लोकमत न्यूज नेटवर्कचंद्रपूर : राज्यातील ६५ वर्षे व त्यावरील ज्येष्ठ नागरिकांना त्यांच्या दैनंदिन जीवन जगण्यासाठी तसेच वयोमानानुसार त्यांना येणारे अपंगत्व, अशक्तपणा यावर उपाययोजना करण्यासाठी आवश्यक साहित्य, उपकरणे खरेदी करणे, मनःस्वास्थ केंद्र, योग उपचार केंद्र आदींद्वारे वृद्धांचे मानसिक स्वास्थ अबाधित ठेवण्यासाठी 'मुख्यमंत्री वयोश्री योजना' सुरू आहे. जिल्ह्यातील पात्र नागरिकांनी अर्ज सादर करावे, असे आवाहन सहायक आयुक्त, समाज कल्याण कार्यालयाने केले आहे.
उत्पन्न मर्यादालाभार्थीचे कौटुंबिक वार्षिक उत्पन्न दोन लाखांच्या आत असावे. याबाबत लाभार्थीने स्वयंघोषणापत्र सादर करावे. आवश्यक कागदपत्रे आधार व मतदान कार्ड, राष्ट्रीयीकृत बँक पासबुक झेरॉक्स, पासपोर्ट आकाराचे दोन फोटो, उत्पन्नाचे स्वयंघोषणापत्र (अर्जासोबत जोडलेले) उपकरण किंवा साहित्याचे दुबार लाभ न घेतल्याचे स्वयंघोषणापत्र अर्जासोबत जोडावे
योजनेचे स्वरूपपात्र वृद्ध लाभार्थीना त्यांच्या शारीरिक असमर्थता दुर्बलतेनुसार चष्मा, श्रवणयंत्र, ट्रायपॅड स्टिक, व्हील चेअर, फोल्डिंग वॉकर, कमोड खुर्ची, नि-ब्रेस, लंबर बेल्ट, सव्र्हाइकल कॉलर आदी सहाय्यभूत आवश्यक साहाय्य साधने खरेदी करणे तसेच मनःस्वास्थ केंद्र, योग उपचार केंद्राद्वारे मानसिक स्वास्थ अबाधित ठेवण्यासाठी मुख्यमंत्री वयोश्री योजनेंतर्गत महाडीबीटीद्वारे तीन हजार रुपयांच्या मर्यादेत करण्यास शासन मान्यता देण्यात आली आहे.
माहिती अपलोड करावीलाभार्थीच्या बँकेच्या वैयक्तिक आधार संलग्न बचत खात्यात तीन हजार रुपये थेट लाभ वितरित झाल्यावर विहित केलेली उपकरणे खरेदी केल्याचे तसेच मनःस्वास्थ केंद्राद्वारे प्रशिक्षण घेतल्याचे लाभार्थीचे देयक प्रमाणपत्र ३० दिवसांच्या आत संबंधित सहायक आयुक्त, समाज कल्याणकडून प्रमाणित करावे. संबंधित प्रमाणपत्र विकसित पोर्टलवर ३० दिवसांच्या आत अपलोड करणे आवश्यक आहे. अन्यथा लाभार्थीकडून सदर रक्कम वसूल करण्यात येईल. निवड केलेल्या जिल्ह्यात लाभार्थीच्या संख्येपैकी ३० टक्के महिला असतील.
लाभार्थीच्या पात्रतेचे निकषलाभार्थी व्यक्ती राज्यातील ज्येष्ठ नागरिकांनी ३१ डिसेंबर २०२३ पर्यंत वयाची ६५ वर्षे पूर्ण केली असावी. ज्यांचे वय ६५ व त्याहून अधिक असल्यास व्यक्तींकडे आधार कार्ड आवश्यक आहे किंवा आधार कार्डसाठी अर्ज केलेला असावा. नोंदणीची पावती असावी. आधार कार्ड नसेल आणि स्वतंत्र ओळख दस्तऐवज असतील तर ते ओळख पटविण्यासाठी स्वीकारार्ह असेल. पात्रतेसाठी जिल्हा प्राधिकरणाकडून प्रमाणपत्र किंवा बीपीएल रेशन कार्ड किंवा राष्ट्रीय सामाजिक साहाय्य कार्यक्रमांतर्गत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धापकाळ निवृत्ती वेतन योजनेंतर्गत किंवा राज्य केंद्रशासित सरकारच्या इतर कोणत्याही पेन्शन योजनेंतर्गत वृद्धापकाळ निवृत्ती वेतन मिळाल्याच्या पुरावा सादर करू शकतात. मागील तीन वर्षांत स्थानिक स्वराज्य संस्था किंवा कोणत्याही सरकारी स्त्रोतांकडून तेच उपकरण विनामूल्य प्राप्त केले नसावे.