लाखनी तालुक्यात कामगारांची थट्टा

महाराष्ट्र शासनाच्या कामगार विभागामार्फत कार्यान्वित असलेले महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ, मुंबई अंतर्गत तालुक्यातील नोंदणीकृत कामगारांना साहित्य किटचे वाटप जोमाने सुरू आहे. सुरक्षा किटकरिता हजारो अर्ज लाखनी पंचायत समितीला प्राप्त होत आहेत.

ठळक मुद्देतहसीलदारांना निवेदन : सुरक्षा किटकरिता लाभार्थ्यांची आर्थिक लुट

लोकमत न्यूज नेटवर्क
लाखनी : महाराष्ट्र शासनाच्या कामगार विभागामार्फत कार्यान्वित असलेले महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ, मुंबई अंतर्गत तालुक्यातील नोंदणीकृत कामगारांना साहित्य किटचे वाटप जोमाने सुरू आहे. सुरक्षा किटकरिता हजारो अर्ज लाखनी पंचायत समितीला प्राप्त होत आहेत. तालुक्यात पंचायत समितीमध्ये अद्यापपर्यंत १० ते १२ हजार अर्ज जमा झाले असून त्यांची रितसर नोंदणीसुद्धा झालेली नाही. अर्जाचे अनेक गठ्ठे बेवारस पडलेले आहेत. ग्रामपंचायतस्तरावर कामगार सुरक्षा किटचे गरजू लाभार्थ्यांना वितरण करण्यात यावे, अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्त्यांनी तहसीलदार मलिक विरानी यांना दिलेल्या निवेदनातून केली आहे.
सुरक्षा किटमध्ये कामगारांना टिनाच्या पेटीत प्रामुख्याने हेल्मेट, टॉर्च, गमबुट, चटई, डब्बा आदी वस्तू पुरविले जात असतात. अनेक कामगार शेतीच्या हंगामात गरीब मजुरांना आपली मजुरी सोडून दुरवरच्या लाभार्थ्यांना १०० ते २०० रुपये खर्च करुन पंचायत समिति कार्यालयात जावे लागते.
या साहित्य किटकरीता कामगारांना नोंदणी शुल्क २५ रुपये, मासिक वर्गणी ६० रुपये असे एकुण ८५ रुपये आकारले जातात. त्याची रितसर शासकीय पावती गट विकास अधिकाऱ्यांच्या स्वाक्षरीने प्रदान करण्यात येते. निवेदनात केलेल्या तक्रारीनुसार तालुक्यातील तळागळातील खºया गरजू लाभार्थ्यांना लाभ मिळत नाही.आर्थिक दृष्टया सधन व कामगार नसलेल्या लोकांना लाभ मिळत आहे. तसेच काही विशिष्ट राजकीय पक्षातील कार्यकर्ते व शासकीय कार्यालयातील दलाल यामध्ये सक्रिय झालेले आहे.
गरीब मजुरांकडून प्रती व्यक्ती ३०० ते ५०० रुपये सर्रासपणे वसूल करुन लाभार्थ्यांची पिळवणूक करीत आहेत. जिल्हा कामगार कार्यालयातून लाखनी पंचायत समितीला एक हजारच्या वर पुस्तिका प्राप्त झालेल्या आहेत. त्याची रितसर कोणतीही नोंद अथवा रेकॉर्डवर माहिती उपलब्ध नाही. येथील खासगी कॉम्प्युटर संस्थाचे मालक पैसे घेवून अर्ज वाटप करीत आहेत. त्यावर खंडविकास अधिकाऱ्यांच्या स्वाक्षरीने पुस्तिका भेटत असल्याची माहिती लाभार्थ्यांनी दिली असल्याचे निवेदनात स्पष्ट केले आहे. सदर प्रकरणाची सविस्तर चौकशी करुन दोषीवर कडक कारवाही करावी व काळाबाजार थांबवावा अशी मागणी आहे. शिष्टमंडळात पंचायत समिती माजी सभापती दादु खोब्रागडे, माजी उपसभापती घनशाम देशमुख, पंस.सदस्य विजय कापसे, पंकज शामकुंवर यांचा समावेश होता.

कामगारांची दलालांकडून लूट थांबवावी -वासनिक
स्थानिक जनकल्याण समाजोन्नती अन्याय निवारण समितीद्वारे बांधकाम मजुरांना लाभ देण्यास अधिकारी टाळाटाळ करीत आहेत, या आशयाचे निवेदन तालुकाध्यक्ष दिनेश वासनिक यांनी तहसीलदार मल्लिक विरानी यांच्यामार्फत जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या निवेदनातून आहे. बांधकाम मजुरांना लाभ देण्यास पंचायत समितीचे अधिकारी टाळाटाळ करीत आहेत. केवळ नावापुरते अर्ज जमा करीत आहेत. लाभार्थ्यांना लाभ मिळवून देण्याच्या नावाखाली काही संगणक केंद्राचे मालक ५०० ते ६०० रुपये प्रती लाभार्थी अवैधपणे वसूल करीत असल्याचे निवेदनात नमूद आहे. काही ग्रामसेवक लाभार्थ्यांच्या अर्जावर सही करण्यास लाभार्थ्यांकडून पैशाची मागणी करीत असल्याचा आरोप वासनिक यांनी केला आहे. पंचायत समितीमध्ये अर्ज गोळा केली जातात त्याची नोंद केली जात नाही.