सहा हजार कर्मचाऱ्यांचे भविष्य अंधारात

शिक्षणाचा दर्जा वाढविण्यासाठी व शिक्षण क्षेत्राची प्रगती करण्याच्या हेतूने शासनाने विविध उपक्रम राबविले आहेत.

१० वर्षांपासून सेवेत सामावूनघेण्यासाठी करताहेत प्रतीक्षा
सर्व शिक्षा अभियानांतर्गत कार्यरत कर्मचाऱ्यांची व्यथा
सास्ती : शिक्षणाचा दर्जा वाढविण्यासाठी व शिक्षण क्षेत्राची प्रगती करण्याच्या हेतूने शासनाने विविध उपक्रम राबविले आहेत. त्यात सर्व शिक्षा अभियान महत्त्वपूर्ण ठरला. या उपक्रमांतर्गत राज्यात जवळपास सहा हजार कर्मचाऱ्यांची कंत्राटी पद्धतीवर नेमणूक करुन मागील १०- १२ वर्षांपासून त्यांच्याकडून अल्प मानधानात काम करवून घेत शासन आपले हेतू साध्य करीत आहे. मात्र कंत्राटी पद्धतीवर काम करणाऱ्या या कर्मचाऱ्यांचे भविष्य अंधारात असून सेवेत कायम करण्याच्या मागणीसाठी सर्व कर्मचारी १६ डिसेंबरला विधान भवनावर धडकणार आहेत.
सर्व शिक्षा अभियान या राज्याच्या महत्त्वपूर्ण उपक्रमात शिक्षणापासून वंचित राहत असलेल्या घटकांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याचे काम कंत्राटी कर्मचारी करीत आहेत. या सोबतच शिक्षण विभागातील महत्त्वाच्या पदाचा भारही हे कर्मचारी सांभाळत आहेत. उच्च शिक्षित असलेल्या या कर्मचाऱ्यांची जीवनातील १०-१२ वर्षे या अभियानाला यशस्वी करण्याकरीता दिले असून अल्पशा मानधनात ते हे काम करीत आहेत. जीवनातील महत्त्वाच्या काळातील १०-१२ वर्षे अल्प मानधनात शासनाचे काम करीत असून आता शासन सेवेत आम्हाला कायम समावून घ्यावे, अशी एकमेव मागणी सर्व कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची आहे.
शासन विविध उपक्रमांतर्गत कार्यरत कर्मचाऱ्यांना सेवेत कायमस्वरुपी सामावून घेत असते. तेव्हा इतर कर्मचाऱ्यांप्रमाणे त्यांना शासनाने सेवेत कायमस्वरुपी सामावून घ्यावे, या मागणीसाठी अभियानातील कंत्राटी सेवेत कार्यरत असलेले सहायक कार्यक्रम अधिकारी, जिल्हा समन्वयक (पर्या. शिक्षण), जिल्हा समन्वयक (मुलींचे शिक्षण), गट समन्वयक, संशोधन सहाय्यक, कार्यकारी अभियंता, कनिष्ठ अभियंता, संगणक प्रोग्रामर, एम.आय.एस. को- आॅडीनेटर, डाटा एन्ट्री आॅपरेटर कम असिस्टंट, वरिष्ठ लेखा लिपीक तथा रोखपाल, विषय साधन व्यक्ती, जिल्हा समन्वयक, समावेशित शिक्षण विशेष तज्ज्ञ, फिरते विशेष शिक्षक, वरिष्ठ लिपीक, वाहनचालक आदी असे राज्यभरातील सहा हजार कर्मचारी नागपूर अधिवेशनावर बुधवारी मुक मोर्चा काढणार आहेत.
शासनाच्या उपक्रमात १०-१२ वर्षांपासून अल्पशा मानधनात कार्य करीत आहेत. त्यांना पेन्शन नाही किंवा कुठलीही कायम हमी नाही. त्यामुळे या सर्व कर्मचाऱ्यांचे भविष्य अंधारातच असल्याचे दिसून येत असून शासन त्यांच्या मागणीकडे लक्षही देत नाही. त्यामुळे त्यांना आंदोलनाचा पवित्रा घ्यावा लागला आहे. (वार्ताहर)