अखेर १६ शिक्षकांच्या प्रतिनियुक्तीचा आदेश रद्द

अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजन जिल्ह्यातच करण्याचा आदेश असताना २०१७-१८ च्या संचमान्यतेत अतिरिक्त झालेल्या ३५ शिक्षकांचे समायोजन विभागीय स्तरावर करण्यात आले. या अन्यायाविरूद्ध विदर्भ माध्यमिक शिक्षक संघाचे सरकार्यवाह सुधाकर अडबाले यांनी सभा बोलावून तीव्र विरोध करण्याचा ठराव संघटनेच्या बैठकीत घेतला. शिक्षण उपसंचालकांद्वारे राबविलेल्या अतिरिक्त शिक्षक समायोजन प्रक्रियेला स्थगिती देण्यासाठी महामंडळ उपाध्यक्ष आंनदराव कारेमोरे यांच्या नेतृत्वात आंदोलनही झाले.

ठळक मुद्देशिक्षणाधिकाऱ्यांचा आदेश : विदर्भ माध्यमिक शिक्षक संघाने दर्शविला होता तीव्र विरोध

लोकमत न्यूज नेटवर्कचंद्रपूर : जिल्हा परिषदेच्या अतिरिक्त ३५ शिक्षकांचे समायोजन जिवती तालुक्यातील विविध शाळेत प्रतिनियुक्तीवर करण्यात आले. परंतु समायोजन झालेल्या शिक्षकांचे वेतन मूळ शाळेतूनच काढल्या जात होते. वेतन काढण्यासाठी काही मुख्याध्यापकांचा विरोध होता. आरक्षणानुसार ३५ शिक्षकांपैकी १६ शिक्षक आरक्षणात बसत नव्हते. विदर्भ माध्यमिक शिक्षक संघाच्या प्रयत्नांमुळे १६ शिक्षकांना परत मूळ आस्थापनेत आणण्याचा आदेश जि. प. शिक्षणाधिकाऱ्यांनी (प्राथमिक) यांनी दिला.अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजन जिल्ह्यातच करण्याचा आदेश असताना २०१७-१८ च्या संचमान्यतेत अतिरिक्त झालेल्या ३५ शिक्षकांचे समायोजन विभागीय स्तरावर करण्यात आले. या अन्यायाविरूद्ध विदर्भ माध्यमिक शिक्षक संघाचे सरकार्यवाह सुधाकर अडबाले यांनी सभा बोलावून तीव्र विरोध करण्याचा ठराव संघटनेच्या बैठकीत घेतला. शिक्षण उपसंचालकांद्वारे राबविलेल्या अतिरिक्त शिक्षक समायोजन प्रक्रियेला स्थगिती देण्यासाठी महामंडळ उपाध्यक्ष आंनदराव कारेमोरे यांच्या नेतृत्वात आंदोलनही झाले. परिणामी विभागीय समायोजन प्रक्रियेला स्थगिती मिळाली. विमाशि संघाचे जिल्हा कार्यवाह श्रीहरी शेंडे, सुरेंद्र अडबोले आदींनी पालकमंत्री विजय वडेट्टीवार या समस्येकडे लक्ष वेधले. सरकार्यवाह सुधाकर अडबाले, जिल्हाध्यक्ष केशव ठाकरे, कार्याध्यक्ष लक्ष्मण धोबे, कोषाध्यक्ष दिगांबर कुरेकर, उपाध्यक्ष सुनिल शेरकी, मनोज वासाडे, प्रभाकर पारखी, प्रा. ज्ञानेश्वर सोनकुसरे, दीपक धोपटे, सुरेंद्र अडबाले, भालचंद्र्र धांडे आदींनी जि. प. मुख्य कार्यपालन अधिकारी व शिक्षणाधिकाऱ्यांकडे वारंवार पाठपुरावा केला. आरक्षणात न बसणाऱ्या शिक्षकांना त्याच ठिकाणी ठेवल्यास मोठे नुकसान होऊ शकते, हे पटवून दिले. त्यामुळे मुख्य कार्यपालन अधिकारी राहुल कर्डिले यांच्याशी चर्चा केल्यानंतर शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) दीपेंद्र लोखंडे यांनी प्रतिनियुक्तीचा आदेश रद्द करून १६ शिक्षकांचे समायोजन करण्यात काही हरकत नसल्याचा आदेश १४ ऑगस्ट २०२० रोजी जारी केला आहे.