निवेदन
राज्यातील बहुसंख्येने असलेल्या ओबीसी, व्हीजेएनटी भटक्या जमातीच्या सर्वागीण विकासासाठी राज्यात ओबीसी बहुजन कल्याण मंत्रालय स्थापन करण्यात आले. त्या मंत्रालयांतर्गत महाज्योती ही संस्था कार्यान्वित करण्यात आलेली आहे. मात्र स्थापनेपासूनच या संस्थेकडे मंत्रालयाचे आणि शासनाचे पूर्णत दुर्लक्ष झाल्याने महाज्योतीच्या संस्थेच्या वतीने ओबीसी, व्हीजेएनटी, विमाप्र गटातील विद्यार्थ्यांना कुठलाही प्रशिक्षण योजनांचा व अभ्यासक्रमातील संधीचा लाभ मिळालेला नाही. मुख्य कारण म्हणजे महाज्योती या संस्थेकरिता शासनाने नेमलेले व्यवस्थापकीय संचालक पद आहे. सध्या या पदावर गोंदिया जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रदीपकुमार डांगे कार्यरत आहेत. गोंदिया जिल्हा हा नक्षलग्रस्त जिल्हा असल्याने जिल्हा परिषदेच्या कामकाजाचा सांभाळतांना मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना नेहमी मुख्यालयात राहून काम करावे लागते. अशावेळी त्यांच्याकडून महाज्योती संस्थेच्या कामाला न्याय मिळ्णे कठीण झाले आहे. याचे कारण की गत आर्थिक वर्षात महाज्योती संस्थेकडे दुर्लक्ष झाले. संस्थेला मिळालेला शासकीय निधी पूर्ण खर्च करण्यात संस्था अपयशी ठरली आहे. महाज्योती संस्थेचे व्यवस्थापकीय संचालक गोंदिया जिल्ह्या परिषदेचे सीईओ आहेत. गत वर्षभरापासून त्यांच्याकडे महाज्योतीचा अतिरिक्त भार सोपवण्यात आलेला आहे. ५० टक्केच्या वर असणाऱ्या ओबीसी समाजाच्या महाज्योती संस्थेला संपूर्ण एकही पूर्णवेळ अधिकारी भेटत नाही. अशामुळे महाज्योती संस्थेकडून जो न्याय ओबीसी, व्हीजेएनटी, विमाव प्रर्वगातील गटातील विद्यार्थ्यांना मिळायला हवा तो मिळत नसल्यामुळे तत्काळ त्यांना पदमुक्त करून त्यांच्या जागेवर पूर्णवेळ ओबीसी हितांचा विचार करणारा अधिकारी तत्काळ नेमण्यात यावे. अन्यथा आंदोलनाचा इशारा निवेदनातून दिला आहे. निवेदनाच्या प्रती राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, पालकमंत्री व भंडारा जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहे.
शिष्टमंडळात मुख्य संयोजक संजय मते, अमरदीप भुरे, जीवन भजनकर, देवाजी कापगते, शोभा बावणकर, निखिल उपरीकर, यशवंत सूर्यवंशी, शिल्पा खंडाते, विद्या मदनकर, माधुरी तुमाने, कल्पना कावळे, प्रमिला डोरले, कल्पना चांदेवार उपस्थित होते.