बीड : जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागामार्फत राबविल्या जाणाऱ्या रमाई घरकूल योजनेत लोकसंख्येचा निकष न लावता तसेच वाढीव उद्दिष्ट मंजूर नसताना घरकुले मंजूर करण्यात आली असून एकट्या बीड तालुक्यात १००८ घरकुले मंजूर केल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे. गुरुवारी जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीच्या बैठकीत हा विषय चर्चेला आल्यानंतर याबाबत सीईओ अजित कुंभार यांनी तपासणीचे निर्देश दिले.
रमाई घरकूल योजनेंतर्गत पहिल्या टप्प्यात ४ हजार घरकुलांचे उद्दिष्ट दिले होते. तर वाढीव ३१८३ घरकुलांचा प्रस्ताव होता. वास्तविक पाहता लाभार्थ्यांची निवड करण्यासाठी मूळ ४ हजार घरकुलांचाच विचार करणे आवश्यक असताना त्याकडे दुर्लक्ष करीत वाढीव घरकूल ग्राह्य धरण्यात आले. लोकसंख्येचा निकष न लावता तसेच पंचायत समितीकडून प्रस्तावांची छाननी न करता आणि वाढीव उद्दिष्ट मंजूर नसताना घरकुले मंजूर करण्यात आल्याची बाब जि. प. सदस्य अशोक लोढा यांनी निदर्शनास आणून दिली. याप्रकरणी आयुक्तांकडे तक्रार करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. यावर तपासणीचे निर्देश देण्यात आले.
७० लोकसंख्येला १ घरकुले निवडीचे निकष होते. मात्र १८३६ लोकसंख्येला तब्बल १९२ घरकुले मंजूर करण्यात आली. यात एकट्या बीड तालुक्याला १००८ घरकुले १४ गावात मंजूर झाल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे.
या बैठकीत जलजीवन मिशनचे कृती आराखडे व अन्य विषयांवर चर्चा करण्यात आली. यावेळी उपाध्यक्ष बजरंग सोनवणे, सभापती जयसिंह सोळंके, सविता मस्के, यशोदा जाधव, अशोक लोढा, प्रकाश कवठेकर, अविनाश मोरे तसेच मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजित कुंभार, अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी आनंद भंडारी, सर्व विभागप्रमुख उपस्थित होते.