जिल्हा उद्योग केंद्र्राचा कारभार 'आॅक्सिजन'वर

जिल्हा मुख्यालयी उद्योगांसाठी शासनाच्या विविध योजना, बेरोजगार युवकांच्या विविध योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी, उद्योगांच्या नोंदणीसाठी शासनाने जिल्हा उद्योग केंद्र स्थापन केले आहे;...

५० टक्के पदे रिक्त : व्यवस्थापकांकडे गोंदिया जिल्ह्याचा प्रभार
देवानंद नंदेश्वर भंडारा
जिल्हा मुख्यालयी उद्योगांसाठी शासनाच्या विविध योजना, बेरोजगार युवकांच्या विविध योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी, उद्योगांच्या नोंदणीसाठी शासनाने जिल्हा उद्योग केंद्र स्थापन केले आहे; मात्र सहा वर्षांपासून येथील ५० टक्के पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे उपस्थित कर्मचाऱ्यांवरील कामाचा ताण वाढला असून कारभार सध्या 'आॅक्सिजन'वर सुरू आहे.
जिल्ह्याचे हे केंद्र राष्ट्रीय महामार्गाच्या कडेला असलेल्या प्रशासकीय इमारतीत आहे. शासनाद्वारे उद्योगांना दिल्या जाणाऱ्या अनुदानाच्या योजनांचे संचलनही या केंद्राकडून होते. जिल्हा उद्योग केंद्रात शासनाने मंजूर केलेल्या पदांची संख्या १६ आहे. ज्यात एक महाव्यवस्थापक, दोन व्यवस्थापक, चार उद्योग निरीक्षक, एक शाखा प्रमुख, एक लघु टंकलेखक, एक टिप्पणी सहायक, दोन लिपिक- टंकलेखक, एक वाहनचालक आणि तीन शिपाई नी पहारेकरी, अशी पदे समाविष्ट आहेत.
शासनाने प्रत्येक पदासाठी कामाची विभागणी करून दिली आहे. त्यानुसार केवळ विविध योजना जाहीर करून उद्योगांचे काम पूर्ण होणार नाही, तर त्यांची अंमलबजावणी करणारे अधिकारी असणे गरजेचे आहे. तथापि, मंजूर १६ पैकी ८ पदांवर कार्य करणाऱ्या व्यक्ती जिल्हा उद्योग केंद्रात आहेत. म्हणजे ५० टक्के पदे रिक्त आहेत. विशेष म्हणजे या केंद्राचे प्रमुख असलेल्या व्यवस्थापकांकडे गोंदियाचा अतिरिक्त कारभार आहे.
जिल्हा उद्योग केंद्रात शासनाने मंजूर केलेल्या पदांची संख्या १६ आहे. यापैकी ८ पदे रिक्त आहेत. रिक्त पदांमध्ये, व्यवस्थापक, शाखा प्रमुख, एक टिप्पणी सहायक, वाहनचालक यांची प्रत्येकी एक, उद्योग निरीक्षक आणि शिपाई नी पहारेकरी, यांची दोन पदे रिक्त आहेत.
कामाचा व्याप, कर्मचारी वर्गाची कमतरता, अशा स्थितीत सध्या कार्यरत अधिकाऱ्यांना मात्र तारेवरची कसरत करावी लागत आहे. कमीत कमी अडचणी याव्यात, हा जरी प्रयत्न उपलब्ध अधिकाऱ्यांचा असला तरी प्रत्यक्षात मात्र हे प्रभावीरीत्या पार पाडणे त्रासदायकच ठरत आहे. शासनाच्या दुर्लक्षामुळे उद्योजक व बेरोजगारांचा रोष मात्र संबंधित अधिकाऱ्यांना सहन करावा लागत आहे. अशा या बिकट परिस्थितीत जिल्ह्याचे नुकसान होत आहे. त्यातून औद्योगिक कायापालट कितपत यशस्वी होतो, यावर प्रश्नचिन्ह आहे. उद्योजकांच्या कामांना अधिकाऱ्यांच्या प्रयत्नांनंतरही विलंब होत असेल, तर बाहेरून येणाऱ्या उद्योजकाला अडचणींचा सामना करावा लागेल.
कामासाठी वाहन नाही
जिल्ह्यातील उद्योगांच्या विकासाच्या दृष्टीने जिल्हा उद्योग केंद्रात वाहनाची आवश्यकता आहे. शासनाने वाहनचालकाचे पदही मंजूर केले आहे. मात्र येथील कार्यालयासाठी वाहन आणि वाहनचालक नाही. त्यामुळे येथील अधिकाऱ्यांना उद्योगांच्या विकासासाठी कमालीचा अडथडा निर्माण होत आहे.

उद्योगांच्या विकासाला चालना मिळावी, यासाठी कार्यालयात मनुष्यबळ असणे आवश्यक आहे. गत अनेक वर्षांपासून कार्यालयातील ८ रिक्त पदे आहेत. पदे भरतीसाठी वरिष्ठांकडे अनेकदा पाठपुरावा केला आहे. पद भरतीचा मुद्दा हा वरिष्ठांचा असल्यामुळे कार्यालयातील पद भरती कधी पुर्ण होईल, हे सांगणे कठिण आहे.
मदन खडसे, व्यवस्थापक, जिल्हा उद्योग केंद्र, भंडारा.