सर्वोच्च न्यायालयाच्या ‘त्या’ आदेशाची त्वरित अंमलबजावणी करा : मागणी

खोट्या जात प्रमाणपत्राच्या आधारे मिळविलेल्या नोकऱ्या व शैक्षणिक लाभ कोणत्याही परिस्थितीत कायम ठेवला जाऊ शकत नाही.

लोकमत न्यूज नेटवर्कभद्रावती : खोट्या जात प्रमाणपत्राच्या आधारे मिळविलेल्या नोकऱ्या व शैक्षणिक लाभ कोणत्याही परिस्थितीत कायम ठेवला जाऊ शकत नाही. असा महत्त्वपूर्ण निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दि. ६ जुलै रोजी जाहीर केलेला आहे. या निर्णयाची शासनान ेत्वरीत अंमलबजावणी करावी व खऱ्या आदिवासींना त्यांचे संवैधानिक न्याय हक्क मिळवून द्यावेत अशी मागणी, गोंडवाना टायगर्स व आॅल इंडिया आदिवासी एम्प्लाईज फेडरेशनच्या वतीने मुख्यमंत्री व राज्यपाल यांना तहसीलदारां मार्फत दिलेल्या निवेदनातून करण्यात आली आहे.अनुसूचित जमातीच्या आरक्षित जागेवर खोट्या जात प्रमाणपत्राच्या आधारे बोगस आदिवासींनी नोकऱ्या व अन्य शैक्षणिक सुविधा मिळविल्या आहेत. त्यामुळे खऱ्या आदिवासींना संवैधानिक अधिकार व हक्कापासून वंचित राहावे लागले आहे. असे या निवेदनाच्या माध्यमातून शासनाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा हा ऐतिहासिक निकाल खऱ्या आदिवासींना त्यांचे संवैधानिक न्याय हक्क मिळवून देणारा आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाची तात्काळ अंमलबजावणी करावी व बोगस आदिवासी कर्मचाऱ्यांना अविलंब सेवामुक्त करुन त्यांचेवर फौजदारी गुन्हा दाखल करावा, अशी मागणी संघटनेचे संयोजक प्रवीण आडेकर, प्रभाकर कुळमेथे, बिपीण मडावी, रामदास मेश्राम, राजा आडेकर, राजू कोटनाके, अमोल आत्राम, प्रकाश मडावी, राजहंस आडेकर, पलाश पेंदाम यांनी निवेदनातून केली आहे.