पालकमंत्र्यांअभावी बैठकांचा खोळंबा

बुलडाणा जिल्हा नियोजन समिती : नव्या नियुक्त्यांसाठी हवेत पालकमंत्नी.

बुलडाणा : काँग्रेस आघाडी सरकारच्या कार्यकाळात राज्यातील जिल्हा नियोजन समित्यांवर करण्यात आलेल्या नामनिर्देशित व विशेष निमंत्नित सदस्यांच्या नियुक्त्या रद्द करण्याचे आदेश शासनाने दिले आहे त. त्यानुसार बुलडाणा जिल्हा नियोजन समितीवरील निमंत्रित व नामनिर्देशीत सदस्यांच्या नियुक्त्या रद्द करण्यात आल्या आहेत.
भाजपा-सेनेचे युती सरकार गठित झाल्यानंतर बुलडाण्याला मंत्रिपद मिळेल अशी अपेक्षा होती तब्बल तीन दिग्गज नेते मंत्रिपदासाठी अजूनही वेटिंगवर आहेत त्यामुळे आता मंत्रिपद नाही किमान पालकमंत्री म्हणून कोणावर जबाबदारी दिली जाते, याकडे लक्ष लागलेले आहे.
पालकमंत्री नसल्यामुळे त्यांच्या अध्यक्षतेखाली होणार्‍या अनेक बैठकांचा खोळंबा होत आहे. पाणी टंचाई कृती आराखडा, लोककलावंत मानधन, विविध समित्यांवरील सदस्यांच्या नियुक्त्या अशा अनेक प्रशासकीय बाबींसाठी पालकमंत्र्यांची संमती आवश्यक असते.
भाजपा सरकार सत्तेत आल्यानंतर अद्यापपावेतो पालकमंत्र्यांच्या नियुक्त्याच केलेल्या नसल्याने ही सर्व प्रक्रिया थांबली असून, त्यामध्ये आता जिल्हा नियोजन समितीची भर पडली आहे.
जिल्हा नियोजन समित्यांवरील नामनिर्देशित सदस्य आणि विशेष निमंत्नित सदस्यांच्या नव्या नियुक्त्या करण्यासाठी जिल्हाधिकार्‍यांना पालकमंत्र्यांच्या शिफारसीनुसार प्रस्ताव शासनाकडे पाठवायचे आहेत; मात्न शासनाने अद्याप पालकमंत्र्यांच्या नियुक्त्याच केलेल्या नाहीत. त्यामुळे पालकमंत्र्यांच्या नियुक्त्या झाल्यानंतरच आता जिल्हा नियोजन समितीवर कुणाला घ्यायचे, याच्या शिफारसी केल्या जाणार आहेत.