व्यवहारांतून ४५ कोटी, तर डिसेंबरमध्ये २२ हजार ७९९ व्यवहारांतून ६५ कोटींचा महसूल शासनाला मिळाला.