जिवती तालुक्यातील कर्मचाऱ्यांचा मुख्यालयाच्या आदेशाला खो !

गावाचा विकास करायचा असेल तर लोकसहभागाबरोबरच विकासात्मक कामे करण्याची कर्मचाऱ्यांची मानसीकता राहणे गरजेचे आहे.

जिवती : गावाचा विकास करायचा असेल तर लोकसहभागाबरोबरच विकासात्मक कामे करण्याची कर्मचाऱ्यांची मानसीकता राहणे गरजेचे आहे. तेव्हाच गाव-खेड्याच्या विकासाला हातभार लागेल. प्रत्येक कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांनी मुख्यालयी राहून सेवा पुरविण्याचे शासनाचे आदेश असले तरी या नियमाला फाटा देत नियमीत कार्यालयात न येणे, पूर्ण वेळ सेवा देण्यासाठी टाळाटाळ करणे, त्यामुळे ग्रामीण जनता विकासापासून वंचित आहेत. रहिवासी दाखला, जातीचा दाखला व इतर महत्त्वाच्या दाखल्यासाठी नागरिकांना हेलपाटे मारावे लागत आहे. तालुक्यातील कर्मचाऱ्यांच्या अप-डाऊन प्रवासामुळे विकास कामांना ब्रेक लागला असून महत्त्वाची कामेही रेंगाळली आहेत.ग्राम विकासात महत्त्वाची भूमिका बजावणारी ग्रामपंचायत ही शासनाची संस्था असून शासनाच्या योजना जनतेपर्यंत पोहचविण्याचे हे एक माध्यम आहे. मात्र त्या ग्रामपंचातीचे ग्रामसेवकच मुख्यालयी राहत नसल्याने शासनाच्या योजना जनतेपर्यंत पोहचत नसल्याची ओरड तालुक्यात सुरू आहे. गावातील रस्ते, नाल्या, वीज, पाणी आदी समस्यांनी डोके वर काढले आहे. सध्या अनेक गावांत पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्नही गंभीर बनला आहे. वारंवार हेच प्रश्न घेऊन जनता ओरडत असली तरी त्यांना न्याय देणारा कुणीच वाली नाही, हे वास्तव आहे. जिवती तालुका अतिदुर्गम व मागास तालुका म्हणून सर्वत्र ओळख असली तरी त्या मागास क्षेत्राला विकासाकडे वळविण्याचे प्रयत्न कोणी केले नाही. ज्यांना निवडून दिले ते कधी गावाकडे फिरकले नाही, अशी गावकऱ्यांची ओरड आहे. गाव विकासात्मक महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या, शिक्षक, ग्रामसेवक, कृषीसेवक, पटवारी, आरोग्य कर्मचारी, बांधकाम विभाग पंचायत व महसुल विभागाच्या कर्मचाऱ्यांनी शासन आदेशाला केराची टोपली दाखवित अप-डाऊन करीत आहेत. त्यामुळे शासनस्तरावरुन राबविल्या जाणाऱ्या योजनांचा फायदा नागरिकांना होत नाही. गरजू लाभार्थ्यांना त्याचा फायदा होत नसल्याने आजही पहाडावरील अनेक कुटुंब पडक्या घरात आपले जीवन जगत आहे.दारिद्र्याचे प्रमाण तालुक्यात जास्त असून शासनाच्या योजना त्यांच्या पर्यंत पोहोचत नाही. त्यामुळे आजही हलाखीचे जीवन जगावे लागत आहे. याकडे जिल्हा प्रशासनाने लक्ष देऊन मुख्यालयाला खो देणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी होत आहे. (तालुका प्रतिनिधी)