नऊ कोटी रूपयांची पाणीपुरवठा योजना ठप्प

शुद्ध पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करण्याचे आश्वासन देणारी करडी प्रादेशिक पाणी पुरवठा योजना सन २०१२ पासून बंद आहे. सदर योजना जि.प. कडे हस्तांतरित झालेली असताना कर्मचाऱ्यांचे वेतन व विद्युत बिल

युवराज गोमासे - करडी (पालोरा)शुद्ध पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करण्याचे आश्वासन देणारी करडी प्रादेशिक पाणी पुरवठा योजना सन २०१२ पासून बंद आहे. सदर योजना जि.प. कडे हस्तांतरित झालेली असताना कर्मचाऱ्यांचे वेतन व विद्युत बिल भरण्यास अधिकाऱ्यांनी दुर्लक्ष केल्याने पाच गावे पिण्याच्या पाण्यापासून वंचित आहेत. सन २०१० मध्ये ९ कोटी रुपये खर्चून तयार झालेली योजना आज वांझोटी ठरली आहे. सन २०१० मध्ये करडी प्रादेशिक पाणी पुरवठा योजना तयार करण्यात आली. वैनगंगा शुगर अँड पॉवर कारखाना देव्हाडा (बु.) च्या बाजूलाच योजनेच्या इमारतीचे, फिल्टर प्लांटचे निर्माण केले गेले. ४ कि.मी. अंतरावरील वैनगंगा नदीवर पंपहाऊस बसवून जलवाहिनी द्वारे देव्हाडा स्थित योजनेत पाण्याचा पुरवठा केला जातो. योजनेमध्ये सुरुवातीला करडी, देव्हाडा गावासह ६ गावांचा समावेश होता. त्यामुळे या योजनेला करडी प्रादेशिक पाणी पुरवठा योजना असे नामकरण केले गेले. करडी गावाने पाण्याचे दर व देखभाल दुरुस्तीवर येणारा खर्च लक्षात घेऊन या योजनेतून स्वत:ला बाहेर काढले. सन २०१२ मध्ये जिल्ह्यातील पिण्याच्या पाण्याची टंचाई लक्षात घेत तत्कालीन जिल्हाधिकारी सचिंद्र सिंह यांच्या सूचनेनुसार योजना सुरु करण्यात आली. निलज खुर्द, निलज बु., नवेगाव, मोहगाव, देव्हाडा आदी ५ गावांसाठी उन्हाळ्यात योजना कार्यान्वित झाली. नियमित पाणी पुरवठा करण्याचे स्वप्न गावकरी व ग्रामप्रशासनाला दाखविले गेले. गावातील नागरिकांनी ५०० रुपयांचे डिमांड भरून नळजोडणी करवून घेतली. ७० रुपये प्रतीमहिना दराने कराची आकारणी करण्याचे आश्वासन त्यावेळी अधिकाऱ्यांच्या वतीने देण्यात आले. नागरिकांनी नळाची जोडणी केली. एकट्या निलज बु. गावात १३० नळांचे कनेक्शन घेतले गेले.फेब्रुवारी २०१२ मध्ये योजनेचे ४० हजाराचे वीज बिल थकीत झाल्याने योजना अनेक दिवस बंद होती. लोकमतने या संबंधी अनेकदा वृत्त प्रकाशित करून पाण्याच्या तीव्र समस्येला वाचा फोडल्याने प्रसार माध्यमे व जनतेच्या रेट्यामुळे योजना सुरु झाली. आठवडाभर पाणी नागरिकांना दिले जात नाही. तोच योजनेचे संचालन, देखरेख व किरकोळ दुरुस्तीच्या कामासाठी लावलेल्या कर्मचाऱ्यांनी थकीत वेतनासाठी आंदोलन पुकारले. १ मार्चपासून योजना बंद पडली ती अजूनही सुरु झालेली नाही. जबाबदारी स्वीकारून योजना कार्यान्वित करण्याची धमक अजूनही अधिकाऱ्यांना दाखविता आली नाही. पिण्याच्या शुद्ध पाण्यापासून नागरिक वंचित आहेत.