आदिवासींना मंजूर दोन हजार रुपयांचा किराणा त्वरित द्या

महाराष्ट्र शासनाने आर्थिक वर्ष २०२०-२१ या काळाकरिता अनुसूचित जमातीच्या, आदिवासींच्या कुटुंबांना खावटी अनुदान योजनेअंतर्गत चार हजार रुपये प्रति कुटुंब मंजूर केले असून यापैकी दोन हजार रुपये रोखीने आदिवासी कुटुंबांच्या खात्यात जमा झालेले आहेत. परंतु अजूनपर्यंत आदिवासी कुटुंबांना मंजूर केलेला दोन हजार रुपयांचा किराणा प्रत्येक कुटुंबापर्यंत आदिवासी विभागामार्फत किंवा आदिवासी विकास महामंडळामार्फत वितरित करण्यात आलेला नाही. कोरोनामुळे झालेल्या लॉकडाऊनच्या काळात रोजगार, व्यवसाय सर्व बंद असल्यामुळे आदिवासी कुटुंबे प्रचंड आर्थिक अडचणीत असून त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ आली असल्याचेही नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे प्राधान्यक्रम देऊन आदिवासी विकास विभागाने व आदिवासी विकास महामंडळाने किराणा व गृहोपयोगी सामानाचे तातडीने वाटप करावे आणि आदिवासी कुटुंबांना न्याय द्यावा, अशी मागणी राज्याचे आदिवासी विकासमंत्री, आदिवासी विभागाचे प्रधान सचिव व आदिवासी विकास आयुक्त यांच्याकडे शेतकरी संघटनेचे नेते माजी आमदार ॲड. वामनराव चटप, जिल्हाप्रमुख अरुण नवले, ॲड. श्रीनिवास मुसळे, प्रा. ज्योत्स्ना मोहितकर, पोर्णिमा निरांजने, नीळकंठ कोरांगे, ॲड. शरद कारेकर, तुकेश वानोडे, प्रा .निळकंठ गौरकर, प्रा. रामभाऊ पारखी, सुधीर सातपुते, रघुनाथ सहारे, दादा नवलाखे, डॉ.संजय लोहे, बालाजी पवार, दिनकर डोहे, पी.यू. बोंडे यांनी केली आहे.