घनश्याम नवघडे
नागभीड : शासनाने नव्याने तयार केलेल्या ई-पीक पाहणी या ॲपमधून ‘बोडी’ हा शब्दच हद्दपार झाला आहे. त्यामुळे सातबारावर आता बोडी हा शब्दच येणार नाही. परिणामी, शेतकरी वर्गात तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे.
पूर्व विदर्भात बहुतांश भातशेतीस बोडीच्या पाण्यानेच ओलीत केले जाते. या बोड्यांचा इतिहास प्राचीन असला तरी आज उपलब्ध पुराव्यांवरून गोंड, भोसले आणि त्यानंतर त्या ब्रिटिश कालखंडात मोठ्या प्रमाणात भात शेतीकरिता सिंचनाचे प्रमुख साधन म्हणून त्यांची निर्मिती झाल्याचे दिसून येते. आपल्या पूर्वजांनी निर्माण केलेल्या बोड्या काही खाजगी आणि काही शासकीय मालकीच्या आहेत. बोडी हे जलसिंचनाचे व जलसंग्रहाचे अत्यंत महत्त्वाचे साधन असताना शासनस्तरावरून मात्र त्यांच्या जतन व संवर्धनाबाबत बोड्यांकडे डोळसपणे बघितले जात नाही. याउलट जल जतन व संवर्धनासाठी नवनवीन फसव्या शासकीय योजना आखून शासकीय पैशाचा अपव्यय मोठ्या प्रमाणावर होत आहे. जल संग्रहाचे व जलपातळी वाढवण्याचे आणि जैविक संपत्तीने परिपूर्ण असलेले तसेच भातशेतीकरता अत्यंत उपयोगी प्रमुख साधन असताना आपल्या डोळ्यासमोर जाणीवपूर्वक या बोड्या नष्ट केल्या जात आहेत.
नुकतेच शासनाने जे नव्याने सॉफ्टवेअर तयार केले आहे, त्यात बोडी हा शब्दच नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या सातबारावर बोडी हे जलसिंचनाचे साधन या रकान्यात घेता येणार नाही, अशी संबंधित वर्तुळात चर्चा आहे. यासंदर्भात पुरातत्व विभागाचे सेवानिवृत्त अभिरक्षक डॉ. रघुनाथ बोरकर यांनी संबंधित यंत्रणेकडे पाठपुरावा केला; पण त्यांच्याकडून समाधानकारक कार्यवाही झाली नाही. नंतर डॉ. बोरकर यांनी पुणे येथील जमाबंदी आयुक्त कार्यालयातील उपजिल्हाधिकारी यांच्याशी प्रत्यक्ष संपर्क व पत्रव्यवहार केला. त्यांनी सदर नोंद सुधारणा ओ.डी.सी. मोडूल सॉफ्टवेअरमधून घेण्याची सुविधा असल्याचे कळविले आहे; परंतु स्थानिक पातळीवरील अधिकारी अशी सोय नसल्याचे सांगत बोडीची नोंद घेत नाहीत. त्यामुळे भविष्यात सातबारावरून बोडी हा शब्द हद्दपार होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.