बपेरा आंतरराज्यीय सीमा तस्करांसाठी मोकाट

मध्यप्रदेश राज्यांना जोडणाऱ्या बपेरा आंतरराज्यीय सिमेवर उभारण्यात आलेली पोलिसांची राहुटी काढण्यात आली आहे. या सिमेवर कायमस्वरुपी पोलीस चौकीची मागणी रखडल्यामुळे हा प्रश्न निकाली काढण्याची

रंजित चिंचखेडे - चुल्हाड (सिहोरा)
महाराष्ट्र - मध्यप्रदेश राज्यांना जोडणाऱ्या बपेरा आंतरराज्यीय सिमेवर उभारण्यात आलेली पोलिसांची राहुटी काढण्यात आली आहे. या सिमेवर कायमस्वरुपी पोलीस चौकीची मागणी रखडल्यामुळे हा प्रश्न निकाली काढण्याची मागणी होत आहे.
नक्षलग्रस्त बालाघाट आणि गोंदिया जिल्ह्याच्या हाकेच्या अंतरावर बपेरा आंतरराज्यीय सीमा आहे. याच सिमेवरून ८० कि.मी. अंतरावर बालाघाट जिल्ह्यातील नक्षलग्रस्त प्रभावित किरणापूर, लांजी आणि परसवाडा ही गावे येतात. याच परिसरात मध्यप्रदेशचे तत्कालीन मंत्री लिखीराम कावरे यांची नक्षलवाद्यांनी हत्या केली होती. याशिवाय गोंदिया जिल्ह्यातील नक्षलप्रभावित गंगाझरी क्षेत्र १८-२० कि.मी. अंतरावर असल्याने लोकसभा, विधानसभा निवडणुका व हिवाळी अधिवेशन काळात बपेरा आंतरराज्यीय सिमा पोलीस बंदोबस्तात ठेवण्यात येतो.
या सिमेवर राहुटी उभारून पोलीस वाहनाची तपासणी करीत आहेत. हा पोलिसांचा बंदोबस्त मर्यादित काळासाठी असल्यामुळे कायमस्वरुपी पोलीस चौकी मंजूर करण्याची नागरिकांची मागणी होती. तत्कालीन जिल्हा पोलीस अधिक्षक डॉ.आरती सिंह यांनी बपेरा आंतरराज्यीय सिमेवर पोलीस चौकी उभारण्यासाठी जागेची पाहणी केली होती. ही जागा देवसर्रा गावाच्या हद्दीत येत असून ०.१५ आर आहे. ही जागा पोलीस विभागाला हस्तांतरीत करण्यासाठी महसूल विभागाला प्रस्ताव सादर करण्यात आला होता. परंतु, या प्रस्तावाचा वर्षभरापासून तुमसर ते भंडारा असा प्रवास सुरु आहे. महसूल विभागाने त्रुट्या दाखवून प्रस्ताव परत पाठविला आहे. सदर जागा हस्तांतरणासंदर्भात अद्याप निर्णय झालेला नाही.
मागील तीन महिन्यात घरफोडीच्या घटना घडलेल्या आहेत. भुरटे चोर मध्यप्रदेशात पळून जात आहेत. येजा होणाऱ्या वाहनाची नोंद करणारी यंत्रणा नाही. निवडणूक व अधिवेशन कालावधीत पोलीस बंदोबस्त ठेवण्यात येत आहे. त्यानंतर या सिमेकडे कुणी फिरकून पाहत नाही. यामुळे राजरोसपणे अवैध व्यवसाय वाढत आहेत.
जिल्ह्यात बपेरा आणि नाकाडोंगरी आंतरराज्यीय सिमा पोलीस बंदोबस्तात ठेवण्यासाठी हालचालींना वेग देण्यात आला होता. याशिवाय आवागमन करणारे वाहन सिसिटिव्ही कॅमेऱ्यात टिपणार होते. यामुळे ही सुरक्षा हायटेक ठरणार होती. परंतु, प्रस्ताव मंजुरीला अडचणी येत असल्यामुळे पोलीस चौकी निर्मितीला मंजुरी मिळणे कठिण झाले आहे.