शासकीय धान्य खरेदी केंद्राची केंद्रीय पथकाकडून चौकशी सुरू

भंडारा व गोंदिया जिल्ह्यात धानाचे मोठ्या प्रमाणात उत्पादन घेतले जाते. रोजगाराच्या इतर सोई उपलब्ध नसल्याने पारंपरिक शेती व्यवसाय केला जातो. या दोन्ही जिल्ह्यांत धान मुख्य पीक असून, लाखो क्विंटल धानाचे उत्पादन होते. धानाला लागणारा खर्च आणि त्या तुलनेत मिळणारा दर अल्प आहे. परिणामी शेतकरी कर्जबाजारी होत आहे. हा प्रकार टाळण्यासाठी शासनातर्फे धानाच्या आधारभूत किमती व्यतिरिक्त शासन प्रतिक्विंटल ७०० रुपये बोनस देते. मात्र, धानाची आधारभूत केंद्रावर विक्री केल्यानंतर वेळेवर पैसे मिळत नाही.

संजय साठवणे
लाेकमत न्यूज नेटवर्क
साकोली : भंडारा व गोंदिया जिल्ह्यातील शासकीय धान खरेदी केंद्रातील अनियमितता व गैरव्यवहाराच्या तक्रारीची दखल घेत भारतीय अन्न महामंडळाचे केंद्रीय पथक दाखल झाले आहे. दोन्ही जिल्ह्यांतील धान खरेदीची चौकशी सुरू केली आहे. त्यामुळे अनेकांचे धाबे दणाणले आहे 
भंडारा व गोंदिया जिल्ह्यात धानाचे मोठ्या प्रमाणात उत्पादन घेतले जाते. रोजगाराच्या इतर सोई उपलब्ध नसल्याने पारंपरिक शेती व्यवसाय केला जातो. या दोन्ही जिल्ह्यांत धान मुख्य पीक असून, लाखो क्विंटल धानाचे उत्पादन होते. धानाला लागणारा खर्च आणि त्या तुलनेत मिळणारा दर अल्प आहे. परिणामी शेतकरी कर्जबाजारी होत आहे. हा प्रकार टाळण्यासाठी शासनातर्फे धानाच्या आधारभूत किमती व्यतिरिक्त शासन प्रतिक्विंटल ७०० रुपये बोनस देते. मात्र, धानाची आधारभूत केंद्रावर विक्री केल्यानंतर वेळेवर पैसे मिळत नाही. पैसे मिळण्यास उशीर होत असल्याने अनेक शेतकरी व्यापाऱ्यांना धान विकतात. व्यापारी शासकीय दरापेक्षा कमी दारात खरेदी करून तेच धान आधारभूत केंद्रावर विकतात. त्यासाठी शेतकऱ्यांकडून सातबारा व  कोऱ्या विड्रॉल फार्मवर स्वाक्षरी घेतात. धानाचे पैसे व्यापारी स्वतः घेतात. या सर्व प्रकारात खरेदी केंद्रांचे सुद्धा हात ओले केले जातात. 
भंडाराचे खासदार सुनील मेंढे यांनी याबाबत केंद्रीय मंत्रालयात तक्रार केली होती. या तक्रारीची दखल घेत भारतीय अन्न महामंडळाचे दाेन सदस्यांचे पथक जिल्ह्यात दाेन दिवसांपूर्वी दाखल झाले आहेे. त्या अनुषंगाने सध्या चौकशी सुरू आहे. यामुळे अनेकांचे धाबे दणाणले आहे.

दोन किलो अतिरिक्त धानाचे गौडबंगाल
शासकीय केंद्रात धान खरेदी करताना चाळीस किलोच्या पोत्यावर दोन किलो अतिरिक्त धान घेतले जातात. नियमाप्रमाणे असे करता येत नाही. मात्र धान खरेदी केंद्रचालकांच्या मनमानी पणामुळे शेतकऱ्यांना दोन किलो धान आधिकचे द्यावे लागताते. प्रति सातबारा विचार केला तर आठ ते दहा हजार रुपयांचे एका शेतकऱ्याचे नुकसान होते. असे बरेच प्रकार दोन्ही जिल्ह्यांत सुरू असून शेतकऱ्यांची लूट केली जाते. या प्रकरणाचीही चौकशी सुरू असून यात किती अतिरिक्त साठा सापडतो याकडे लक्ष आहे.