सोसायट्यांवर अशासकीय प्रशासक नियुक्तीला उच्च न्यायालयात आव्हान

बीड तालुक्यातील ४१ सेवा सोसायटीच्या २०१९-२० मध्ये मुदती संपल्या होत्या. यावर सोसायटी संस्थांनी उपनिबंधकांकडे मतदार याद्या देणे अपेक्षित होते. परंतु या संस्थांनी मतदार याद्या देण्यात दिरंगाई दाखवली. तसेच कोरोना महामारीमुळे सेवा संस्थांच्या निवडणुकाही होऊ शकल्या नाहीत. या संस्थांचा कारभार पाहण्यासाठी संचालक मंडळ बरखास्त करून शासकीय प्रशासक नेमण्यात आले. मात्र काही राजकीय पुढाऱ्यांनी राजकीय हेतूने काही महिन्यांपूर्वी अशासकीय प्रशासक नेमले होते. या अन्यायकारक निवडीवर दाद मागण्यासाठी विविध सेवा सोसायटीच्या संचालकांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. याचिकेत अशासकीय प्रशासक मंडळ नेमताना कोणतेही निकष न लावता शासकीय प्रशासकावर गैर विश्वास दाखवून अशासकीय व्यक्तीची नेमणूक करणे योग्य नाही असा युक्तिवाद करण्यात आला. न्यायालयाने या निवडीबाबत निकाल देताना अशासकीय प्रशासकीय मंडळांना प्रतिवादी करून पुढील आदेश येईपर्यंत जैसे थे नियुक्त्या राहतील असे म्हटले आहे. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ॲड. नितीन गवारे पाटील यांनी काम पाहिले. या निर्णयामुळे कार्यकर्ते आणि बगलबच्च्यांना खूश ठेवण्यासाठी केलेल्या बेकायदेशीर निवडीतून राजकीय हेतू साध्य करणाऱ्यांना चांगलीच चपराक बसली आहे.