५३ हजार ग्रा.पं.कर्मचार्‍यांना वाढीव भत्ता

ग्रामविकास मंत्र्यांचे आदेश : भत्ता न देणार्‍या ग्रामपंचायतीवर फौजदारी कारवाई.

बुलडाणा : ५ फेब्रुवारी २0१४ च्या शासन निर्णयानुसार राज्यातील ग्रामपंचायत कर्मचार्‍यांना लागु करण्यात आलेला वाढीव महागाई भत्ता लागु न केल्यास अशा ग्रमापंचायतीच्या सरपंच व सचिवाविरुध्द फौजदारी स्वरूपाचे गुन्हे दाखल करा, असे निर्देश ग्रामविकास मंत्री ना. जयंत पाटील यांनी दिले. शासन निर्णय लागू झाल्यानंतर राज्या तील ५३ हजार ग्रामपंचायत कर्मचार्‍यांना दरमाहा १४५0 रुपये भत्ता लागू देण्याचे आदेश होते मात्र, केवळ २५ टक्के ग्रामपंचायतींनीच या निर्णयाची अंमलबजावणी केली. या संदर्भात ११ जून रोजी मंत्रालयात ग्रामविकास मंत्री ना. जयंत पाटील यांच्या उपस्थितीत एक बैठक झाली. या बैठकीला राज्यमंत्री सतेज पाटील व ग्रामविकास खात्याचे सचिव उपस्थित होते. यावेळी ग्रामपंचायत कर्मचार्‍यांच वेतन अनुदान कर्मचार्‍यांच्या बँक खात्यात जमा करणे, महागाही भत्ता लागु करणे आणि ग्रामपंचायत कर्मचार्‍यांना चतुर्थ श्रेणी लागू करण्या संदर्भात सुध्दा चर्चा झाली.
राज्यात ग्रामपंचायतचे ५३ हजार कर्मचारी आहेत. यामध्ये कुशल (लिपिक), अर्धकुशल (पाणी पुरवठा दिवाबत्ती कर्मचारी) आणि अकुशल (शिपाई व सफाई कामगार) अशी वर्गवारी करण्यात आली आहे. या कर्मचार्‍यांची परिमंडळा नुसार वेनतश्रेणी निश्‍चित करण्यात आली आहे. या वेतनश्रेणी नुसार त्यांना किमान वेतन अधिक महागाई भत्ता, अधिक राहणीमान भत्ता असा एकूण ११00 रुपये मिळत होते. या तुटपुंज वेतनावर उदरनिर्वाह होत नाही,त्यामुळे महागाई भत्त्यात वाढ करावी अशी अनेक वर्षापासूनची या कर्मचार्‍यांची मागणी होती. ही मागणी शासनाने मान्य करीत ५ फेब्रुवारी २0१४ च्या शासन निर्णयानुसार राज्यातील ५३ हजार कर्मचार्‍यांना वाढीव भत्ता मिळणार होता. मात्र अनेक ग्रामपंचायतींनी या निर्णयाची अंमलबजावणी केली नसल्याने कर्मचारी वाढीव भत्त्यापासून वंचित आहेत.या संदर्भात ग्रामविकास मंत्र्याच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत या विषयावर चर्चा होऊन शासन निर्णयानुसार कर्मचार्‍यांना वाढीव भत्ता देण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.दरम्यान सुधारीत किमान वेतन लागु झाल्यापासून कर्मचार्‍यांना फरकाची रक्कम सुध्दा देण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.