कोलाम जमात जात प्रमाणपत्रापासून वंचित

कोलाम जमातीलाही इतर जमातीप्रमाणे जीवन जगता यावे, त्यांच्या मुलांनाही उच्च शिक्षण घेता यावे,

चौकशीची मागणी : शासनाची अधिसूचना असताना अधिकाऱ्यांचे दुर्लक्षराजुरा : कोलाम जमातीलाही इतर जमातीप्रमाणे जीवन जगता यावे, त्यांच्या मुलांनाही उच्च शिक्षण घेता यावे, यासाठी शासनाने विविध योजना आणल्या. त्यांना जात प्रमाणपत्र देण्याची अधिसुचना काढली. मात्र अधिकाऱ्यांच्या दुर्लक्षीतपणामुळे आजही अनेक कोलाम बांधव जात प्रमाणपत्रापासून वंचित आहेत.महाराष्ट्र शासन राजपत्र अधिसूचना ५ जून २००३ अन्वये महाराष्ट्र अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागासप्रवर्ग जातीचे प्रमाणपत्र (देण्याचे व त्याच्या पडताळणीचे विनियमन) अधिनियम २००० नुसार आदिवासी कोलामांना जात प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय दिला आहे. सक्षम प्राधिकाऱ्याकडून अनुसूचित जमातीचे प्रमाणपत्र मिळण्याची कार्यपद्धतीचे खंड क्र. ३ चे क ते च मध्ये अर्जदार उल्लेखिलेला कोणताही एक किंवा अनेक दस्तऐवज सादर करण्यास असमर्थ असेल तर अशाप्रकरणी, अर्जदार त्याबाबतची कारणे आपल्या शपथ पत्रात नमूद करेल आणि सक्षम प्राधिकाऱ्यास त्यावर विचार करता येईल, त्यास योग्य वाटेल अशी चौकशी केल्यानंतर प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय देईल, असे नमूद आहे. मात्र असे असतानाही उपविभागात शेकडो कोलाम प्रमाणपत्रापासून वंचित आहेत. राजुरा उपविभागातील राजुरा, कोरपना व जिवती तालुक्यात हजारो आदिवासी व कोलामाची जमात शेकडो वर्षापासून दुर्गम परिसरात वास्तव्य करुन राहत आहे. त्याच्या अज्ञानामुळे शासनदरबारी वास्तव्याची नोंद नाही. शासनाचे कर्मचारी त्यांच्या पर्यंत पोहोचले नाही व त्याच्या वास्तव्याची नोंद केली नाही. शासनाने विविध योजना व शिक्षणाचा लाभ घेण्यासाठी जातीच्या प्रमाणपत्राची अट घातली. त्यामुळे अज्ञानी कोलामांनी यापूर्वी कोणत्याच योजनेचा लाभ व वास्तव्याची नोंद घेण्यात आली नसल्यामुळे जातीच्या प्रमाणपत्रातील अटीची पूर्तता करण्यास असमर्थ ठरले आहेत. त्यामुळे त्याचे मूल शिक्षणापासून वंचित राहिले. प्रमाणपत्राची अट शिथिल करण्यासाठी लोकप्रतिनिधींनी पाठपुरावा केला. त्यावर शासनाकडून आदिवासी विकास विभागाचे आयुक्त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था पुणे यांच्याकडे आलेल्या सर्व हरकती व सूचना विचारात घेवून अधिनियम २००३ च्या मसूद्याला अंतीम रुप देण्यात आले आहे. अधिसूचना खंड क्र. ३ मध्ये अर्जदार अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी आपल्या अर्जासोबत अर्जदाराचा वडील किंवा वडीलांच्या बाजूकडील वयस्क नातेवाईकाचा जन्म नोंदीचा उतारा, प्राथमिक शाळा प्रवेश नोंदवहीतील उतारा, प्राथमिक शाळा सोडल्याचा दाखला, वडील किंवा रक्तसंबंधीत नातेवाईक शासकीय किंवा इतर कोणत्याही सेवेत असल्यास अभिलेखातील पुरावा, तपासणी समितीने दिलेले अर्जदाराच्या वडीलाचे किंवा काकाचे व वडीलांच्या बाजूकडील इतर कोणत्याही वयस्क नातेवाईकाचे वैधता प्रमाणपत्र, महसूली नोंद किंवा ग्रामपंचायतीतील नोंद इतर संबंधीत लेखी पुरव्यामध्ये उल्लेखीलेला कोणताही एक किंवा अनेक दस्तऐवज सादर करण्यास असमर्थ असेल तर अशा प्रकरणी अर्जदार त्याबाबतची कारणे आपल्या शपथपत्रात नमूद करील आणि सक्षम प्राधिकाऱ्यास त्यावर विचार करता येईल व त्यास योग्य वाटेल अशी चौकशी केल्यानंतर गुणावगुणांवरुन प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय देईल, असे नियम व आदेश अधिसूचना देण्यात आले होते. तरीपण या आदेशाकडे तत्कालीन उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी दुर्लक्ष केले. त्यामुळे तालुक्यातील मूर्ती, लक्कडकोट, गोट्टा, लाईन गुडा, कातला बोडी, कोलामगुडा, खिर्डी, बापूनगर, सुब्बई, अन्नुर, भाईपठार, कावडगोदी भेंडवी, भारी येथील कोलामांना प्रमाणपत्रापासून वंचित ठेवण्यात आले. याची चौकशी करण्याची मागणी लक्कडकोटचे सरपंच भीमराव बंडी, सुब्बईचे सरपंच मारोती आत्राम यांनी केली आहे. (तालुका प्रतिनिधी)