अतिरिक्त शिक्षकांची जि.प. शाळेच्या केंद्रप्रमुखपदी नियुक्ती करू नका

शिक्षकांना केंद्र प्रमुखपदावर तात्पुरत्या स्वरूपाची नियुक्ती देण्याचे संकेत दिले आहेत. दरम्यान, हा निर्णय जिल्हा परिषदेच्या प्रशिक्षित पदवीधर शिक्षकांवर अन्यायकारक असल्याचा आरोप पदवीधर प्राथमिक शिक्षक महासंघाने केला. हा निर्णय लागू केल्यास पदवीधर शिक्षकांचे नुकसान होणार असल्याने शिक्षक संघाच्या शिष्टमंडळाने शालेय शिक्षण मंत्र्यांची भेट घेऊन रद्द करण्याची मागणी केली जाणार आहे.

ठळक मुद्देपदवीधर शिक्षक महासंघाची मागणी : शालेय शिक्षणमंत्र्यांना भेटणार शिष्टमंडळ

लोकमत न्यूज नेटवर्कचंद्रपूर : शालेय शिक्षण विभागाच्या अपर मुख्य सचिवांनी १७ जानेवारी २०२० रोजी झालेल्या व्हिसीतील सुचनेनुसार खासगी अनुदानित शाळेतील अतिरीक्त शिक्षकांना केंद्र प्रमुखपदावर तात्पुरत्या स्वरूपाची नियुक्ती देण्याचे संकेत दिले आहेत. दरम्यान, हा निर्णय जिल्हा परिषदेच्या प्रशिक्षित पदवीधर शिक्षकांवर अन्यायकारक असल्याचा आरोप पदवीधर प्राथमिक शिक्षक महासंघाने केला. हा निर्णय लागू केल्यास पदवीधर शिक्षकांचे नुकसान होणार असल्याने शिक्षक संघाच्या शिष्टमंडळाने शालेय शिक्षण मंत्र्यांची भेट घेऊन रद्द करण्याची मागणी केली जाणार आहे.जिल्हा परिषद अंतर्गत हजारो पदवीधर शिक्षक कार्यरत आहेत. त्यांना अद्याप पदोन्नती देण्यात आली नाही. पदवीधर शिक्षक प्रशिक्षित असल्याने केंद्रप्रमुख पदावर नियुक्ती करण्याची मागणी अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहे. याबाबत शालेय शिक्षण विभागाकडे सातत्याने निवेदने पाठवून आंदोलने करून मूळ समस्येकडे लक्ष वेधण्यात आले होते. याबाबत सकारात्मक निर्णय न घेता शिक्षण सचिवांनी व्हिसीद्वारे आढावा घेऊन खासगी शाळेतील अतिरिक्त शिक्षकांना केंद्रप्रमुखपदावर नियुक्त करण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. यासंदर्भात शासनादेश जारी झाल्यास जि. प. प्रशिक्षित पदवीधर शिक्षक पदोन्नतीला मुकणार आहेत. त्यामुळे खासगी शाळेतील शिक्षकांना समायोजीत न करता केंद्रप्रमुख पदावर जि. प. प्रशिक्षित पदवीधर शिक्षकांना पदोन्नती देण्याची मागणी पदवीधर प्राथमिक शिक्षक महासंघाने केली आहे.पदवीधर प्राथमिक शिक्षक महासंघांचे मुख्य संघटक अर्जून साळवे, राज्यध्यक्ष गिरीश वाणी, राज्य सरचिटणीस महेश डोईफोडे आदींचे शिष्टमंडळ राज्याचे शिक्षणमंत्री व शिक्षण सचिवांची लवकरच भेट घेणार आहेत.समायोजनाचा आदेश कागदावरचसंचमान्यतेनुसार दरवर्षी काही खासगी शाळेतील शिक्षकांची संख्या अतिरिक्त ठरत आहे. अशा शिक्षकांना इतर खासगी शाळेतच समायोजन करण्याचे आदेश असूनही रूजू करून घेतले नाही. मात्र, अशा अतिरिक्त शिक्षकांना रिक्त असलेल्या जि. प. केंद्र प्रमुखपदावर तात्पुरत्या स्वरूपात समायोजित करण्याचा निर्णय शिक्षण सचिवांनी घेणे चुकीचे असल्याचा आरोप पदवीधर प्राथमिक शिक्षक महासंघाने केला आहे.