रिक्त पदांमुळे जिल्हा परिषद शाळांचे भवितव्य धोक्यात

माध्यमिक शाळांमध्ये शासनाच्या चुकीच्या धोरणामुळे मुख्याध्यापक व शिक्षकांचा अतिरिक्त होण्याचा प्रश्न भेडसावत आहे.

पर्यवेक्षीय यंत्रणा अपुरी : प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र धोरणावर प्रश्नचिन्ह, पवनीतील स्थिती चिंताजनक
अशोक पारधी ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
पवनी : माध्यमिक शाळांमध्ये शासनाच्या चुकीच्या धोरणामुळे मुख्याध्यापक व शिक्षकांचा अतिरिक्त होण्याचा प्रश्न भेडसावत आहे. जिल्हा परिषदेच्या शाळा केंद्र प्रमुख पदवीधर शिक्षक व सहायक शिक्षक यांच्या रिक्त पदामुळे ओस पडण्याची शक्यता बळावली आहे. विद्यार्थ्यांचा प्रवेश झालाच तर रिक्त पदामुळे प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र धोरणावर प्रश्नचिन्ह निर्माण होणार आहे.
पवनी तालुक्याचा विचार केल्यास जिल्हा परिषदेच्या माध्यमिक शाळा २, प्राथमिक शाळा १३८ त्यापैकी इयत्ता १ ते ५ च्या ९६ व इयत्ता १ ते ७ च्या ३२ शाळा आहेत. या शाळांचा पर्यवेक्षण प्रशासकीय कार्यभार पाहण्यासाठी गटशिक्षणाधिकारी, दोन वरिष्ठ विस्तार अधिकारी, दोन कनिष्ठ विस्तार अधिकारी व दहा केंद्र प्रमुखांची पदे मंजूर आहेत.
त्यापैकी गटशिक्षणाधिकारी म्हणून सुवर्णलता धोडेस्वार कार्यरत आहेत. मात्र वरिष्ठ विस्तार अधिकारी व कनिष्ठ विस्तार अधिकारी प्रत्येकी एक पद रिक्त आहे. किमान १० शाळांचा गट करून केंद्र निश्चित करण्यात आलेले आहेत.
एकूण १० केंद्र असले तरी कित्येक वर्षापासून सावरला, बेटाळा व कोंढा केंद्रातील केंद्र प्रमुखाचे पद रिक्त आहे तर जिल्हा परिषद भंडारा येथे झालेल्या कार्यशाळेत नेरला येथे कार्यरत केंद्र प्रमुखाची प्रशासकीय बदली करण्यात आलेली आहे. त्यामुळे पंचायत समिती अंतर्गत १० केंद्रात केवळ ६ केंद्रप्रमुख राहणार असून ४ जागा रिक्त झाल्याची माहिती आहे.
मुख्याध्यापक व शिक्षकांच्या संदर्भात प्रश्न गंभीर झालेला आहे. उच्च श्रेणी मुख्याध्यापकाचे १५ पद मंजूर आहेत. त्यापैकी ८ कार्यरत तर ७ रिक्त आहेत. त्यापैकी ४६ पद कार्यरत तर २१ पद रिक्त आहेत. सहायक शिक्षकांची ३३ पद मंजूर आहेत. त्यापैकी ३२० कार्यरत असून १९ पद रिक्त आहेत.
आंतरजिल्हा बदलीसाठी तालुक्यातून २५ ते ३० शिक्षकांनी आॅनलाईन अर्ज भरलेले आहे ही माहिती पालकांपर्यंत पोहचलेली आहे. शाळेला शिक्षकच राहणार नसेल तर पालक त्यांच्या पाल्यांना जिल्हा परिषद शाळेत कशासाठी प्रवेश घेणार हा प्रश्न निर्माण झालेला आहे. सन २०१६-१७ चे सुरूवातीला शिक्षकांचे मागणीसाठी पालकांनी शाळांना कुलूप ठोकले होते, ही बाब जिल्हा परिषद शिक्षण विभागाने गंभीरतेने घेतली नाही त्यामुळे पुन्हा एकदा प्रशासकीय बदल्यांचे सत्र सुुरू केलेले आहे.
महाराष्ट्र शासनाने शैक्षणिक प्रगत महाराष्ट्र, जलद शैक्षणिक प्रगत महाराष्ट्र, डिजीटल शाळांचा ध्यास व सर्व शाळत्त अ श्रेणीत आणण्याचा अठ्ठाहास सुरू केलेला आहे.
शैक्षणिक प्रगती करून जिल्हा परिषद शाळांतील विद्यार्थी टिकवायचे असतील तर शाळांना गरजेनुसार शिक्षक व त्यांचेवर अंकुश ठेवणारी पर्यवेक्षीय यंत्रणा पुरेशा प्रमाणात दिली पाहिजे. अपुरे शिक्षक असल्यास कागदोपत्री विद्यार्थी प्रगत दिसतील मात्र वास्तविकता भयाण असेल याचा विचार शिक्षण विभागाने केला पाहिजे.