व राज्य शिक्षण मंडळाशी संबंधित विनाअनुदानित इंग्रजी माध्यमांच्या शाळा सध्या बंद पडण्याच्या मार्गावर आहेत. परिणामत: पुढील शैक्षणिक सत्रापर्यंत अनेक शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मचाºयांवर नोकरी गमाविण्याची वेळ येऊ शकते. संस्थाचालकांच्या मते, शाळेत शिकणार्या ८० टक्के पालकांकडून शुल्क भरण्यास टाळाटाळ होत आहे.
दुसरीकडे शिक्षण विभाग नोटीस बजावून कारवाइची आणि शाळेची मान्यता रद्द करण्याची धमकी देत आहे. परिस्थिती तर अशी आहे की, शिक्षकांचे आणि कर्मचायांचे वेतन देण्यासाठीही संस्थाचालकांकडे पैसा नाही.
‘लोकमत’सोबत चर्चा करताना संस्थाचालकांनी उघडपणे आपली व्यथा व्यक्त केली. पालक शुल्क भरण्यासाठी आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असले तरीे टाळाटाळ सुरू आहे. शुल्काबद्दल विचारल्यावर ते शिक्षण विभागाकडे तक्रार करण्याची धमकी देतात. अधिकारीही आरटीई नियमांवर बोट ठेवून कारवाईची धमकी देतात. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतरही ते शाळांनाच दोषी ठरवत आहेत.
शाळांची संख्या ७५९
जिल्ह्यात सीबीएसईच्या _--- व राज्य शिक्षण मंडळाशी संबंधित ६४० विनाअनुदानित इंग्रजी माध्यमांच्या शाळा आहेत. या शाळांमध्ये १० हजारांवर शिक्षक व पाच हजारांवर शिक्षकेत्तर कर्मचारी आहेत. लॉकडाऊन व त्या नंतरच्या काळातही शाळांना कोणालाही नोकरीवरुन काढले नाही.
उच्च न्यायालयाने शिक्षणाधिकाऱ्यांना फटकारले होते
शाळेच्या शुल्कावरुन प्राथमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांकडून अनावश्यकपणे दबाव टाकण्यात येत असल्याने अनएडेड स्कूल्स वेलफेअर एसोसिएन नागपूर येथील सदस्य असलेल्या ४५ शाळांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यावर सुनावणी करताना पुढील आदेशापर्यंत सक्ती न करण्याचे आदेश जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांना न्यायालयाने दिले होते. तीन आठवड्यात याचिकेतील तक्रारीवर आपली भूमिका मांडण्यासाठीही सांगितले होते.
राज्य सरकारच्या ८ मे रोजीच्या परिपत्रकाचा आधार घेवून जिल्हा परिषदेचे प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षणाधिकारी विनाअनुदानित शाळांना वारंवार शुल्कासाठी पत्र पाठवून फौजदारी कारवाइ आणि आणि दंड वसूल करण्याची धमकी देत असल्याचे याचिकाकर्त्यानी न्यायालयाला सांगितले होते.